काठमाडौँ — नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा आबद्ध व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय भेलाका सहभागीहरूले रुग्ण ठेक्का सुविस्ताका आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।
शनिबार राति अबेरसम्म चलेको भेलामा सिमेन्ट लगायतका निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि र कालोबजारी, भुक्तानी अभाव, राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त सहुलियत खारेजी, रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन लगायत विषयमा देशभरका निर्माण व्यवसायीको सुझाव संकलन गरिएको थियो ।
भेलामा ७ प्रदेश महासंघ, ६४ जिल्ला तथा एसोसिएट गरी ४ सयभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो । भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण उद्योग ठूलो सकसमा रहेको बताए ।
‘निर्माण व्यवसायीहरूले काम गरेबापत गत आर्थिक वर्षहरूको बक्यौता रकम भुक्तानी हुन नसक्दा निर्माण उद्योग मारमा परेको छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा भएको कामको समेत भुक्तानी पाउन सकिएको छैन ।’
खस्कँदो अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निर्माण उद्योगप्रतिको सरकारी उदासीनता र भइसकेको कामको भुक्तानी नदिने कार्यका विरुद्ध अब निर्णायक आन्दोलनको विकल्प नभएकाले त्यसैको तयारीका लागि राष्ट्रिय भेला बोलाइएको अध्यक्ष सिंहले बताए । राजनीतिक नेतृत्व तथा कर्मचारीतन्त्रको मनोमानीका कारण नै निर्माण उद्योग समस्याग्रस्त भएको दाबी अध्यक्ष सिंहको छ ।
विगतमा सरकारसँग उधारो सहमति गरिएकाले पनि अहिले निर्माण उद्योगमा समस्या बढेको दाबी महासंघका सल्लाहकार एवं पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्माले बताए । महासंघका सल्लाहकार एवं पूर्वअध्यक्षहरू सुकुन्तलाल हिराचन, जयराम लामिछानेले सरकारी रवैयाकै कारण मुलुकमा निर्माण व्यवसायीहरूले काम गर्ने वातावरण समाप्त भएको बताए । महासंघका सल्लाहकार निकोलस पाण्डेले कानुनी बाटोमार्फत पनि निर्माण उद्योगका धेरै समस्या समाधान गर्न सकिने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष इन्जिनियर आङ दोर्जी लामा (एडी) ले विगतका सहमति कार्यान्वयनमा राज्य उदासीन रहेको आरोप लगाउँदै लो—बिडिङले पनि निर्माण उद्योगमा धेरै समस्या आएको बताए ।
भेलामा नौ बुँदे कार्यपत्र पेस गर्दै महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको तेह्रौं संशोधनबाट सिर्जित म्याद थपको समस्या अन्त्य हुनुपर्ने, विभिन्न कारणले रुग्ण रहेका ठेक्काहरू सुविस्ताका आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, निर्माण व्यवसायीमाथिको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको कारबाही अन्त्य हुनुपर्ने, निर्माण उद्योगको समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए ।
सरकारसँग विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने, निर्माणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन हुनुपर्ने माग दाहालले अघि सारेका थिए । भेलामा आफ्नो भनाइ राख्दै विभिन्न जिल्लाबाट आएका सहभागीहरूले महासंघको नौ बुँदे कार्यपत्रमाथि ऐक्यबद्धता जनाउँदै सबै खाले निर्माण व्यवसायीहरू एकजुट भएर समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।
