वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ सबैभन्दा बढी कर्णालीलाई १० अर्ब ५६ करोड र मधेशलाई ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ सिफारिस
काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघीय सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेश र पालिकालाई वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १ खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम प्रदेश सरकारलाई ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र पालिकालाई ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन आयोगले सिफारिस गरेको हो ।
आयोगको सिफारिसमा गत वर्ष प्रदेशलाई ६० अर्ब रुपैयाँ र पालिकालाई ८८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । आयोगले न्यूनतम अनुदान र सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ सबैभन्दा बढी कर्णालीलाई १० अर्ब ५६ करोड र मधेशलाई ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ सिफारिस गरेको छ ।
कोशीलाई ८ अर्ब ९८ करोड, मधेशलाई ७ अर्ब ७२ करोड, बागमतीलाई ८ अर्ब २८ करोड, गण्डकीलाई ७ अर्ब ७३ करोड, लुम्बिनीलाई ८ अर्ब ४४ करोड, कर्णालीलाई १० अर्ब ५६ करोड र सुदूरपश्चिमलाई ८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ सिफारिस गरेको हो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा ३ अनुसार न्यूनतम अनुदान, सोही ऐनको दफा १६ को उपदफा १ मा तोकिएका आधारबमोजिम प्राप्त गर्ने सूत्रमा आधारित अनुदान र उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा २ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा प्राप्त गर्ने अनुदान गणना गरी कुल वित्तीय समानीकरण अनुदान निर्धारण गरएको हो ।
अनुदान रकम गणना गर्दा २१ पालिकाले न्यूनतम अनुदान र सूत्रमा आधारित अनुदानबाट ६ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम रकम पाउने देखिएको समेत आयोगले जनाएको छ । तर उक्त रकमले स्थानीय सरकारको संविधानप्रदत्त कार्य जिम्मेवारी न्यूनतम रूपमा पूरा गर्न पर्याप्त नहुने ठहर गरी प्रत्येक स्थानीय सरकारहरूलाई न्यूनतम अनुदान र सूत्रमा आधारित अनुदान गरी कम्तीमा ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने व्यवस्था गरी आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
प्रदेशमा हस्तान्तरणका लागि विनियोजित कुल अनुदानमा ससर्त अनुदानको हिस्सा घट्दै जानु र वित्तीय समानीकरणको हिस्सा बढ्दै जानु सकारात्मक रहेको आयोगले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न समानीकरण अनुदान ६० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो, जुन कुल अनुदानमा ६२.२१ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्ष कुल अनुदानमा समानीकरण अनुदानको हिस्सा ५५.८४ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४७.४५ प्रतिशत थियो ।
प्रदेशमा समानीकरण अनुदान बढ्दै र ससर्त अनुदान घट्दै गए पनि पालिकालाई पठाइनेमा उल्टो छ । संघीय सरकारले पालिकालाई हस्तान्तरण गर्न विनियोजित कुल अनुदानमा ससर्त अनुदानको हिस्सा बढाउँदै र वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा घटाउँदै लगिएको छ । जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा रहेको आर्थिक, सामाजिक असमानता सूचकांक, पूर्वाधार विकास, सडकको घनत्व, विद्युत्को सुविधा, सूचना प्रविधि, खानेपानी, सरसफाइ र सहरीकरणको अवस्था, खर्चको आवश्यकता र राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन सूचकलगायत तथ्यांक वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिसमा प्रयोग गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
