काठमाडौँ — सरकारले ऐन जारी भएको ६ वर्षपछि काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र रहने गरी उपभोक्ता अदालत गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले उपभोक्ता अदालत गठनको निर्णय गरेको हो ।

अदालतले कालोबजारी र महँगीसम्बन्धी मुद्दाको निरूपण गर्नेछ । उपभोक्तालाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार पनि अदालतसँग छ । बिक्रेताले उपभोक्तालाई झुक्याएर न्यून गुणस्तरको वस्तु बिक्री गरेमा, मूल्यमा मनोमानी गरेमा र कुनै वस्तुको उपभोगका कारण स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेमा त्यससम्बन्धी मुद्दा यो अदालतले हेर्नेछ ।

त्यस्ता बिक्रेताबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा छ । ऐनअनुसार हानि–नोक्सानी पुगेको मितिले ६ महिनाभित्र उजुरी गर्नुपर्नेछ । उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने कानुनी व्यवस्थासहित २०७५ असोज २ मा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको थियो । त्यसको ६ वर्ष ३ महिना बितेपछि उपभोक्ता अदालत गठन गरिएको हो ।

सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ऐनको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतले दिएका पटक–पटकका आदेश कार्यान्वयन गर्दै उपभोक्ता अदालत गठन गरिएको जानकारी दिए । 

न्याय परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मालाई उपभोक्ता अदालतको अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । न्यायाधीश शर्मालाई न्याय परिषद्सँगको परामर्शमा अध्यक्ष तोकिएको हो । न्याय सेवा आयोगले उपसचिव गेहेन्द्रराज रेग्मी र उद्योग मन्त्रालयले उपसचिव आनन्दराज पोखरेललाई अदालतको सदस्य तोकेका छन् ।