काठमाडौँ — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीमा देखिएका समस्याहरुको तत्काल समाधान गर्नको लागि सहकारीसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइएको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा मन्त्री अधिकारीले २०७४ मा बनेको सहकारी ऐनमा स्वनियमन संस्था हुँदाहुँदै पनि अनियमितता भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि विधेयक ल्याइएको बताएका हुन् ।
सहकारी ऐनमा रहेको त्रुटि र सहकारीसम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समितिले दिएको निर्देशन, सहकारी पीडितसँग सरकारले समय समयमा गरेको सहमति, सहकारीका विभिन्न निकायले दिएको सुझाव र सहकारीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताको अधारमा विधेयक अघि सारिएको जिकिर गरे ।
‘स्वनियमनलाई अझै व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भनेर उतिबेलैदेखि आवाज आएको र नियमन प्राधिकरण गठन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज समेत आएको हुनाले यो विधेयक अघि सारिएको हो । सहकारी ऐनमा रहेको त्रुटि र सहकारीसम्बन्धी संसदीय विषेश छानविन समितिले दिएको निर्देशन, सहकारी पीडितहरुसँग सरकारले समय समयमा गरेको सहमति, सहकारीका विभिन्न निकायले दिएको सुझाव र सहकारीसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय मुल्यमान्यताको आधारमा समस्याको तत्काल समाधान खोज्नुपर्छ भनेर यो विधेयक ल्याइएको हो,’ मन्त्री अधिकारीले बताए ।
