काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा (ननडेलिभरेबल फरवार्ड) राख्न पाउने भएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार जारी गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत उक्त व्यवस्था गरेको हो । यसअघि प्राथमिक पुँजीको १५ प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा राख्न पाउने व्यवस्था थियो ।

‘नन्डेलिभरेबल फरवार्डको हकमा प्राथमिक पुँजीको विद्यमान १५ प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २० प्रतिशत कायम गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भनिएको छ ।