काठमाडौँ — उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयकमार्फत बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालय हाबी हुन खोजेको भन्ने टिप्पणीमा कुनै सत्यता नभएको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट निर्माणका क्रममा विधेयकमार्फत योजना आयोगको अधिकार कटौती नगरिएको समेत स्पष्ट पारे । बजेट निर्माणको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयले गरे पनि सबै मन्त्रालयका आ-आफ्नै परिभाषित जिम्मेवारी रहेको उनले बताए ।

बजेटको सिलिङअनुसार कसरी बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले नभई सम्बन्धित मन्त्रालय आफैंले गृहकार्य गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । ‘बजेट निर्माणका क्रममा विधेयकमार्फत योजना आयोगको अधिकार कटौती गरिएको विषय सही होइन । बजेट निर्माणको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयले गर्ने कुरा कुनै अलमलको विषय होइन । हरेक मन्त्रालयका आआफ्ना परिभाषित जिम्मेवारी छन्,’ उनले भने ।