काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी छुट्टै ऐन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रद्वारा बेलायत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमको सिकाइ आदानप्रदान कार्यक्रममा उनले सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धमा छुट्टै ऐनको व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखेको जनाए।
ऊर्जामन्त्री खड्काले नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्ने र ऊर्जाको पहुँच पुर्याउन यो कार्यक्रमले सहयोग पुगेको सुनाए । ऊर्जा प्रणालीलाई गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन, दिगो ऊर्जा ‘च्यालेन्ज फन्ड’ मार्फत वितरित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाको वित्तीय सम्भाव्यता र दिगो सञ्चालनका लागि कार्यक्रमले पुर्याएको योगदानको उनले प्रशंसा गरे । सरकारले आफ्ना नीति, रणनीति, योजना तथा लक्ष्यमार्फत नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार तथा ऊर्जा दक्षताको अवलम्बनलाई विशेष प्राथमिकता दिंदै आएको उनले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्बाट हालै स्वीकृत ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ मा नेपालले अघि सारेका स्वच्छ ऊर्जा र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय लक्ष्यमा नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता र स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको मन्त्री खड्काको भनाइ छ ।
सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्दै विद्युत् खपत प्रतिव्यक्ति वार्षिक एक हजार ५०० युनिट पुर्याउने लक्ष्यसहित स्वीकृत मार्गचित्रमा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानमा अफग्रिड सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युतमार्फत दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् पहुँच पुर्याउने लक्ष्य लिएको उनले बताए ।
पेरिस सम्झौताअनुसार सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न यस्ता कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने मन्त्री खड्काको भनाइ छ । ०७५ माघदेखि कार्यान्वयन भई सञ्चालन आएको उक्त कार्यक्रम आगामी चैत १८ गते सम्पन्न हुँदैछ । कार्यक्रमले विद्युत् नभएका घरमा विद्युतीकरण, लघु जलविद्युत् निर्माण, विद्युतीय चुल्होको विस्तार, सौर्य ऊर्जाको विकास, विद्युतीय सिँचाइलगायत क्षेत्रमा काम गरेको केन्द्रका नायब कार्यकारी निर्देशक डा नारायणप्रसाद अधिकारीले जनाए ।
