काठमाडौँ — सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का लागि कम्तीमा आठ कक्षा पास हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । हाल लाइसेन्सका लागि सामान्य लेखपढ गर्न जान्ने भनिए पनि शैक्षिक योग्यता तोकिएको छैन । विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए लाइसेन्सका लागि आठ कक्षा पास गरेकै हुनुपर्नेछ ।

किन शैक्षिक योग्यता तोकियो ? यसबारे यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेल भन्छन्, ‘कम्तीमा चालकले ट्राफिक लाइट र संकेतबारे थाहा पाउनुपर्छ । त्यही भएर सबैको सल्लाहमा शैक्षिक योग्यता तोकिएको हो ।’ ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९’ मा लाइसेन्सको अवधि पाँच वर्ष छ । ‘यातायात व्यवस्था ऐन २०८१’ मा भने १० वर्ष बनाउन विधेयकमार्फत प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘अहिले प्राय सबैसँग स्मार्ट लाइसेन्स छ, त्यस कार्डको आयु १५ वर्ष हुन्छ, थोरै समयावधि हुँदा लाइसेन्स छपाइ धेरै गर्नुपर्ने र राज्यलाई पनि व्ययभार बढी पर्ने हुन्छ । त्यसैले यसको नवीकरण गर्ने अवधि बढाएका हौं,’ पोखरेलले भने । अहिलेकै ऐनमा भएका केही बुँदा आउने ऐनमा दोहोरिएका छन् । दुईपांग्रे सवारीसाधनको पछाडि बस्नेले हेलमेट लगाउने व्यवस्था अहिलेको ऐनमा उल्लेख छ । तर कार्यान्वयनमा छैन । ट्राफिक प्रहरीले कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयत्न गर्दा यसको विरोध भएको थियो । प्रस्तावित विधेयकमा यो व्यवस्था राखिएको छ । ‘पहिला दुईपांग्रे सवारीका चालक र पछाडि बस्नेलाई पनि हेलमेट अनिवार्य गरिएको थियो, नागरिकबाट अप्ठ्यारो भयो भन्ने गुनासा धेरै आएर बन्द गरियो, पछिल्लो समय दुईपांग्रे सवारी दुर्घट्ना बढ्दो छ, राइड सेयरिङमा पछाडि यात्रु बस्ने भएकाले उनीहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै बन्ने नयाँ ऐनमा पनि उक्त व्यवस्था गरिएको हो ।’

ठूला सवारी चलाउने गरी चालक बन्न अब २३ वर्ष उमेर हुनुपर्नेछ । अहिले २१ वर्ष पूरा भए ठूला सवारी चलाउने लाइसेन्स लिन पाउने व्यवस्था छ । वर्तमान यातायात व्यवस्था ऐनमा १६ वर्ष पूरा भए दुईपांग्रे सवारी चालकको लाइसेन्स लिन पाइन्छ । तर अब बन्ने ऐनमा १८ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ ।

सडकको स्तर, चल्न सक्ने सवारी साधनको किसिम, आवागमन गर्ने यात्रुको चापका आधारमा समेत यातायात व्यवस्था विभागले राष्ट्रिय राजमार्ग र अन्तरप्रदेश राजमार्गमा सञ्चालन हुने यातायात सेवाका लागि बाटो (रुट) निर्धारण गर्नेछ । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले सडकको स्तर, सडकमा चल्न सक्ने सवारी साधनको किसिम र आवागमन गर्ने यात्रुका आधारमा समेत प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानुनबमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहभित्र सञ्चालन हुने यातायातका लागि रुट निर्धारण गरिने प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख छ ।

प्रत्येक सार्वजनिक सवारीसाधनले दर्ता भएको मितिले पाँच वर्षसम्म वर्षमा एक पटक र त्यसपछि प्रत्येक ५ महिनामा एक पटक सवारी साधानको प्रदूषण परीक्षण गराउनुपर्नेछ । तोकिएको मापदण्डका आधारमा विभागले राष्ट्रिय र अन्तरप्रदेश राजमार्गमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर निर्धारण गर्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।

यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधनका चालकले तोकिएका विश्राम केन्द्र वा स्थानमा प्रत्येक चार चण्टामा एक पटक आधा घण्टा विश्राम गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ । लामो बाटो (रुट) मा सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधनमा प्रत्येक आठ घण्टापछि चालक परिवर्तन गरी यातायात सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्नेछ ।

तोकिएको कानुन उल्ल्घंन गरे यात्रु, सवारी चालक तथा परिचालकलाई यातायात निरीक्षकले तत्काल सयदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको छ । सवारी चालक र परिचालकले सवारी चलाउँदा परिचयपत्र नलगाउँदा सय रुपैयाँदेखि चोरीको सवारी चलाए पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

मादक पदार्थ वा नसालु पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाए १० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ । यही गल्ती पुनः दोस्रो पटक गरे ५० प्रतिशत र त्यसभन्दा बढी पटक उल्लंघन गरे शतप्रतिशत थप जरिवाना लाग्नेछ । हालको ऐनमा तोकिएको कसुर पहिलो पटक गर्नेलाई ५ सय, दोस्रो पटक गर्नेलाई एक हजार र तेस्रो पटक वा त्यसभन्दा बढी गर्नेलाई १ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । उक्त जरिवाना हाल यातायात निरीक्षक वा सहायक प्रहरी निरीक्षक दर्जाका प्रहरी अधिकृतले गर्न पाउनेछन् ।

प्रस्तावित विधेयकमा सवारीसाधनको भौतिक तथा निर्माण प्रक्रियाको मापदण्ड पनि तोकिएको छ । प्रस्तावित विधेयकअनुसार सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपालमा उत्पादन, जडान (एसेम्बल), निकासी र पैठारी हुने सवारी साधनको स्वरूप, इन्जिन, च्यासिस तथा बडीसम्बन्धी भौतिक तथा निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख छ । २०४९ को ऐनमा भने यस्तो व्यवस्था थिएन ।

प्रस्तावित विधेयकमा सूचना प्रविधिमा आधारित सञ्जालीकृत यातायात सेवा (राइड सेयरिङ) बारे उल्लेख छ । प्रस्तावित विधेयकअनुसार सूचना प्रविधिमा आधारित सञ्जालीकृत यातायात सेवा सञ्चालनका लागि विभागले यातायात सेवा सञ्चालनको आधार मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्नेछ । विभागले आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्दा सवारी साधनको प्रकृति, लिने सक्ने अधिकतम भाडा रकम, यातायात सञ्चालन हुन सक्ने क्षेत्र, चालक र यात्रुको बिमा तथा सेवासुविधा, दूरी र चढाउन पाउने अधिकतम यात्रुको संख्यालाई समेत विचार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

वाग्मती र गण्डकीले यसअघि नै प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा राइड सेयरिङसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेटिसकेको छ । तर संघको यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ बाधक बनेको छ । संघको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा निजी सवारी यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ । सोही ऐनमै कुनै एक प्रयोजनका लागि दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ ।