ठूलो संख्यामा ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गरेको एक वर्ष पनि नपुग्दै धितोपत्र बोर्डले फेरि संख्या घटाउने रणनीति लिएको छ
काठमाडौँ — नेपाल धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर कम्पनीको संख्या घटाउने रणनीति अघि सारेको छ । एक वर्षअघिसम्म ब्रोकरको लाइसेन्स विवरण गरिरहेको बोर्डले अहिले संख्या घटाउन मर्जर तथा एक्विजिसनको नीति अघि सारेको हो । यसका लागि बोर्डले ‘धितोपत्र व्यवसायी गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ जारी गरेको छ ।
बोर्डले ब्रोकरका लागि पहिलो पटक गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका गरेको हो । यससँगै अब ब्रोकर कम्पनीका लागि गाभिने तथा प्राप्तिका लागि बाटो खुलेको छ । अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकालमा धितोपत्र बोर्डले ४२ वटा ब्रोकर कम्पनीको नयाँ लाइसेन्स वितरण गरेको थियो । त्यसअघि ५० वटा ब्रोकर कम्पनी सञ्चालनमा रहेकामा नयाँ थपिएपछि यो संख्या ९२ पुगेको छ ।
नियामक निकायहरूमा छोटो समयसम्मको पनि दूरदर्शिता नहुँदा कुनै वर्ष ठूलो संख्यामा लाइसेन्स वितरण गर्ने र लगत्तै मर्जरका लागि दबाब दिने विकृति मौलाउँदै गएको जानकार बताउँछन् ।
‘विगतमा राष्ट्र बैंक, बिमा प्राधिकरणले जस्तो गल्ती गरेका थिए, पछिल्ला वर्षमा धितोपत्र बोर्डले पनि सोही गल्ती दोहोर्याएको हो,’ धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्षले भने, ‘यहाँ अरूको गल्तीबाट पाठ सिक्नेभन्दा पनि उसले गर्यो, हामीले चाहिँ किन गर्न नहुने भन्ने प्रवृत्ति छ ।’
उता पुराना ब्रोकर कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी नपुगेकाले पुँजी वृद्धिमा उनीहरूलाई सहजीकरण गर्न ‘धितोपत्र व्यवसायी गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ जारी गरिएको बोर्ड स्रोतले बताएको छ । धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली–२०६४ को २०७९ भदौ २९ मा गरिएको पाँचौं संशोधनमा ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पुँजी तोकेको छ ।
नियमावलीको अनुसूची ९ मा सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलालको चुक्ता पुँजी २० करोड, पूर्वकार्य गर्ने धितोपत्र दलालको चुक्ता पुँजी ६० करोड र धितोपत्र व्यापारीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
निर्देशिकामा सुरुमा ब्रोकरले सैद्धान्तिक सहमतिका लागि बोर्डमा निवेदन दिनुपर्नेछ । यसअनुसार योग्य धितोपत्र व्यवसायी आपसमा गाभ्न/गाभिन वा प्राप्ति गर्न चाहेमा त्यसको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि बोर्डमा संयुक्त रूपमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
निवेदन दिँदा धितोपत्र व्यवसायी आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा सञ्चालक समिति तथा साधारणसभाले गरेको निर्णय, आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा भएको प्रारम्भिक सम्झौतापत्र, गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी समयबद्ध कार्यतालिकासहितको कार्ययोजना, पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणसहितको प्रतिवेदन, कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी विवरण र गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट अख्तियार प्राप्त अधिकारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
मर्जर समिति र त्यसको कार्य जिम्मेवारी, कम्पनीसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम धितोपत्र व्यवसायी गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति गर्न सक्ने आधार पनि खुलाउनुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ ।
प्रक्रिया र मापदण्ड पुगेका आवेदनलाई बोर्डले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्नेछ । ‘पेस भएको विवरण तथा कागजातउपर जाँचबुझ गर्दा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्न उपयुक्त हुने देखे बोर्डले १५ कार्यदिनभित्र त्यस्ता धितोपत्र व्यवसायीलाई गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक सर्त तोकी सैद्धान्तिक सहमति दिन सक्नेछ,’ निदेशिकामा भनिएको छ, ‘जाँचबुझ गर्दा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्न नसकिने देखिए त्यस्तो सैद्धान्तिक सहमति प्रदान नगर्ने भनी बोर्डबाट निर्णय भएको मितिले सात कार्यदिनभित्र त्यसको कारणसमेत खुलाई निवेदकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।’
मर्जरमा जानुअघि ब्रोकर कम्पनीहरूले सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (ड्यु डेलिजेन्स अडिट– डीडीए) गराउनुपर्नेछ । ‘सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेको धितोपत्र व्यवसायीले स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ताबाट आफ्नो सम्पत्ति, दायित्व तथा व्यावसायिक कारोबारको पछिल्लो अवधिको मूल्यांकन (ड्यु डेलिजेन्स अडिट) गराउनुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ता भन्नाले धितोपत्र व्यवसायीसँग कुनै किसिमको स्वार्थ नबाझिएको (कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट) व्यक्ति, फर्म, संस्था वा लेखा परीक्षक हुनुपर्ने पनि निर्देशिकामा प्रस्ट्याइएको छ । डीडीए गर्दा धितोपत्र व्यवसायीको गणना गरिएको समायोजित खुद सम्पत्तिलाई ७५ प्रतिशत, भविष्यमा प्राप्त हुने
नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य (डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो) विधि प्रयोग गरी तयार गरिएको व्यावसायिक मूल्यांकनलाई १५ प्रतिशत, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकन मापदण्डका आधारमा गणना गरिएको अन्य कुनै एक विधि प्रयोग गरी गरिएको मूल्यांकनलाई १० प्रतिशत हिस्सा दिनुपर्नेछ ।
‘यसरी कायम हुन आएको मूल्यमा १० प्रतिशतले थपघट गरी सेयर स्वाप अनुपात कायम गर्न सकिनेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘मूल्यांकन प्रतिवेदनसमेतको आधारमा धितोपत्र व्यवसायीको अन्तिम सेयर स्वाप अनुपात निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।’
निर्देशिकाबमोजिम बोर्डबाट गाभ्न/गाभिन वा प्राप्ति गर्न सैद्धान्तिक सहमति पाएका धितोपत्र व्यवसायीले देहायका विषय खुलाई एक आपसमा अन्तिम सम्झौता गर्नुपर्नेछ । अन्तिम सम्झौता भएपछि साधारणसभाबाट सेयर स्वाप अनुपातसहित गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा निर्णय भएको मितिले १५ कार्य दिनभित्र धितोपत्र व्यवसायीले अन्तिम स्वीकृतिका लागि बोर्डमा संयुक्त रूपमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।
