थपिएको म्याद सकिनै लाग्दा प्रगति ८४.५ प्रतिशत मात्र
काठमाडौँ — सिंहदरबार परिसरको एक छेउको १ सय ७२ रोपनी क्षेत्रफलमा संसद् भवन निर्माण भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि सबै मन्त्रालय यहीँ वरपर छन् । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म दिनदिनै ओहोरदोहोर गरिरहेका हुन्छन् । पाँच तलासम्मका भवन ठडिइसकेकाले निर्माणाधीन संसद् भवनमा सायदै मात्र सरोकारवाला निकायका आँखा नपुग्लान् ।
त्यसमाथि राष्ट्रपतिदेखि सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीलगायत निकायले बेला–बेलामा निरीक्षण र अनुगमन गरिरहेकै हुन्छन् ।
सरोकारवाला निकाय उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले त मन्त्री भएदेखि नै छिटो काम सक्न निर्देशन मात्रै दिइरहेका छन् । तर न काम सकियो न कामको गति नै बढ्यो । संसद् भवन निर्माणस्थल अहिले विशिष्ट व्यक्तिहरूका लागि अनुगमनको प्रचारबाजी गर्ने थलो मात्र बन्दै आएको छ ।
चौथो पटक थपिएको म्याद आगामी चैत १८ मा सकिँदै छ । तर समग्र कामको प्रगति ८४.५ प्रतिशत मात्र छ । निर्माणस्थलमा कामदार कमै देखिन्छन् । १२ वटा भवन बनिसकेका छन्, त्यसभित्र गर्नुपर्ने फिनिसिङका काम अझै सकिएका छैनन् । कुनै–कुनै भवनभित्र भने फिनिसिङको काम नै सुरु गरिएको छैन । भवन अघिल्तिर बगैंचा निर्माणका लागि ठाउँ छुट्याइएको छ, काम थालिएको छैन । कतै ट्रस्ट हाल्ने कामको बल्ल सुरसार भइरहेको छ । भवन छिर्ने सडकको काम पनि पूरा भएको छैन ।
२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पहिलो संसद् बैठक नयाँ भवनमा बस्ने लक्ष्यसहित यसको निर्माण थालिएको थियो । २०७९ असोज १६ सम्म निर्माण सक्ने भन्दै २०७६ असोज १६ मा यसको ठेक्का भयो । सुरु सम्झौताअनुसार काम नसकिएपछि पहिलो पटक २०७९ चैत ३० सम्म म्याद थपियो तर काम सकिएन ।
दोस्रो पटक २०८० वैशाख १ बाट २०८० असोज १९ सम्म समय दिइयो । तेस्रो पटक २०८० असोज २० देखि सोही वर्षको चैत १९ सम्म म्याद थप गरिए पनि कामको गति बढेन । यो अवधिमा काम नसकिएपछि चौथो पटक २०८० चैत २० देखि २०८१ चैत १८ सम्मका लागि म्याद थपियो तर अझै काम सकिने छाँट देखिँदैन ।
संसद् भवनको सुरु ठेक्का रकम ५ अर्ब ६८ करोड ३९ लाख हो । अहिले संशोधन गरेर ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ । जसको ठेक्का तुन्दी–सेक जेभीले लिएको हो । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा, कमन लवी, अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यालय भवन, संसदीय दलको कार्यालय भवन, संसदीय समितिको भवन, संसदीय सचिवालयको भवनलगायत संरचना बनिसकेको विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयले जनाएको छ ।
४ सय ५० चारपांग्रे र ८ सय दुईपांग्रे सवारीसाधन पार्किङ गर्न मिल्ने र सुरक्षाकर्मी बस्ने भवन पनि निर्माण गरिएको छ । फिनिसिङको कामले गति लिएको छैन । सरकारी निकायले निर्माण व्यवसायीलाई र निर्माण व्यवसायीले सरकारीलाई ढिलो हुनुको दोष दिइरहेका छन् । सरकारले समयमै साइट उपलब्ध नगराउँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको तुन्दी कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक सुमन सुवेदीको दाबी छ ।
‘सुरु सम्झौताअनुसार तीन वर्षको समय दिइएको थियो । तर डेढ वर्षसम्म ४० प्रतिशतसम्म मात्र साइट उपलब्ध गराइयो, जसले गर्दा पूर्ण क्षमतामा काम गर्न पाएनौं,’ उनले भने, ‘फेरि कोभिड–१९ ले गर्दा पनि नियमित रूपमा काम गर्न कठिन भयो ।’ सरकारी निकायबाट गर्नुपर्ने निर्णय समयमै नगरिदिँदा पनि निर्माणमा ढिलाइ भएको उनको गुनासो छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्माणाधीन संसद् भवनको भ्रमण गर्दा समस्या आउनासाथ तीन दिनभित्र समाधान गरिसक्ने भन्दै सचिवस्तरीय निर्णय गराएका थिए तर त्यसको कार्यान्वयन पनि नभएको सुवेदीको भनाइ छ । ‘अहिले पनि सरकारी निकायबाट निर्णय गर्नमा ढिलाइ भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘फिनिसिङको काम भइरहेको छ, त्यसको सामान भारतबाट आउँछ, यसको खरिद प्रक्रियामा ठेक्का लगाउने निकायबाट ढिला हुने गरेको छ, जसको प्रभाव समग्र आयोजनामा परेको छ ।’ नगद प्रवाह र कामदारको पनि समस्या बल्झिरहेको उनले जनाए ।
संसद्को आफ्नै छुट्टै भवन छैन । नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको भवन भाडामा लिएर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा चलाइएको छ । सरकारले दुवै सदन चलाउन भाडामा लिएको भवनको मात्र वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिलाई तिरिरहेको छ । छिटो संसद् भवन निर्माण सकिए उक्त आर्थिक भार सरकारले बेहोर्नॅपर्ने छैन ।
२०८४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछिको पहिलो संसद् बैठक नयाँ भवनमा बस्ने सरकारी निकायले सुनाए पनि कामको गति सुस्त रहँदा उक्त समयभित्र सबै काम सम्पन्न हुनेमा आशंका छ । निर्माण व्यवसायीकै कारण निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको परामर्शदाता कम्पनी ईडब्लूईएस–डीआईएनआईसीओएन–इंगर जेभीका टिम लिडर बुद्धिसागर थापाले बताए ।
‘सरकारी निकायबाट गर्नुपर्ने सहयोग भइरहेको छ । तर, निर्माण व्यवसायीले कामको गति बढाइरहेकै छैनन् । यो ठेक्का लिने निकायले पनि महसुस गरेको कुरा हो,’ उनले भने, ‘निर्माणस्थलमा कामदार पर्याप्त छैनन् । छिटो काम सक्न ताकेता गरिरहेका छौं, निर्माण व्यवसायीलाई चिठी लेखेर पनि पठाएका छौं ।’ निर्माण र इन्टेरियरको ठेक्का एकैचोटि नहुँदा पनि सबै काम नभएको आयोजना कार्यालयको दाबी छ ।
२ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख रुपैयाँमा केसी–श्यामसुन्दर–बानियाँ जेभीले इन्टेरियरको ठेक्का लिएको हो । यसको काम २०८१ असारभित्र सक्ने गरी २०८० असारमा ठेक्का सम्झौता भएको हो । तर तोकिएको समयभित्र काम नसकिएपछि यसको म्याद आगामी चैत १६ सम्म थपिएको छ । यसको अहिलेसम्मको प्रगति २५ प्रतिशत मात्र छ । भारतबाट सामान ल्याएर काम गर्नुपर्ने भएकाले उक्त समयभित्र पनि काम सकिने अवस्था छैन । भवन निर्माणबाहेक इन्टेरियरको ठेक्का छुट्टै भएको विशेष भवन निर्माण आयोजनाका सूचना अधिकारी एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रञ्जनकुमार दासले बताए ।
‘केही भवनमा भारतबाट सामान ल्याएर जडान गर्न मात्र बाँकी छ,’ दासले भने, ‘सामान जडान गरेपछि कतिपय काम सकिन्छन् ।’ तुलनात्मक रूपमा कामदार पनि निर्माणस्थलमा कमै देखिएको उनले सुनाए । क्षेत्रफल ठूलो भएको र फिनिसिङको धेरै काम बाँकी रहेको दासले जनाए । ‘२०८१ चैत १८ सम्म सक्ने गरी नै काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।
