काठमाडौँ — लाइसेन्स खारेज भएको दुई वर्ष हुन लाग्दा पनि स्मार्ट टेलिकम व्यवस्थापनसम्बन्धी ठोस प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पीडितलाई फेरि अर्को भाका दिएको छ । स्मार्ट टेलिकम खारेज भएर सरकारको नियन्त्रणमा आएपछि आफूहरू निरन्तर मर्कामा परेको भन्दै प्राधिकरण घेराउ गर्न पुगेकाहरूको समूहलाई नेतृत्वले अबको एक सातापछि समस्या टुंगो लगाउने आश्वासन दिएको हो ।

यस्तो आश्वासन पटक–पटक पाएको र कुनै पहल नभएको भन्दै पीडितले सडकमा ओर्लिन बाध्य भएको बताए । स्मार्ट टेलिकमको टावर राखेका घरधनी, रिचार्ज कार्ड बिक्रेता, कम्पनीका पूर्वकर्मचारी र प्रयोगकर्ताहरूले ‘स्मार्ट टेलिकमपीडित संयुक्त संघर्ष समूह’ नै बनाएर बिहीबार प्राधिकरण अगाडि धर्ना दिएका हुन् ।

स्मार्टको लाइसेन्स खारेज भएको दुई वर्ष हुन लाग्दा पनि टावरको व्यवस्थापन हुन नसकेको, स्मार्ट टावरले खपत गरेको बिजुली महसुल आफूहरूलाई तिर्न लगाएको, बिक्रेताका करोडौं रुपैयाँ रिचार्ज कार्डमा फसेको, कम्पनीका पूर्वकर्मचारीको तलब बक्यौतामै रहेको भन्दै उनीहरूले सरकारलाई गुहार्दै आएका छन् ।

बिहीबार करिब एक सय जना पीडितहरूले ब्यानर र प्लाकार्डसहित जमलस्थित प्राधिकरण कार्यालयसामु धर्ना दिएका हुन् । ‘हामीले सबै सकारकी कार्यालय, सांसद, सीडीओ, राजनीतिक दललाई गुहारिसकेका छौँ, सबैले गर्छौँ, हेर्छौँ भन्छन्, तर कसैले केही गरेन,’ थापाथलीका प्रकाशभक्त श्रेष्ठले भने, ‘अब सडकमा नआई समस्या समाधान नहोलाजस्तो लागेर धर्नामा आएका छौँ ।’ काठमाडौं उपत्यकामा मात्र स्मार्ट टेलिकमका ३ सय १७ वटा र देशभर १७ सय वटा बीटीएस टावर छन् ।

आफूहरूले शान्तिपूर्ण धर्ना गरेको चाबहिल मैंजुबहालका सन्दिप आचार्यले बताए । सरकारले स्मार्टलाई नियन्त्रणमा लिएको २२ महिना भइसकेको र स्मार्टले आफूहरूलाई तीन/चार वर्षदेखिकै भाडा नदिएको अर्का पीडित घरधनीको गुनासो छ ।

जीर्ण अवस्थामा रहेका टावर जुनसुकै बेला ढल्न सक्ने र दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै उनीहरूले त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले टावर राखिएका घरधनीहरूलाई बिजुली महसुल तिर्नुपर्ने बताएको र स्मार्टले केही वर्षदेखि उपभोग गरेको बिजुलीको रकम नबुझाउँदा घरधनीकै लाइन काट्ने पत्र आएको भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

‘सरकारले स्मार्टलाई नियन्त्रणमा लिएको २२ महिना भयो स्मार्टले हामीलाई तीन/चार वर्षदेखि भाडा दिएको छैन,’ अर्का पीडितले भने, ‘सेवा सञ्चालनमा नभएका यी टावर हाम्रा घरबाट हटाइदिनुपर्‍यो ।’ स्मार्टसँग सम्बन्धित २४ लाख ग्राहकको सिम र करोडौं रुपैयाँ पनि अलपत्र छ । काठमाडौं उपत्यकाका ८० घरधनीहरूले ‘स्मार्ट टेलिकमपीडित समूह’ बनाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलगायत निकायका नेतृत्वसँगै सांसद र जनप्रतिनिधिलाई महिनैपिच्छेजसो आफ्ना समस्या सुनाइरहेका छन् ।

स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स २०८० वैशाखको पहिलो साता खारेज भएको थियो । समयमा लाइसेन्स नवीकरण नगरेकाले स्वतः खारेजीमा परेको स्मार्टलाई त्यसपछि सरकारले अधिनमा लिएको थियो । यत्तिका समय बितिसक्दा पनि सरकारले स्मार्टको सम्पत्ति व्यवस्थापन र ग्राहक तथा बिक्रेतासँगको अन्योल समाधान गर्न सकेको छैन । स्मार्ट टेलिकम सञ्चालकहरू अब कम्पनी सरकारी भएकाले सबै समस्या सरकारलाई नै सुनाउन पिडितलाई सुझाव दिने गर्छन् । 

प्राधिकरणले टावरहरूको व्यवस्थापन र सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि समिति गठन गरेको बताएको छ । गत वर्ष नै गठन भएको भनिएको व्यवस्थापन समूहको अहिलेसम्म एउटै बैठक बसेको छैन, न मूल्य निर्धारण समिति बनेको छ । स्मार्टको सेवा नियमित राख्न गठन गरिएको भनिएको व्यवस्थापन समूहमा सञ्चार, अर्थ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सदस्य हुने व्यवस्था छ । मन्त्रालयबाट सदस्य तोकिएका प्रतिनिधिले आफू व्यवस्थापन समूहमा नरहने घोषणा गरेका थिए ।   

स्मार्ट टेलिकमलाई लिलाम बिक्रीमा राख्न मूल्यांकन समितिका लागि पटक-पटक आवेदन माग गर्दा पनि पर्याप्त र योग्यता पुग्ने गरी निवेदन नपरेको प्राधिकरणको गुनासो छ । समितिमा सदस्य रहने भ्यालुएटर पाउनै नसकेको र अब निजी भ्यालुएरमार्फत मूल्यांकन गरिने प्राधिकरणले दुई महिनाअघि पिडित समूहसँगको वार्तामा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो । अब फेरि एक सातापछि निचोड निकाल्ने प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले बिहिबार पीडितसँगको वार्तामा आश्वासन दिए ।