प्राधिकरणका अनुसार औसतमा ५.५ प्रतिशत बढ्ने भए पनि यसपटक १.५ प्रतिशत मात्रै बढेको
काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल–भारतबीचको विद्युत् आदान–प्रदान समितिको बैठकले १३२, ३३ र ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत आयात–निर्यात गरिने विद्युत्को नयाँ दर तय गर्ने विषयमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र सचिव सुरेश आचार्यसँग छलफल गरी म्याण्डेट लिइएकाे जनाएकाे छ ।
गत माघ ३० मा भारतको नयाँ दिल्लीमा बसेको समितिको बैठकबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यम एवम् सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका टीकाटिप्पणी भएको भन्दै प्राधिकरणले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेको हो ।
बैठकले सन् २०२५ को अप्रिलबाट २०२६ को मार्च सम्मका लागि १३२, ३३ र ११ केभी.प्रसारण लाइनमार्फत आयात–निर्यात गरिने विद्युत्को प्रतियुनिट दर क्रमशः ८.१०, ८.७८ र ९.४१ भारतीय रुपैयाँ तय गरेको छ । उक्त दर नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन र विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृति पाएपछि मात्र लागू हुनेछ । ‘सञ्चालक समितिको बैठक राख्न खोज्दा लामो समयदेखि बैठक बस्न सकिरहेको छैन, यदि सञ्चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत नहुने अवस्था आएमा विद्युत् आदान प्रदान सम्झौता बमोजिम विद्युत् आयात नहुने पनि प्रष्ट पार्न चाहन्छौं,’ प्राधिकरणद्वारा विज्ञप्तिमा छ ।
विगतका वर्षमा पनि यसरी नै दर कायम गर्ने प्रचलन तथा अभ्यास रहेको प्राधिकरणले दाबी गरेको छ । सन् १९८५ देखि कार्यान्वयनमा आएको समितिको बैठक भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणको सदस्य र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको सहअध्यक्षतामा बस्ने व्यवस्था रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
‘विगतका वर्षहरुमा औसत रुपमा ५.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने गरेकोमा यस वर्षको बैठक सन् २०२५ अप्रिलदेखि २०२६ मार्चसम्मका लागि तय गरिएको दरमा १.५ प्रतिशत मात्र वृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको छ,’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ, ‘हाल तय गरिएको दर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम वृद्धि भएको दर हो । ’
आवश्यककता अनुसार सुख्खायाममा साँझ ४ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म र भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट प्रतिस्पर्धा गरी विद्युत् आयात स्वीकृति नभएको खण्डमा मात्रै प्राधिकरणले यस सम्झौता मार्फत बिजुली आयात गर्दै आएको छ । ‘हाल तय गरिएको नयाँ दर भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जमा पिक समयमा पर्ने करिब प्रति युनिट १० रुपैयाँ भारु भन्दा सस्तो छ,’ विज्ञप्तीमा छ, ‘आवश्यकता अनुसार विद्युत आयात गर्नुपर्दा मात्र उक्त दर तिर्नु पर्नेछ । विद्युत् आयात नगरेका कारण तय गरिएको दर वा अन्य कुनै जरिवाना तिर्नु पर्ने र लिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छैन ।’
प्राधिकरणका अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा बैठकका एजेण्डाका विषयमा छलफल गरिएको थियो । ‘नेपाल–भारत सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक अघिल्लो दिन र विद्युत आदान–प्रदान समितिको बैठक भोलिपल्ट राख्न दुवै पक्षबीच सहमति भएको थियो,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘सोही बमोजिम तय गरिएको बैठकमा मन्त्रालय र दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका प्रतिनिधिहरुको पनि सहभागिता थियो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्का र सचिव सुरेश आचार्य सोही समयमा भारत भ्रमणमा रहेको बेला दुवै जनासँग छलफल गरी नयाँ दर तय गर्ने विषयमा म्याण्डेट लिईएको थियो ।’
अहिले बिहारको रक्सौल–परवानीपुर र उत्तर प्रदेशको मैनहिया–सम्पत्तिया १३२ के.भी.प्रसारण लाइनबाट पिक समयमा दैनिक करिब १९० मेगावाट विद्युत् आयात गररहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । अन्य समयमा भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट प्रतिस्पर्धाबाट विद्युत आयात हुँदै आएको छ ।
