लागत ७९ लाख ४७ हजार, पाँच वर्षपछि सौर्य ऊर्जा जडान अन्तिम चरणमा
गोरखा — केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइन नपुगेको उत्तरी गोरखाको चुमनुब्री र धार्चे गाउँपालिकाका ४ सय ६० घरधुरीमा सोलार जडान गरिएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयमार्फत घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान कार्यअन्तर्गत २०७६ बाट सुरु भएको सोलार जडानको काम बल्ल अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।
चुमनुब्री गाउँपालिका–३ र ६ तथा धार्चे गाउँपालिका–३, ४, ५ ६, ७ मा सोलार जडान गरिएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय प्रमुख मिलन पौडेलले बताए । धार्चेमा २३० र चुमनुब्रीमा २३० घरधुरी छनोट गरी सोलार जडान भएको उनले जनाए । ‘सोलार जडानको काम सकिएपछि नवीकरणीय ऊर्जा परीक्षण केन्द्रबाट प्राविधिक देखाएर अनुगमन परीक्षणको काम पनि सकिएको छ,’ उनले भने, ‘प्राविधिक परीक्षण रिपोर्टका आधारमा ठेकेदारलाई दिनुपर्ने अन्तिम भुक्तानी र सुधार गर्नुपर्ने भए बाँकी काम सक्नेतर्फ लाग्छौं ।’
कार्यालय र सूर्यरोशनी इन्ड्रस्ट्रियल प्रालिबीच एक वर्षभित्रै काम सक्ने गरी २०७६ असोजमा सम्झौता भएको थियो । तर झन्डै पाँच वर्षपछि सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडानको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ‘सम्झौता भएपछि कोरोना सुरु हुँदा काममा केही ढिलाइ भयो,’ पौडेलले भने, ‘जडानपछि पनि केही सोलारको ब्याट्रीमा समस्या देखिएपछि फेर्नेतर्फ लाग्यौं, भौगोलिक जटिलताले पनि सम्झौता अवधिमै काम सम्पन्न हुन सकेन ।’
गण्डकी प्रदेशको घरेलु सौर्य उर्जा प्रविधि जडानसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ अनुसार नै स्थानीय पालिकाले छनोट गरेको घरधुरीमा सोलार जडान गरिएको उनले बताए । सोलार जडानका लागि ७५ प्रतिशत सरकार र २५ प्रतिशत सम्बन्धित घरधुरीले बेहोर्नुपर्ने प्रावधान छ । ‘केन्द्रीय प्रसारण लाइन नपुगेको, उज्यालोका लागि कुनै विकल्प नभएको घरधुरी छनोट गरी सोलार जडान गरिएको छ,’ उनले भने ,‘सोलारका लागि आवश्यक ब्याट्रीसहितका सामग्री नै उपलब्ध भएको छ ।’
७९ लाख ४७ हजारको बजेटबाट सोलार जडान गरिएको हो । गण्डकी प्रदेशमा विद्युत्को पहुँच नभएका घरधुरीका नागरिकलाई वैकल्पिक ऊर्जाका माध्यमबाट बिजुलीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसाथ उत्तरी गोरखाको दुर्गम क्षेत्र छानेर सोलार जडान सुरु गरिएको थियो । गण्डकीको घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडानसम्बन्धी कार्यविधिमा उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने कार्यमा टेवा पुर्याउन केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली नपुगेको दुर्गम ठाउँलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ ।
कार्यविधिअनुसार माग र प्राथमिकताका आधारमा सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडानका लागि स्थान र लाभग्राही संख्या छनोट गरिएको पौडेलले जनाए । २० देखि ५० वाटसम्म पिक क्षमता भएका घरेलु सौर्य विद्युत् प्रणाली खरिद तथा जडान गर्ने नीतिअनुसार नै कार्यक्रम लागू गरिएको पनि उनको भनाइ छ ।
