काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एक दशकभित्र उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सुरु भएको घोषणा गरेको छ । श्रम मन्त्रालयले आयोजना गरेको पाँचौं राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम शुभारम्भ भएको घोषणा गरेका हुन् । यसमा निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी उद्यमशीलताको विकास र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
उत्पादन र उत्पादकत्वको विकासका लागि प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने कार्यक्रम आएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । ‘अबको दशक उद्यमशीलताको हो । रोजगारी प्रवर्द्धनको दशक हो । यसमा निजी क्षेत्रको असाधारण महत्त्व छ,’ उनले भने, ‘जागिर खान्छु भन्ने मात्रै होइन, आफैं केही गर्छु भनेर उद्यमशील हुनुपर्छ ।’
जीविका चल्ने पारिश्रमिक नहुँदा श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । ‘हामीसँग निर्माण क्षेत्रमा मात्रै २० लाख जनशक्ति आवश्यक छ । वर्षमा आउने निर्माणका सबै श्रमशक्ति बाहिर गइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीलाई परिवारको खर्च धानेर बचत गर्ने आकर्षक रोजगारी चाहिएको छ ।’
रोजगारी नहुँदा छाएको निराशालाई सम्बोधन गर्न आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम ल्याइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बताए । ‘आन्तरिक श्रम बजारमा मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न यो एउटा यात्रा हो,’ श्रममन्त्री भण्डारीले भने, ‘मुलुकमा छाएको निराशा रोजगारीसँग जोडिएको छ । १० वर्षभित्र बाध्यात्मक अवस्थामा रहेको वैदेशिक रोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्दै उद्यमशीलता बढाउँदै लगिनेछ ।’
एक दशकमा उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन, साना तथा मझौला उद्योग प्रतिष्ठानका लागि प्रभावकारी आर्थिक र मौद्रिक वातावरण बनाइने, व्यापार प्रवर्द्धन सेवाको विस्तार, स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको प्रयोग र प्रवर्द्धन, स्वरोजगार तथा उद्यमशीलता विकासलाई प्रवर्द्धन, स्टार्टअप स्किमलाई प्रोत्साहन, वित्तीय सहजीकरण, स्थानीय तहमा सार्वजनिक निजी साझेदारी स्थापना, श्रम बजारको मागबमोजिम निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा/तालिम र एकीकृत श्रम बजार व्यवस्थापन प्रणालीको निर्माण तथा प्रयोग गर्ने योजना छ ।
श्रमिकको ज्याला र उत्पादकत्व बढाउन जरुरी रहेको पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए । ‘एउटा श्रमिकको परिवार चल्न वार्षिक आम्दानी ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ भएन भने जीवनस्तर कठिन छ । अहिले डेढ लाखदेखि २ लाख ५० हजारसम्म छ,’ उनले भने, ‘यो चक्रलाई तोड्न प्रविधिसँग सीप जोड्नुपर्छ ।’
बाँच्न सक्ने न्यूनतम तलब नभएसम्म कुनै पनि श्रमिक आन्तरिक श्रम बजारमा नटिक्ने संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष जगत सिंखडाले जनाए । ‘सरकारका श्रेणीविहीन कर्मचारीले समेत २४ हजार रुपैयाँ पाइरहँदा निजी क्षेत्रका श्रमिकको तलब १७ हजार रुपैयाँ छ,’ उनले भने, ‘कोलाहलको स्थितिमा रहेको श्रम बजारमा आगामी दिनमा श्रमिक नपाएर होटल र कलकारखाना बन्द भए भनेर सूचना जारी गर्ने अवस्थासमेत आउन सक्छ ।’
नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले ऊर्जा क्षेत्रको सम्भावना भएकाले उद्योगसँगै घरपरिवारमा पनि बिजुली भरपर्दो हुनुपर्ने बताए । उद्योगीहरूलाई सीमा क्षेत्रबाट हुने अनधिकृत व्यापारले पनि समस्या निम्त्याइरहेको उनले जनाए । ‘अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि विस्तारै कर छुटलगायत सुविधा दिएर करको दायरामा ल्याउनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई कानुनले दिएको सुविधा एउटा ऐनले दिने र अर्को ऐनले काट्ने गरेको छ ।’
उत्पादकत्वसँग तलब जोडिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । ‘अहिले उत्पादकत्व कम छ । सीपयुक्त जनशक्ति भए मात्रै जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने न्यूनतम तलब दिन सक्ने वातावरण बन्छ,’ ढकालले भने, ‘प्रमुख रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्र नै हो । उद्योग व्यवसाय बढाउने वातावरण बने मात्रै रोजगारी सिर्जना हुन्छ । तब मात्रै सोचेअनुसार पारिश्रमिक दिन सकिन्छ ।’
सरकार, रोजगारदाता र नागरिक समाजलगायतको भूमिकामा स्पष्ट नहुँदा औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ एसोसिएटतर्फकी उपाध्यक्ष ज्योत्स्ना श्रेष्ठले बताइन् । विद्युत् आपूर्ति कम हुने, खराब सडकलगायत विविध कारणले औद्योगिक उत्पादनको मूल्यमा असर परेको उनको बुझाइ छ ।
सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने भाष्य अब बदल्न जरुरी रहेको काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार अच्युत वाग्लेको भनाइ छ । ‘निजी क्षेत्रले नेतृत्व गरेको अर्थतन्त्र चलाउन उत्पादकत्व, उत्पादनशीलता, उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवर्द्धनमा जोड दिइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेपाल न्यून लगानी, न्यून उत्पादकत्व, न्यून रोजगारीको दुष्चक्रमा परेको छ ।’
