सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास निर्माण आयोजनाको व्यवस्थित निर्माणका लागि ‘आयोजना बैंक’ को अवधारणा अघि सारेको छ ।
सरकारले योजनामा हुने विभिन्न बेथिति रोक्न यो विधि अपनाएको हो । जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालन हुने आयोजनाहरु ‘आयोजना बैंक’ मा समावेश भएर मात्र कार्यान्वयनमा जानेछन् ।
कर्णाली सरकारले बैंक निर्माण गरी लगानी सम्मेलन गर्ने जनाएको छ । यसअघि ४ पल्ट लगानी सम्मेलनको मिति तय भए पनि कर्णालीमा अहिलेसम्म लगानी सम्मेलन हुन सकेको छैन । बैंकका लागि ‘आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि–२०८१’ निर्माण भएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले बताए ।
उनका अनुसार अहिले ‘आयोजना बैंक’बारे विभिन्न मन्त्रालय, निर्देशनाय र कार्यालयहरुमा छलफल चलाइएको छ । ‘आयोजना बैंकमा प्रदेश महत्त्वका विभिन्न आयोजनालाई प्राथमिकरण गरेर राखिनेछ,’ उनले भने, ‘यसले चोर बाटोबाट आवश्यक विधिहरु मिच्दै आउने योजनालाई निरुत्साहित गर्छ, योजनासँग सम्बन्धित सबै तथ्यांक र रिपार्टहरु बैंकमा राखेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्न र त्यसको प्रगतिबारे बुझ्न सहज हुन्छ ।’ यसले आयोजनामा हुने दोहोरोपना हट्ने र आयोजनाको लागि बजेट विनियोजनलाई चुस्त बनाउन सहयोग पुग्ने उनले जानकारी दिए ।
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले अवलम्बन गरेका नीतिहरु समावेश गरी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न ‘आयोजना बैंक’ महत्त्वपूर्ण मानिएको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव लोकनाथ पौडयालले बताए । उनका अनुसार आयोजना बैक निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको थियो भने प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षालेसमेत औंल्याएको थियो । अब प्रदेश योजना आयोगको मातहतमा रही मन्त्रालयहरुले विकास योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने उनले जानकारी दिए ।
‘पहुँचका आधारमा औचित्यहीन योजनामा हुने बजेट विनियोजन रोक्न पनि यो अवधारणा जरुरी छ,’ उनले भने, ‘यसले विकास योजनाको कार्यान्वयन छिटो हुन्छ नै एकद्वार प्रणालीबाट त्यसको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न सहयोग पुग्छ ।’ विकास योजनामा लगानीको वातावरणलाई प्रोत्साहित गर्न पनि बैंकको अवधरणा सही भएको उनको भनाइ छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले योजना छनोटलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक र प्रतिफलमुखी बनाउन आयोजना बैंक प्रभावकारी हुने बताए । ‘अब मन्त्री, सांसद र कर्मचारीहरुले आफूखुसी योजना हाल्न पाउने छैनन्, यसमा विभिन्न सूचकमार्फत विकास योजनाको आवश्यकताको पहिचान गरी त्यसको प्राथमिकीकरण गरिनेछ र त्यसैका आधारमा कार्यान्वयनको चरणमा लगिनेछ,’ उनले भने, ‘जसले प्रदेशको तीव्र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याउन, दिगो विकासको आधार तयार गर्न र जनसहभागिताको सुनिश्चितता गर्न सहयोग पुग्नेछ ।’
आयोजना बैंकले पञ्चवर्षीय योजनाको व्यवस्थित कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याइ आवश्यक लक्ष्यहरु समयमै हासिल गर्न भूमिका खेल्ने उनले जानकारी दिए ।
