काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई 'तपाईंको नियुक्ति रद्द किन नगर्ने' भन्दै सफाइ पेस गर्न पत्र पठाएका छन् । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तीन दिनभित्र सफाइ पेस गर्न माैका दिने गरी स्पष्टीकरण साेध्न ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई अधिकार दिएको थियो ।

घिसिङ र मन्त्रालयबीच २०७८ माघ १५ मा भएको सम्झौताअनुरूप आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेस नगरी सम्झौताको सर्त उल्लघंन गरेको ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । ४ वटा बुँदामा सफाइ पेस गर्न घिसिङलाई पठाएको पत्रमा सम्झौता किन रद्द नगर्ने र कार्यकारी निर्देशकको पदबाट किन नहटाउने भन्दै प्रश्न गरिएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २५ को निर्णयले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकले खपत गरेको विद्युत्‌को बक्यौता रकम (टाइम अफ डे मिटरसमेतको आधारमा) महसुल निर्धारण तथा असुली सम्बन्धमा मन्त्रालयमार्फत दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन नगरी अवज्ञा गरेको समेत उक्त पत्रमा उल्लेख छ । 

यस्तो छ मन्त्रालयले पठाएको पत्र 

 सफाई पेस गर्न 

क. मन्त्रालय र तपाईं बीच मिति २०७/ १०/१५ (सन् २०२२ जनवरी १९ ) मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौता को दफा ९.५ को समयसीमा भित्र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेश नगरी सम्झौताको शर्त उल्लङ्घन गर्नु भएको कारण सोही सम्झौताको दफा १०.३ को अवस्था उत्पन्न भएकोले सोही दफा १०.३ बमोजिम तपाईंसँगको सम्झौता अन्त्य गरी तपाईंको नियुक्ति रद्द किन नगर्ने ?

ख. नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा २ को खण्ड (ख) एवं नेपाल सरकारबाट जारी भएको सन्धि सम्पन्न गर्ने निर्देशिका, २०७७ को दफा २ को खण्ड (छ) बमोजिमको अधिकारपत्र (पूर्णाधिकार) विना तपाईले सन् २०२४ मार्च ११ र २०२५ फेब्रुअरी १२ मा भएको नेपाल भारत विद्युत् विनिमय समितको क्रमशः १५ औं र १६ औं बैठकमा  केन्द्रिय विद्युत् प्राधिकरण, भारतसँग आर्थिक वर्ष २०२४/२५ र २०२५/२६ का लागि द्विपक्षीय विद्युत् विनिमय समितिको बैठकबाट तय भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी आफूलाई अधिकार नै नभएको कार्य गरेर आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २२ को खण्ड (क) अवस्था भएकोले तपाईलाई पदबाट किन नहटाउने ?

ग. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१/७/२५ को निर्णयबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्र लाइनबाट विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युत्को वक्यौता रकम (टाइम अफ डे मिटर समेतको आधारमा) महसुल निर्धारण तथा असूली सम्बन्धी विषयमा मन्त्रालय मार्फत दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन नगरी अवज्ञा गरेकोले तपाईलाई पदबाट किन नहटाउने ?