काठमाडौँ — नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम कार्यान्वयनपत्रमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र जर्मन प्राविधिक सहयोग संस्था (जीआईजेड नेपाल) बीच सम्झौता भएको छ ।

ललितपुरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा नेपालमा दिगो ऊर्जामार्फत पुनःप्राप्ति एवं सशक्तीकरण (आरईईपी–ग्रिन) कार्यक्रमको दोस्रो संशोधित कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हो ।

सन् २०२४ को जनवरी २३ मा नेपाल र जर्मन सरकारबीच भएको प्राविधिक सहयोग सम्झौतालाई औपचारिकता प्रदान गरेको पनि जनाइएको छ । यससँगै नेपालले जर्मन प्राविधिक सहयोग र जीआईजेडद्वारा ६ मिलियन युरो बराबरको वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्नेछ । साथै तीन वर्षको परियोजना विस्तारमा सहमति पनि जुटेको छ ।

यो कार्यक्रम चार वर्षदेखि लागू भएको र थप तीन वर्षको सम्झौता थपिएसँगै नेपालको हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन विकासमा धेरै सहयोग पुग्ने ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले बताए । यो परियोजना राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीयस्तरमा नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता सम्बन्धित नीति तथा संस्थागत संरचनाहरूलाई सुदृढ गर्ने कार्यमा केन्द्रित छ । यस सम्झौताले आरईईपी–ग्रिन कार्यान्वयन सम्झौता गरिएको संशोधनले परियोजनालाई अझ विस्तार गर्ने विश्वास लिइएको छ, जसले नेपालको स्वच्छ र दिगो ऊर्जातर्फको विकासलाई तीव्रता दिने तीनै निकायले जनाएका छन् ।