काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दुई हप्ताभित्र उद्योगधन्दामा भइरहेको लाेडसेडिङको समस्या समेत समाधान गर्ने बताएका छन् । मंगलबार प्राधिकरणको कार्यभार सम्हाल्दै शाक्यले भारतबाट बिजुली ल्याएर भए पनि लोडसेडिङ हुन नदिने बताएका हुन् ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई नियुक्त गरेका हुन् । उनले २०७७ को सुक्खायाममा समेत लोडसेडिङ हुने हल्लाका बाबजुद ०७५ र ०७६ को भन्दा गुणस्तरिय बिजुली वितरण भएको तथ्यांक समेत प्रस्तुत गरेको स्मरण गरे ।
'भारतबाट बिजुली ल्याएर भए पनि लोडसेडिङ ०७७ सालमा पनि उद्योगमा लोडसेडिङ गरिएन, भलै त्यो बेला प्राधिकरणको नाफा कम भयो किनकि त्यो वर्ष भारतबाट धेरै प्रतिशतमा बिजुली ल्याउन परेको थियो,' उनले भने, 'अहिले उद्योगधन्दामा मात्रै १२ देखि १४ घण्टा लोडसेडिङ भइरहेको छ । भारतबाट बिजुली ल्याएर भए पनि लोडसेडिङ हुन दिन्न ।म एक देखि दुई हप्ताभित्र परिणाम देखाउँछु । '
अहिलेको जेनजी पुस्ताले लोडसेडिङभन्दा गुणस्तरीय बिजुली भन्न सिक्नुपर्र्ने बताए । 'अबको चुनौती भनेको गुणस्तरिय बिजुली वितरण हो । कुनै पनि उद्योगमा वर्षमा एक दिनभन्दा बढी ट्रिपिङ नहुने गरी मानक बनाई अगाडि बढाउनुपर्छ,' उनले भने, 'लोडेसेडिङ हाम्रो मुद्दा होइन । रिलायबल बिजुली हाम्रो मुद्दा हो ।'
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमा बिजुली बक्यौता विवादमा समेत शाक्यले अर्धन्यायिक निकायबाट सिफारिसहरु आइसकेकाले प्राविधिक समाधान निकाल्ने बताए । 'अर्धन्यायिक निकायबाट सिफारिसहरु आइसकेको छ, त्यो प्रक्रियागत कुरामा प्राविधिक तवरबाट समाधान निकाल्छौं,' उनले भने, 'प्राविधिक रुपमा समाधान गर्न निष्पक्षता चाहिएको छ । त्यो म दिन सक्छु जस्तो लाग्छ । राजनीतिक रुपमा भन्दा प्राविधिक रुपमा समाधान निकाल्छु ।'
देश अहिले ऊर्जाको हिसाबले संकटमा रहेको भन्दै शाक्यले आफ्नो लागि चुनौती र अवसर दुवै रहेको बताए । 'यो मेरो लागी अवसर हो । पहिले पनि पाएको थिए तर बिचमा टुट्यो । अहिले फेरी पाएको छु,' उनले भने, 'नयाँ-नयाँ आयोजना निर्माण गर्न वित्तीय समस्याहरु छ । दस वर्षमा २८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य पुरा गर्न प्राधिकरण र सरकारलाई आर्थिक चुनौती छ । यसलाई चुनौती रुपमा लिएको छु ।'
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दोस्रो पटक कुलमानलाई २०७८ साल साउन २६ मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्दै शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको सुविधासहित सरुवा गरेको थियो ।शाक्यले साढे ३ वर्ष अदालतमा न्यायको ढोका ढकढकाइरहे पनि नपाएको बताए ।
'अघिल्लो पटकमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दा ४ वर्षको अवधि दिएकोमा ६ महिना नपुग्दै मेरो जिम्मेवारी अन्त्य गरेको थियो,' उनले भने, 'न्यायको लागि अदालतमा गए पनि यही माघ २५ मा त्यो नियुक्ती अवधि सकियो । मेरो औचित्य सकियो र अदालतबाट न्याय पाइन भन्नेमा रहेकोमा नेपाल सरकारले मलाई यो जिम्मेवारीमा पुन: नियुक्ति गर्दा मैले न्याय पाए भन्ने लागेको छ । '
३३ वर्षको अनुभव र ऊर्जा प्रसारण र वितरण क्षेत्रको प्राविधिक व्यवस्थापकीय अनुभव र दक्षताले त्यतिबेला गर्न चाहेको कामहरु अब फेरि सुरुवात गर्ने उनले बताए ।
