काठमाडौँ — निर्माण उद्योगका विद्यमान समस्या समाधान गर्न सरकार उदासीन रहेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।

बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले गत पुस २७ गते राजधानीमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले दिएको म्याडेन्टअनुसार आन्दोलन गर्न लागिएको जानकारी दिए । भेलाबाट पारित भएबमोजिमको १४ बुँदे माग सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष सिंहले आन्दोलन आफूहरूको रहर नभई बाध्यता भएको पनि बताए ।

घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार महासंघले १४ बुँदे माग पूरा गराउनका लागि माघ ३ देखि ७ गतेसम्म प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका अध्यक्षहरू, सम्बन्धित संघीय सरकारी निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ । सोही अवधिमा प्रदेश महासंघले सम्बन्धित मुख्यमन्त्री र जिल्ला संघले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई माग पूरा गराउन माघ १५ गतेसम्मको अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाउने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको थियो ।

महासंघले माघ १८ गते माइतीघर मण्डलामा धर्ना तथा माघ २० मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिने जनाएको छ । माघ २१ गतेबाट राजधानी प्रवेश गर्ने पूर्वी र पश्चिमी नाकाहरू ठप्प पार्ने चेतावनी पनि दिएको छ । 

माग पूरा नभए राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित सबै आयोजनाको निर्माण कार्य ठप्प पारी आन्दोलनका थप सशक्त कार्यक्रम घोषणा गर्ने महासंघका अध्यक्ष सिंहले बताए । आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिए पनि आफूहरू वार्ता र संवादकै पक्षमा रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।

कालोबजारीलाई सरकारबाटै संरक्षण भएको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष सिंहले राज्य सीमित व्यक्तिहरूको सेटिङमा चल्दा उद्यमी तथा आमजनता निरीह भएको बताए । अव्यावहारिक ऐन कानुन तथा नीति नियमका कारण स्वदेशी तथा विदेशी कसैले पनि मुलुकमा काम गर्ने अवस्था नरहेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी)ले निर्माण उद्योगका समस्यालाई राज्यले संवेदनशील रूपमा कहिल्यै नलिएको बताए ।