काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विकासे मन्त्रालयहरूमध्ये भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासको बजेट सीमा (सिलिङ) घटाइएको छ । तर विकासे मन्त्रालयअन्तर्गतकै ऊर्जा र खानेपानीको भने बढाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले गत फागुन पहिलो साता अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको ‘राष्ट्रिय स्रोत अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन २०८१’ मा उल्लिखित मन्त्रालयमा बजेटको सीमा हेरफेर गरिएको हो ।

यस वर्ष सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेकामा ८ महिनाको अवधिमा लक्ष्यको करिब २३.८७ प्रतिशत अर्थात् ८४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो सरकारको वार्षिक लक्ष्यको एक चौथाइ मात्र हो । सरकारले लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसकिरहेको बेला स्रोत अनुमान समितिले आगामी वर्षका लागि मुख्य विकासे मन्त्रालयको बजेट भारी कटौती गरेको हो ।

राष्ट्रिय स्रोत अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १९ मन्त्रालयको बजेट सिलिङ बढाइएको छ । तर, तीनवटा मन्त्रालयको बजेट सिलिङ भारी रूपमा घटाइएको छ । सिलिङ घटाइएका मन्त्रालयमा सहरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा छन् ।

कतिपय मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका आयोजनाहरूको अवस्था भद्रगोल रहेका कारण तिनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा सिलिङ घटाइएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले बताए । ‘भद्रगोल आयोजनाहरूको व्यवस्थापन गर्नु छ,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार केही मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सिलिङ घटाइएको हो ।’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई आगामी वर्षका लागि १ अर्ब ३८ करोड ५८ लाखको सिलिङ दिइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको तुलनामा यो २५.१४ प्रतिशत अथवा ४६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ कम हो । चालु आर्थिक वर्ष (अर्धवार्षिक समीक्षापछि) यस मन्त्रालयको कुल बजेट १ अर्ब ८५ करोड १२ लाख रुपैयाँ छ । 

आगामी वर्षका लागि बजेट सिलिङ घट्नेमा सहरी विकास मन्त्रालय पनि छ । यस वर्ष अर्धवार्षिक समीक्षापछि सहरी विकास मन्त्रालयको कुल बजेट ६८ अर्ब २ करोड ९४ लाख रुपैयाँ छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि यो मन्त्रालयले ५१ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा २३.७२ प्रतिशत अथवा १६ अर्ब १३ करोड ७३ लाख रुपैयाँले कम हो । यस वर्ष सरकारले सुरुमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट घोषणा गरेकोमा अर्ध वार्षिक समीक्षामार्फत १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजेट सिलिङ तोकिएको छ । यो यस वर्षको सुरुको कुल बजेटको भन्दा ४० अर्ब ३४ करोड ७० लाख रुपैयाँ बढी हो ।

यस्तै, बजेट सिलिङ घट्नेमा भौतिक मन्त्रालय पनि पर्छ । हाल यो मन्त्रालयको कुल बजेट १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ छ । तर आगामी वर्षका लागि यस मन्त्रालयलाई १ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड १० लाख रुपैयाँको सिलिङ तोकिएको छ । यो सिलिङ चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा ३.८४ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ७८ करोड ४८ लाख रुपैयाँले कम हो । विकासे मन्त्रालयको बजेट घटाउँदा चलिरहेका आयोजनाहरू प्रभावित हुने भौतिक मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले बताए । ‘अहिले राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजनामा पनि बजेट अपुग छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘निर्माण भइरहेका आयोजना प्रभावित हुने गरी बजेट घटाउनु राम्रो होइन ।’

आगामी वर्षका लागि सबैभन्दा बढी बजेट सिलिङ पाउनेमा खानेपानी मन्त्रालय छ । यस वर्ष यो मन्त्रालयका लागि १६ अर्ब ३२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । तर, आर्थिक वर्षका लागि २० अर्ब ७५ करोड १३ लाख रुपैयाँ बजेट सिलिङ तोकिएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ४ अर्ब ४२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ अथवा २७.११ प्रतिशतले बढी हो ।

त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि आगामी वर्षको बजेटको सिलिङ चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २५.६२ प्रतिशले बढाइएको छ । यस वर्ष यो मन्त्रालयको बजेट ४० अर्ब ४३ करोड ७७ लाख छ । आगामी वर्षका लागि ५० अर्ब ७९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बनाइएको छ ।