राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र, आरक्ष, मध्यवर्ती क्षेत्र र यसका सिमानामा रहेका सञ्चालन र निर्माणाधीनसहित विभिन्न प्रक्रियामा रहेका ४० हजार मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना जोखिममा
काठमाडौँ — सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलनका अवसरमा अध्यादेशमार्फत गरेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ संशोधनलाई सर्वोच्च अदालतले माघ २ मा खारेज गरेसँगै राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र, आरक्ष, मध्यवर्ती क्षेत्र र यसका सिमानामा रहेका आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक फैसलाले सञ्चालन र निर्माणाधीन १९ हजार ७३६ मेगावाट जलविद्युत् आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको जनाएको छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ मा ५ ‘क’ र दफा ६ मा उपदफा (१ क) थप गरेर संशोधन गरेको थियो । उक्त संशोधनले नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको हिमाली र पहाडी क्षेत्रको सिमानामा रहेको प्राकृतिक स्रोत र साधन एवं सम्भावनाहरूलाई नेपाल र नेपालीहरूको आर्थिक हित र राष्ट्रिय समृद्धिका लागि प्रयोग गर्न सक्ने गरी ढोका खोलेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा दफा ५ क थपेर ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्रलाई अतिसंवेदनशील क्षेत्र तोक्न सक्ने’ व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै दफा ६ (१क) मा भनिएको छ, ‘अतिसंवेदनशील क्षेत्रबाहेकका क्षेत्रहरूमा प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले स्वीकृति दिन सक्नेछ । त्यस्तै मध्यवर्ती क्षेत्रमा आयोजना सञ्चालन गर्न सक्ने र स्वीकृति लिई पर्यापर्यटनलगायत अन्य उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन सकिनेछ ।’
त्यसमध्ये केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ को दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थप गरिएका ‘दफा ५ क’ र ‘दफा ६ (१क)’ का व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ३० को उपधारा (३) समेतको विपरीत रहेकाले अमान्य र बदर घोषित गरी पाऊँ भनी अधिवक्ता दिलराज खनाल, प्रकाशमणि शर्मालगायतले गत साउन १३ मा रिट दायर गरेका थिए । त्यसमाथि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलासले साउन ३० मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
यही माघ २ मा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले निवेदनहरूको मागबमोजिम ऐन खारेज गरेको हो । ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु
संरक्षण ऐन, २०२९ मा थपिएको दफा ५क र दफा ६ (१क) उल्लिखित संवैधानिक प्रावधानहरूसँग बाझिएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम उक्त लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ को दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय निधकुञ्जध तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थप गरिएका दफा ५क र दफा ६ (१क) नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले संशोधन ऐनलाई खारेज गरेसँगै कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने शुल्क, रोयल्टी र राजस्व तिरेर प्रचलित कानुनबमोजिम विद्युत् उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमतिसमेत पाएर खर्बौं लगानी गरिसकेका १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका २६७ वटा जलविद्युत् आयोजनाले फेरि जटिलता झेल्नुपर्ने अवस्था आएको इप्पानको दाबी छ ।
इप्पानका अनुसार कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रमा १३२४.५२ मेगावाटका १४ आयोजना, मकालु–वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा ५५६१.८६ मेगावाटका २७ आयोजना, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा २१४.६ मेगावाटका ४ आयोजना, गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा २०७५.६१३ मेगावाटका ४१, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा १३२२.६३१ मेगावाटका २६ आयोजना, मनास्लु संरक्षण क्षेत्रमा २०२४.५ मेगावाटका ११ आयोजना, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा २५५४.६३१ मेगावाटका ७८, ढोरपाटन सिकार आरक्षमा ९०९.३६ मेगावाटका ३ आयोजना, शे–फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जमा २४१ मेगावाटका २ आयोजना, अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्रमा २७२.५ मेगावाटका १० र मध्यवर्ती क्षेत्र र यसका सिमानामा ३०००.४३३ मेगावाटका ५१ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरू पर्छन् ।
सञ्चालन र निर्माणाधीन गरी १९ हजार ७३६ मेगावाटका २६७ आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र, आरक्षण, मध्यवर्ती क्षेत्र र यसका सिमानामा रहेका २६७ आयोजनामध्ये अपर तामाकोशी, खारे, सिप्रिङ खोला, खानी खोला, सिंगटी, अपर चाकु ए, चाकु खोला, भोटेकोशी–१, बलेफी ए, इन्द्रावती, निगिरी–१, नीलगिरि–२, लाङटाङ, चिलिमे, रसुवागढी, सार्दी खोला, खिम्ती खोला, उपल्लो खिम्ती, सिक्लेस, मिदिम खोला, भुजुङ, सुपरमादीलगायत दर्जनौं आयोजना निर्माण भइसकेको इप्पानले जनाएको छ ।
‘दर्जनौं आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्, दर्जनौं आयोजना वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) स्वीकृत भई निर्माणको तयारीमा छन्,’ इप्पानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जग्गा भोगाधिकारको पर्खाइमा छन् । सयौं आयोजनाले ईआईए अध्ययन गरिरहेका छन् ।’
२६७ जलविद्युत् आयोजनाका अतिरिक्त तीन दर्जनभन्दा बढी आयोजना अझै पनि अध्ययन सहमतिको पर्खाइमा रहेको कार्कीले बताए । ‘दर्जनौं आयोजना विद्युत् विकास विभाग र ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रक्रियामा छन् । यी सबैलाई गणना गर्दा संरक्षित क्षेत्रभित्र ४० हजार मेगावाट क्षमताका उच्च सम्भाव्य आयोजना छन्,’ कार्कीले भने । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गर्ने फैसला गरे पनि पूर्णपाठ आउन बाँकी रहेकाले पुनर्विचार गर्नसमेत उनले आग्रह गरे । ‘अदालतको फैसलाले गरिसकेको लगानी खोलामा फाल्नुपर्ने आयो,’ उनले भने, ‘यस्ता निर्णयले जनतालाई मात्र नभई पूरै नेपालको विकासलाई प्रभाव पार्छन् ।’
नेपालीले नै निर्माण गरी अन्य मुलुकसँग प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा विद्युत् बिक्री गर्न सक्ने आयोजनाको अधिकतम क्षमता ७२ हजार मेगावाट मात्रै रहेको इप्पानले जनाएको छ । ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना बन्ने वातावरण भएन भने हामी विद्युत्मा परनिर्भर हुनेछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘७२ हजार मेगावाटमध्ये संरक्षित क्षेत्रबाहिर बन्न सक्ने ३२ हजार मेगावाट मात्रै हो । जसमध्ये कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजना, पश्चिम सेती, अपर कर्णाली, सप्तकोशी उच्च बाँध परियोजना, टनकपुर, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, सुनकोशी १, सुनकोशी २, सुनकोशी ३ लगायत हाम्रा क्षमताभन्दा बाहिर रहेका आयोजना हुन् ।’
संरक्षित क्षेत्रभित्र निर्माण गर्ने गरी अनुमति पाइसकेका आयोजना निर्बाध रूपमा निर्माण नभएको खण्डमा सरकारको लक्ष्यसमेत पूरा नहुने इप्पानको भनाइ छ । ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र निर्माण गर्ने गरी अनुमति पाइसकेका आयोजना नबन्ने हो भने सरकारले भर्खरै जारी गरेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ अनुसार २०९१ सालभित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य कार्यान्वयन हुने सम्भावना छैन र देश पनि लोडसेडिङ बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
