काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगमा १२ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ गरिरहेको उद्योगीले बताएका छन् । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ, स्टिल उत्पादक संघ र नेपाल धागो उत्पादक संघले आइतबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा चौबीसै घण्टा बिजुली आवश्यक पर्ने उद्योगमा सूचना नदिई प्राधिकरणले लोडसेडिङ गरिरहेको गुनासो गरे ।

तसर्थ सक्दो छिटो नियमित बिजुली आपूर्ति गर्न उनीहरूको आग्रह छ । प्राधिकरणले भने उद्योगमा बिजुली दिइरहेको दाबी गरेको छ ।

२०७५ वैशाखमा औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरे पनि उद्योग २०७५, २०७६, २०७७, २०७८, २०७९, २०८० र २०८१ फागुनसम्म हरेक महिना २ घण्टा, ४ घण्टा, ६ घण्टा ७, ८, १० घण्टा लोडसेडिङमा रहेको उद्योगीको भनाइ छ । ‘प्राधिकरणले लोडसेडिङ गरेको छु भन्न सक्दैन, तालिका माग्दा लोडसेडिङ नै छैन भन्ने झूटो र भ्रामक प्रचारबाजी गरिन्छ,’ उद्योगीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चौबीसै घण्टा विद्युत् आवश्यक पर्ने सिमेन्ट, स्टिल र धागोलगायत उद्योगमा अघोषित लोडसेडिङ भइरहेको थियो । हरेक वर्ष पुस–माघदेखि जेठको अन्त्यसम्म लोडसेडिङ गरिएको विषय प्रस्ट छ ।’

उद्योगहरू चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुनुपर्ने, तीन महिना चलाएर बरु दुई महिना बन्द गर्न सकिने तर १२ घण्टा चलाएर १२ घण्टा बन्द गर्न नसकिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । ‘प्राधिकरणले दिउँसो पूरै विद्युत् दिएका छौं, राति काटेका छौं । त्यसैले लोडसेडिङ होइन भन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाम्रा उद्योग आधा समय चलाउने, आधा समय बन्द गर्न मिल्दैन । चौबीसै घण्टा नचलाउने हो भने उद्योगले काम गर्न छाड्छन्, मेसिनरी सामान कवाडीमा परिणत हुन्छन् ।’

उद्योगमा दिनहुँ १४ घण्टा लोडसेडिङ भइरहेको स्टिल उत्पादक संघका अध्यक्ष शोभाकर न्यौपानेले बताए । ‘२४ घण्टामा ८ देखि १० घण्टाभन्दा बढी बिजुली पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘चैतदेखि दैनिक १४ घण्टा लोडसेडिङ भइरहेको छ ।’ उद्योगमा बिजुली कटौती हुँदा उत्पादनमूलक उद्योग समस्यामा परेको उद्योगी शशिकान्त अग्रवालले जनाए । ‘लोडसेडिङबिना मागबमोजिमको विद्युत् आपूर्ति गरी दिइयोस्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘विद्युत् आपूर्ति गर्न नसक्ने हो भने यस कारणले हामीले उद्योगमा लोडसेडिङ गरेका छौं भनी लोडसेडिङको तालिका प्रकाशन गरी सम्बन्धित सरोकारवालालाई सूचना दिइयोस् ।’

उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता विवाद नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समाधान गर्न नचाहेको आरोपसमेत लगाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको र बक्यौता विवाद समाधान गर्नर् नचाहेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गरेर विवाद समाधान गर्ने निर्णय गरे पनि नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण किन कार्यान्वयनमा सहयोग गर्दैन र समाधान गर्न चाहँदैन ?’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लाल आयोगको उक्त प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गरी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विषयको विवाद सदाका लागि समाधान होस् ।’

लोडसेडिङका बेलामा बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण देखाए बिल भुक्तान गर्न उद्योगी तयार रहेको मुरारकाले बताए । ‘हामी बिल तिर्न तयार छौं, तर प्राधिकरणले प्रमाण दिँदैन,’ उनले भने, ‘मुलुक कानुनअनुसार चल्छ । प्राधिकरणले प्रमाण दिए पैसा तिर्छौं ।’

२०८० पुस २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्ने र तत्काल बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो  । ऊर्जा सचिव र उद्योग सचिव सदस्य रहने गरी गठित आयोगले गत वैशाख २३ मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगले विद्युत् महसुल निर्धारण भई नसकेको अवधि २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको रकम उठाउनु नपर्ने जनाएको थियो ।

दोस्रो अवधि अर्थात् २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको हकमा तोकिएको मापदण्ड अनुसार ग्राहकहरूलाई विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निरन्तर आपूर्ति हुनुपर्ने र ट्रंक लाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा निरन्तर २० घण्टा बिजुली आपूर्ति हुनुपर्ने मापदण्ड थियो ।