काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्यत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई १० बुँदामा हटाउनुका कारणसहित पत्र पठाएको छ। मन्त्रालयले मंगलबार साँझ मात्रै घिसिङलाई हटाउनुका कारणसहितको पत्र पठाएको हो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकका हैसियतले ऊर्जा मन्त्रालयसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता र पदीय जिम्मेवारी अनुरुपका काम नगरेकाले हटाइएको पत्रमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन २१ मा सफाइ पेस गर्ने मौका दिए पनि सन्तोषजनक नदेखिएको र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेकोले हटाइएकाे पत्रमा छ।
'उल्लिखित आधार र कारणबाट तपाईलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रवन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्वन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २२ को खण्ड (क) बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/१२/११ को बैठकबाट निर्णय भएको,' पत्रमा उल्लेख छ ।
नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान समिति (पावर एक्सचेञ्ज कमिटी– पीईसी) मार्फत आउने बिजुली मार्च १५ देखि नै रोकेको छ । मार्च ३० सम्म पुरानै दर लागु हुने भए पनि भारतले मार्च १५ देखि नै बिजुली आयात गर्न नदिएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।
दुई देशबीच वर्षौदेखि चलि आएको समिति र त्यसको कार्यान्वयनमाथी नै प्रश्न उठेपछि भारतले रोकेको हुन सक्ने स्रोतको भनाइ छ । गत फेब्रुअरी १२ मा बसेको पीईसीको १६ औं बैठकले आयातनिर्यात हुने बिजुलीको प्रतियुनिट दर ८.१ भारु (१२ रुपैयाँ ९६ पैसा) तय गरेको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयबाटै मौखिक सहमति लिएर पीईसी बैठक बसेको जनाएको थियो । फेब्रुअरी ११ मा नेपाल भारत सचिवस्तरीय बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकको एजेन्डामै पीईसी बैठक समेत थियो । उक्त एजेन्डाको ११ औँ बुँदामा अन्य पीईसीसँग सम्बन्धित विषय पनि थियो । तर ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य र ऊर्जामन्त्री खड्काले मुलुकलाई आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी र स्वीकृति नलिइ सहमति गरेर आएको भन्दै घिसिङलाई दुई पटक स्पष्टिकरण समेत सोधेका थिए ।
प्राधिकरणका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका विद्युत् प्रणाली सदस्य अशोककुमार राजपूतको सहअध्यक्षतामा बसेको बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर संजिव रायसमेत थिए । सन् २०२४ का १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने बिजुली आदानप्रदानको मूल्य प्रतियुनिट ७.९८ भारु (१२ रुपैयाँ ७७ पैसा) थियो भने यसवर्षको लागि ८.१ भारु तय गरेको छ ।
११ केभी, ३३ केभी र १३२ केभीमा गरी आयात र निर्यात मूल्य समग्रमा १.५ प्रतिशतले बढाएको थियो । आगामी अप्रिलदेखि लागू हुने उक्त मूल्यलाई प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरी विद्युत् नियमन आयोगले अनुमोदन गर्नु पर्नेछ । तर पछिल्लो प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा ऊर्जामन्त्री खड्काले मूल्यबारे स्पष्टिकरण सोधिएको र यसबारे मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्नु पर्ने भन्दै पन्छिएका थिए ।
छिमेकी मुलुकमा बिजुलीको आयात–निर्यातलगायत सम्पूर्ण अख्तियारी २०७७ मै मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणलाई दिइसकेको छ । घिसिङले मन्त्रिपरिषद्ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी र ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यसँग म्यान्डेन्ट लिएर नै बिजुली आयात–निर्यातको मूल्यमा सहमति गरिएको बताउँदै आएका छन् ।
