काठमाडौँ — रसुवापछि चीनसँगको मुख्य व्यापारिक तातोपानी नाकामा व्यापारका लागि पूर्वाधार तगारो बनेको छ । वैदेशिक व्यापारको प्रबल सम्भावना रहे पनि पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार तथा प्रक्रियागत समस्या रहेको सरकारी प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । द्विपक्षीय व्यापार प्रवाहलाई सहज बनाउने प्रयास भए पनि समस्या कायमै रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गत द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहन शाखाका उपसचिव सीता निरौला फुयाल, उपसचिव रमिला भण्डारी, शाखा अधिकृत सन्तोषकुमार श्रेष्ठ, नायव सुब्बा दामोदर तिमिल्सिनाले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भौतिक पूर्वाधार व्यापारका लागि तगारो रहेको उल्लेख छ । मन्त्रालयको टोली फागुन ५ देखि ११ सम्म तातोपानी नाका पुगेको थियो । तातोपानी नाकाको भन्सार, गोदाम, क्वारेन्टिन तथा यातायात व्यवस्थापनको अध्ययनमा केन्द्रित रहेर बनाएको प्रतिवेदनमा व्यापार विस्तारका लागि भौतिक पूर्वाधारको प्रक्रियागत समस्या रहेको उल्लेख छ ।

‘नेपाल–चीन व्यापार सहजीकरणका विविध पक्ष छन् । द्विपक्षीय व्यापार प्रवाहलाई सहज बनाउने प्रयास भए पनि भौतिक पूर्वाधार तथा प्रक्रियागत समस्या देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भन्सार प्रक्रियाको सरलीकरण आवश्यक देखिन्छ । व्यापार सहजीकरण गर्न डिजिटल प्रणालीलाई अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ ।’ 

प्रतिवेदनले क्वारेन्टिन प्रक्रिया सुधार गर्नुपर्ने जनाएको छ । क्वारेन्टिन प्रणाली आवश्यक मापदण्डअनुसार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘आयातित तथा निर्यातित वस्तुहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न थप संशोधन आवश्यक छ । क्वारेन्टिन प्रक्रियालाई तीव्र तथा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार पहिचान जरुरी छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

मन्त्रालयले गोदाम व्यवस्थापनमा पनि प्रश्न उठाएको छ । हाल २० कन्टेनर अटाउने क्षमता भए पनि मागअनुसार नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भण्डारण प्रक्रियालाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने र थप पूर्वाधार निर्माणगरी भण्डारण क्षमता बढाउनुपर्ने पनि बताइएको छ । 

तातोपानी भन्सार क्षेत्रमा भोटेकोशी नदीको बहावले पुर्‍याएको क्षतिबारे इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले मर्मत कार्य तुरुन्तै अघि बढाउन पनि निर्देशन दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘भोटेकोशी नदीको बहावले पुर्‍याएको क्षतिको मर्मत र थप क्षति हुन नदिन भौतिक संरचनाको सुरक्षा उपाय अपनाउन निर्देशन दिने,’ प्रतिवेदनको सुझावमा भनिएको छ । 

व्यापार सहजीकरणका लागि राजमार्गको स्तरोन्नति तथा नियमित मर्मत–सम्भार अनिवार्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यातायात अवरोध न्यूनीकरण गर्न दीर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेकोमा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । 

पूर्वाधार बनाउन इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई निर्देशन दिइसकिएको मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी रमिला भण्डारीले बताइन् । ‘इन्टरमोडलले ठेक्का सुरु गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘राजमार्ग स्तरोन्नति तथा नियमित मर्मत–सम्भार गर्न भौतिक मन्त्रालयलाई मौखिक आग्रह गरेका छौं ।’ समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले पनि भोटेकोशीले बगाएको पर्खाल बनाउन टेन्डर भइसकेको पुष्टि गरे । ‘रिटेनिङ वाल निर्माणका लागि टेन्डर भइसकेको छ । अब काम छिट्टै सुरु हुन्छ,’ उनले भने । 

भन्सार विभागका अनुसार पछिल्लो ५ वर्षयता तातोपानी भन्सार नाकाको व्यापार बढ्दो छ । २०७७/७८ मा ५ अर्ब ८४ करोड ९१ लाख रुपैयाँको आयात भएको थियो । त्यस बेला निर्यात भने भएन । २०७८/७९ मा आयात बढेर १४ अर्ब २ करोड ३७ लाख पुगेको थियो । त्यस वर्ष पनि निर्यात भएन । २०७९/८० मा १३ अर्ब २१ करोड १ लाखको आयात भएको थियो । निर्यात ५९ लाख रुपैयाँको भएको थियो । 

२०८०/८१ मा आयात व्यापार बढेर ४० अर्ब ३४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ पुगेको विभागले जनाएको छ । निर्यात पनि ९३ लाखको भएको विभागको तथ्यांक छ । चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म २७ अर्ब २५ करोड ९१ लाखको आयात भएको छ । यसरी आयात व्यापार 

बढ्दो क्रममा रहेकाले व्यापार विस्तारका लागि संस्थागत समन्वय पनि जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसका लागि तातोपानी भन्सार कार्यालय, क्वारेन्टिन कार्यालय, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति तथा ट्रान्ससिल्क प्रालिबीच समन्वय गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । गोदाम व्यवस्थापन सुधार गर्न भण्डारण क्षमतामा वृद्धि गर्न नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने र सुरक्षित तथा व्यवस्थित गोदाम प्रणाली विकास गर्न अत्यावश्यक रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यीबाहेक विद्युतीय सवारीको चार्जिङ स्टेसन स्थापना पनि आवश्यक रहेको जनाइएको छ । 

‘वातावरणमैत्री यातायात प्रोत्साहन गर्न तातोपानी क्षेत्रमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने, व्यापार तथा भन्सार प्रक्रियालाई सहज बनाउन अन्य नाकाको तुलनामा तातोपानी नाका दूरीका हिसाबले सहज र छोटो भएको हुँदा यस नाकालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यीबाहेक वर्षात्को समयमा बेलिब्रिजमा क्षति पुग्ने हुँदा बेलिब्रिजको विकल्प पक्की पुल बनाउनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।