मंसिर १ बाट अनिवार्य लागू गर्ने र प्रमाणीकरणमा नआउने विक्रेताले ग्यास बिक्री गर्न नपाउने निर्णय भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन
काठमाडौँ — गत साउनमा नेपाल आयल निगम, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ र ग्यास विक्रेता महासंघसहितको बैठकले ग्यास कारोबार व्यवस्थित गर्न तीन निर्णय गर्यो । निर्णयमा भनिएको थियो- ग्यास विक्रेता प्रमाणीकरण मंसिर १ देखि अनिवार्य लागू गर्ने ।
त्यसका लागि कात्तिक मसान्तसम्म सबै विक्रेता प्रमाणीकरणको अवधारणामा आउनुपर्ने । विक्रेता प्रमाणीकरणको अवधारणामा नआउने विक्रेताले मंसिरदेखि ग्यास बिक्री गर्न नपाउने निर्णय गरिएको थियो । पुराना ग्यास सिलिन्डर बजारमा नपठाउने, उद्योगबाट विक्रेतामा आइहाले पुनः उद्योगमा फिर्ता पठाउने र सर्वसाधारणमा सचेतना फैलाउने पनि भनिएको थियो ।
यसरी गरिएको त्रिपक्षीय सम्झौता अझै कार्यान्वयन भएको छैन । सहमतिअनुसार ग्यास उद्योग संघले असोजमा सूचना पनि निकालेको हो । तर उसले मंसिर १ बाट कार्यान्वयन गर्न सकेन । ‘वाणिज्य विभागले ६/७ वर्षअघि नै सुरु गरेको थियो, तर अधुरै छाड्यो । ग्यास विक्रेता महासंघ र हामीले अनिवार्य गर्न खोजेका हौं । तर सरकारी पक्षबाट काम भएन,’ संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले भने ।
वाणिज्य विभागले २०७२/७३ मा ग्यास वितरण पारदर्शी गर्न भन्दै डिपो प्रमाणीकरण अनिवार्य भनेको थियो । त्यसका लागि समयसीमा तोकिएको थियो । तर ७० प्रतिशत डिलर प्रमाणीकरणमा आउन चाहेनन् ।
ग्यास व्यवसायीलाई गैरकानुनी काम गर्नबाट रोक्न र बजारमा आपूर्ति सहज बनाउन विक्रेताहरूकै सहकार्यमा यस्तो पहल थालिएको थियो । प्रमाणीकरणबाट राजधानीभित्रका ग्यास विक्रेताको संख्या, तिनले गरिरहेको कारोबार, बिक्री स्थल, उद्योगसँग भएको सम्झौतालगायतको जानकारी सरकारी निकायसमक्ष पुग्ने अनुमान थियो । यसले कालोबजारी नियन्त्रण र अनुगमन सजिलो हुने बताइएको थियो । तर सरकारको निर्देशन अवज्ञा गर्दै केही विक्रेताले अटेरी गरे ।
ग्यास प्रमाणीकरण गर्न पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी नियुक्त गरिएको संघका अध्यक्ष घिमिरेले बताए । ‘टिम बनाउँदै छौं, कार्यविधिको खाका पनि तयार भएको छ । विक्रेता प्रमाणीकरण गरेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, निगम, वाणिज्य विभागलाई जानकारी गराउँछौं,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘अब फागुन मसान्तभित्र प्रमाणीकरण सक्ने योजना छ ।’
संघले निगमको एलपी ग्यास विनियमावली २०६५ मा भएको व्यवस्थाअनुसार मंसिर १ देखि सम्बन्धित उद्योगको आधिकारिक विक्रेतामार्फत मात्रै ग्यास बिक्री गर्ने सूचना पनि जारी गरेको थियो । विक्रेता प्रमाणीकरणका लागि उद्योगीसँग विक्रेताको प्रमाणित विवरण मागिरहेको निगमका एलपीजी तथा एभिएसन विभागका निर्देशक सुरज शाहले बताए ।
‘साउनमा बैठक भएपछि मंसिरबाट अनिवार्य लागू गर्ने भनियो । तर हालसम्म आधा उद्योगको विवरण आइपुगेको छ । ढिलाइ भएपछि फेरि पत्र पठाएका छौं,’ शाहले भने, ‘सबै उद्योगबाट तथ्यांक आएपछि संयुक्त रूपमा प्रमाणित गर्छौं, प्रमाणीकरण भएलगत्तै ठोस विक्रेता हुन्छन् ।’
मुलुकभर ५९ ग्यास उद्योगको १ करोड ४४ लाख सिलिन्डर बजारमा बिक्री भएको छ, । तर कारोबार व्यवस्थित छैन । डिलर, विक्रेताको संख्या यकिन हुन सकेको छैन । एउटै विक्रेताले धेरै कम्पनीको ग्यास बिक्री गरेका छन् । धेरै कम्पनीको ग्यास बिक्री गर्दा सर्वसाधारणसमेत ठगिएका छन् ।
डिलर प्रमाणीकरण हुँदा विक्रेताहरू निगम र उद्योग मातहत आउने जानकार बताउँछन् । यसले बजार व्यवस्थित गर्न पनि सहज हुने ग्यास विक्रेता महासंघ नेपालका अध्यक्ष चन्द्र थापाले बताए । ‘सुरक्षाका दृष्टिले ग्यास धेरै संवेदनशील वस्तु हो, यसको कारोबार सुरक्षित हुन जरुरी छ । कारोबार व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि प्रमाणीकरण अपरिहार्य हो,’
महासंघका अध्यक्ष थापाले भने, ‘मैले कार्यकाल सम्हालेदेखि प्रमाणीकरणको विषय उठाइरहेको छु । यो अत्यन्त जरुरी छ, छिट्टोभन्दा छिट्टो टुंगो लगाउनुपर्छ ।’ प्रमाणीकरणका क्रममा विक्रेताले स्थानीय निकायको स्वीकृति लिनुपर्छ । कम्पनीको आधिकारिक डिलर पनि हुनुपर्छ । ग्यास पसलबाट मात्रै ग्यास बेच्नेले बढीमा २ कम्पनीको ग्यास पाउँछन् ।
त्यसमा फायरफाइटिङ, ग्यास जोख्ने तराजु, मूल्य सूचीलगायत सबै उल्लेख हुनुपर्छ । अहिले अवस्थित कारोबार भएकाले प्रमाणीकरण भए विक्रेताको संख्या ३० प्रतिशतले घट्ने जानकार बताउँछन् । ग्यास प्रमाणीकरण भए सरकारले कार्यान्वयन गर्न खोजेको ग्यासको दोहोरो मूल्यमा पनि सहजता आउने थापाको भनाइ छ ।
‘अहिले घरायसीभन्दा व्यावसायिक उपभोक्तालाई ग्यास सहज र सुपथ छ । निगमको आर्थिक अवस्था हेर्दा ग्यासमा मात्रै घाटा छ । विकल्प भनेको घरायसी र व्यावसायिक उपभोगका लागि फरक–फरक मूल्य निर्धारण गर्नु नै हो,’ थापाले भने, ‘यसको घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका ग्राहकको स्पष्ट पहिचान र परिभाषा हुनुपर्छ । तर विक्रेता प्रमाणीकरण भए मात्रै त्यो सम्भव हुन्छ ।’
