काठमाडौँ — सरकार र ग्यास उद्योगीबीच गरिएको पाँचबुँदे सहमतिसँगै आन्दोलन रोकिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मंगलबार सचिव गोविन्दबहादुर कार्की, नेपाल आयल निगम र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पदाधिकारीबीच भएको बैठकमा ग्यास प्रतिसिलिन्डर ढुवानी कमिसन १२ रुपैयाँ ७५ पैसा बढाउनेलगायत ५ बुँदे सहमति भएको हो । 

सहमतिअनुसार ग्यास उद्योगहरूको बाह्य ढुवानी भाडा, आन्तरिक ढुवानी भाडा, सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च रकममा समायोजन गरी साविकको खर्चमा प्रतिसिलिन्डर १२ रुपैयाँ ७५ पैसाले वृद्धि गरिएको छ । उद्योगीलाई दिइँदै आएको मुनाफा प्रतिसिलिन्डर फ्लाट (एकमुष्ट) रकममा प्रदान गर्ने वा निश्चित प्रतिशतमा प्रदान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निगमले उपसमिति बनाउने, निगमले सम्बोधन गर्न नसक्ने अन्य मागका सम्बन्धमा आवश्यक गृहकार्य गरी सञ्चालक समिति तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । 

ग्यासको ढुवानी कमिसन बढाउने निर्णय गरे पनि उपभोक्ताको बिक्री मूल्यमा असर नपर्ने निगमको दाबी छ । ‘प्रतिसिलिन्डर ग्यासको मूल्य १९१० रुपैयाँ नै हो, उद्योगीको कमिसन मात्र बढेको हो,’ निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले भने, ‘उद्योगीलाई बढाइएको कमिसन उपभोक्ता मूल्यमा जोड्दैनौं ।’