काठमाडौँ — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि समिति गठन गर्न भन्दै इच्छुक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट आशयपत्र दर्ता गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।

स्मार्टको अनुमतिपत्र २०८० वैशाखमै खारेज भए पनि प्राधिकरणले दुई वर्ष भइसक्दा पनि यसको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाउन  सकेको छैन । आवश्यक योग्यता पुगेका विशेषज्ञहरू प्राप्त नभएको भन्दै प्राधिकरणले पटक–पटक आवेदन आह्वान गर्दै आएको छ ।

सरकारलाई अर्बौँको बक्यौता नबुझाएर र अनुमतीपत्रसमेत नविकरण नगरेपछि स्वत: खारेजीमा परेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले दुई वर्ष भइसक्दा पनि मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्न नसकेको हो । प्राधिकरणले आफ्नो अधिनमा लिएको स्मार्टको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्न विगत दुई वर्षदेखि कहिले मूल्यांकनकर्ता, कहिले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, कहिले दूरसञ्चार विज्ञको खोजी गर्दै पटक-पटक सूचना निकालिरहेको छ ।   

अहिले सम्बन्धित योग्यता पुगेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूलाई समिति सदस्यका रूपमा सहभागी हुन प्राधिकरणले पुन: आग्रह गरेको छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको शैक्षिक योग्यता हासिल गरी कम्तीमा १० वर्ष लेखापरीक्षणसम्बन्धी कार्य अनुभव भएका व्यक्तिहरूले आवेदन दिन सक्नेछन् । 

‘मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्नका लागि मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको र योग्यता तथा अनुभव भएका व्यक्तिहरूबाट ७ दिनभित्र सिलबन्दी आशयपत्र दर्ता गर्नु हुन यो सूचना पुन: प्रकाशन गरिएको छ,’ प्राधिकरणले सूचनामा भनेको छ । 

सो सूचनाअनुसार इच्छुकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, शैक्षिक योग्यता तथा व्यक्तिगत विवरणसहित प्रमाणित कागजातहरू पेस गर्नुपर्नेछ । अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १३ मा मूल्य निर्धारण समितिको व्यवस्था छ । सरकारले नियमावली संशोधन गरेर 'प्राधिकरणको परामर्शमा नेपाल सरकारले मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्नेछ’ उल्लेख गरेसँगै यसैलाई देखाएर प्राधिकरणले आफूलाई समिति गठन गर्ने पूर्ण अधिकार नभएको  उल्लेख गर्दै आएको छ ।