पालिकामा डिपो स्थापना भएपछि ठेकेदारको बदमासी हट्ने र स्थानीयले पनि चाहिएका बेला खाद्यान्न पाउने
सुर्खेत — खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले कर्णालीका सबै पालिकामा खाद्य बिक्री डिपो स्थापनाको तयारी गरेको छ । अब खाद्यले कर्णालीका सबै पालिकामा उत्पादित कृषि उपजसमेत खरिद गर्नेछ । यसका लागि कर्णालीका ७९ मध्ये ४० पालिकासँग खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी समझदारी (एमओयू) गरिएको छ ।
दुर्गम क्षेत्रमा सहज र नियमित खाद्यान्न उपलब्ध गराउन खाद्यले सबै पालिकामा खरिद तथा बिक्री कक्ष स्थापना गर्न लागेको हो । ‘यसले स्थानीय उत्पादनको संकलन, मौज्दात व्यवस्थापन, ढुवानी, बिक्री तथा बजारीकरणको कामलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा छ,’ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख केशवराज बुढाले भने, ‘अब चामल लिन सदरमुकाम र डिपोहरूमा घण्टौं हिँडेर पुग्नुपर्ने बाध्यताको समेत अन्त्य हुनेछ ।’ यस कार्यक्रमले रैथाने बालीको संकलन, बजारीकरण र बिक्रीको सुनिश्चितताका लागि सहकार्य गरी कृषि उत्पादनको प्रवर्द्धन हुने उनले जनाए ।
कम्पनीले कर्णालीमा उत्पादित रैथानी बालीमा ग्राहकको आकर्षण बढ्दै गएपछि प्रत्येक पालिकाबाट कृषि उपज खरिदको योजना बनाएको हो । खाद्यले आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि हुम्लाबाट चिनो, कागुनो, सिमी, फापर र उवा तथा जुम्लाबाट मार्सी चामल खरिद गर्दै आएको थियो । खाद्यले स्थानीय उत्पादन खरिद गर्न थालेपछि किसानलाई पनि फाइदा पुगेको हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका अध्यक्ष विजय भण्डारीले बताए ।
पालिकाले समेत किसानलाई केही रकम अनुदान थप गर्दै आएको छ । पालिकाबाट खाद्यले १ सय ७५ रुपैयाँ प्रतिकिलो चिनो खरिद गर्छ । किसानलाई भने पालिकाले १० रुपैयाँ थपेर १ सय ८५ रुपैयाँ दिने गरिएको भण्डारीको भनाइ छ । सिमीमा किसानलाई ४० रुपैयाँ प्रतिकिलो अनुदान दिने गरिएको छ । पालिकालाई किसानलाई २ सय रुपैयाँमा सिमी बेच्छन् भने खाद्यले १ सय ६० रुपैयाँ दिने गरेको छ । अन्य उत्पादनमा पनि खाद्यले दिनेभन्दा १० देखि ४० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा रकम थप गरेर किसानलाई भुक्तानी गर्ने गरिएको उनले जनाए ।
गत वर्ष खाद्यले हुम्लाबाट ३ हजार ४६ किलो चिनो, ४ हजार ८ सय किलो कागुनो, १ हजार किलो सिमी, २ हजार किलो कोदो र १ सय किलो उवा किनेको थियो । खाद्यले पनि बजार मूल्यभन्दा सस्तो दरमा रैथाने बाली बिक्री गर्ने गरेकाले ग्राहकको आकर्षण बढेको प्रादेशिक प्रमुख बुढाले बताए । बजारमा ३ सय रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेको चिनो, कागुनो र मार्सी चामल २ सय २५, २ सय ५० रुपैयाँ रहेको सिमी २ सय ३७, ९५ रुपैयाँ बजार भाउ रहेको फापर ९०, १ सय ५० रुपैयाँ रहेको उवा १ सय २० रुपैयाँमा खाद्यले बिक्री गर्ने गरेको छ ।
पालिकामा डिपो स्थापना भएपछि ठेकेदारको बदमासी हट्ने र स्थानीयले चाहिएका बेला खाद्यान्न पाउने कालीकोटको नरहरिनाथ गाउॅपालिका अध्यक्ष नगेन्द्रबहादुर विष्टको भनाइ छ । ‘खाद्यान्नको संकलन, मौज्दात व्यवस्थापन, ढुवानी, बिक्री तथा बजारीकरण प्रभावकारी बनाउन खोजेका छौं, जसमा खाद्यान्नको ढुवानी र दैनिक बिक्री व्यवस्थापनको काम कम्पनीले गर्नेछ,’ उनले भने, ‘हाम्रा तर्फबाट गोदामसहित बिजुली, खानेपानीलगायत पूर्वाधारको व्यवस्थापन हुनेछ, अबदेखि खाद्यले कम्तीमा ३ महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न पालिकामै उपलब्ध गराउनेछ ।’
खाद्यले खरिद गर्ने मूल्यभन्दा केही रकम थपेर किसानलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था पालिकाले गर्ने कालीकोटको महाबै गाउँपालिका अध्यक्ष खेमबहादुर सिंहले जनाए । यसअघि कर्मचारी नभएका डिपोहरूमा ठेकेदारले मनपरी ढंगले खाद्यान्न बिक्री गर्ने गरेका थिए । समयमै खाद्यान्न ढुवानी नहुने र एक ठाउँको खाद्यान्न अर्कै ठाउँमा लगेर बिक्री गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको थियो ।
रैथाने बाली उत्पादनका लागि किसान र उत्पादकलाई प्रोत्साहन अनुदान तथा आवश्यक तालिमको व्यवस्था गाउँपालिकाले गर्ने सिंहले बताए । खाद्यको डिपो पालिकामै स्थापना भएपछि विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमसमेत प्रभावकारी बन्ने उनको भनाइ छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि खाद्यसँग मिलेर रैथाने उत्पादन बिक्रीवितरण गर्दर्छै । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत वर्ष खाद्यसँग सम्झौता गरी आफ्नै मिल स्थापना गर्न लागेको मन्त्रालयका कायममुकायम सचिव परशुराम रावतले जनाए । ‘मिल सञ्चालन गरी प्रदेशभरका ९ प्रकारका रैथाने बालीको बजार सुनिश्चित गर्ने हाम्रो योजना हो,’ उनले भने, ‘हामीले प्रशोधन, प्याकेजिङ, ग्रेडिङ र ब्रान्डिङमा खाद्यलाई सहजीकरण खोजेका हौं ।’
चालु आर्थिक वर्षमा रैथाने बाली खरिद गर्न सरकारले ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । सरकारको गुणस्तर मापदण्डअनुसार खाद्यान्नलाई प्याकेजिङ र लेभलिङ गरी प्रदेशको ‘मूल्यवान्’ लोगो लगाएर खाद्यलाई वितरणको जिम्मा दिइनेछ । मन्त्रालयले यस वर्ष १९ हजार ४ सय ६४ मेट्रिक टन रैथाने बाली खरिद गर्ने तयारी गरेको छ ।
