काठमाडौँ — कच्ची घरहरूको बिमा गर्नका लागि बिमा लेख निर्माणमा नेपाल बिमा प्राधिकरणले सघाउने अध्यक्ष शरद ओझाले बताएका छन् । नेपाल बिमा प्राधिकरणको आयोजनामा कैलालीको धनगढीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग बिमा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया एवम् छलफल कार्यक्रममा अध्यक्ष ओझाले बीमितको हित र बीमकको वित्तीय अवस्था दुवैलाई ध्यानमा राखेर प्राधिकरणले कार्य गर्ने बताए ।
अध्यक्ष ओझाले कृषि बिमा अनुदानका बारेमा पालिका र वडा संरचनाहरू मार्फत आम रूपमा जानकारी दिएर कृषि बिमा गर्न जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै कच्ची घरहरूको बिमा गर्नका लागि बिमालेख निर्माण गर्न प्राधिकरणले सहयोग गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले प्रदेशमा बिमाको विकास एवम् विस्तारका लागि प्रदेश बिमा कानुन र नीति तयार गर्न तयार रहेको जानकारी दिए । उनले यो प्रक्रियामा सहयोग गर्न नेपाल बिमा प्राधिकरणसँग आग्रह गरे ।
मुख्यमन्त्री शाहले महिला स्वयम् सेविकाहरूको बिमा गर्दै आएको र विपद् बिमा गर्न इच्छुक भएको उल्लेख गरेका थिए । उनले बिमा दाबी भुक्तानीमा झन्झट न्यून गर्न दाबी प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरा सार्कीले आम नागरिकलाई बिमासँग जोड्न, अनुदानलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा बिमा र विपद्लाई आबद्ध गरेर अघि बढाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
नेपाल बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीले बिमाको परिचय, बिमा क्षेत्रको अवस्था, विद्यमान चुनौती र बिमाको पहुँच विस्तारमा प्रदेश सरकारको भूमिका सम्बन्धी प्रस्तुति गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले बिमा कम्पनीहरूले बिमाको प्रिमियम तिर्न सक्ने अवस्था हेरेर मात्र बिमा गर्नुपर्ने, राज्यका समग्र अवयवहरूलाई बिमासँग आबद्ध गरेर अगाडि बढ्न प्राधिकरणले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने, बिमा कम्पनीहरूको अनुगमनलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, दाबी भुक्तानीलाई छिटोछरितो बनाउन प्राधिकरणले थप सहजीकरण गर्नुपर्ने र कृषि बिमा गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने लगायतका विचार व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्का, आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर बम र भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री निर्मला देवी साउद, प्रदेश सरकारका मुख्यसचिव कमल प्रसाद पोख्रेल, विभिन्न प्रदेश मन्त्रालयका सचिव, मुख्य न्यायाधिवक्ता, नगरपालिका तथा गाउापालिकाका प्रमुख तथा अध्यक्ष र बीमकका प्रदेश कार्यालयका प्रमुखहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
