काठमाडौँ — पछिल्ला महिनामा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको वृद्धिदरमा निरन्तर कमी आउन थालेको छ । गत कात्तिकमा १ खर्ब १४ अर्ब ३० करोड र मंसिरमा १ खर्ब १८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । गत असोजको तुलनामा कात्तिकमा ३० अर्ब र मंसिरमा २६ अर्ब रुपैयाँ कम रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । 

गत असोजमा १ खर्ब ४४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको थियो । वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीको मुख्य गन्तव्य रहेका राष्ट्र (खाडी मुलुक, मलेसिया, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया आदि) को अर्थतन्त्र सुधारकै बाटोमा रहेको र रोजगारीका लागि बिदेसिने नेपालीको संख्या बढिरहेका बेला पनि रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धिदरमा कमी आउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

मुलुकमा गैरकानुनी कारोबार बढेसँगै रेमिट्यान्सको पैसा त्यता प्रयोग हुन थालेकाले वैधानिक माध्यम (बैंकिङ प्रणाली) बाट आउने रेमिट्यान्सको वृद्धिदरमा कमी आएको अर्थतन्त्रका जानकार बताउँछन् ।

‘सरकारको फितलो नियमन र सुपरिवेक्षणका कारण पछिल्ला महिनामा अनौपचारिक आर्थिक गतिविधि विस्तार भएकामा दुईमत छैन, त्यस्तो कारोबार बढेसँगै रेमिट्यान्सको रकम त्यतै उपयोग भएको हुन सक्छ । नत्र रेमिट्यान्स वृद्धिदरका कमी आउने कुनै कारण छैन,’ एक अर्थविद्ले भने, ‘गत मंसिरअघिसम्म धेरैजसो महिना वाणिज्य बैंकले सुन आयात गरेका थिएनन् । तर सुन पसलमा भीडभाड घटेको थिएन । त्यो सुन कहाँबाट आयो र त्यसको भुक्तानी कसरी भयो ? यी प्रश्नको उत्तर पत्ता लागेपछि अनौपचारिक कारोबार बढेको स्वतः पुष्टि हुन्छ ।’

गत मंसिर दोस्रो साता सरकारले सुन आयातमा लाग्दै आएको २० प्रतिशत भन्सार शुल्क घटाएर १० प्रतिशत बनाएको थियो । त्यसअघि (गत साउनदेखि मंसिर दोस्रो सातासम्म) वाणिज्य बैंकहरूले कुल १ सय ५० किलो मात्र सुन आयात गरेका थिए । तर बजारमा सुन अभाव भएको थिएन । सो अवधिमा गैरकानुनी माध्यमबाट सुन आयात र अरू अनौपचारिक गतिविधि पनि बढेको र त्यसको भुक्तानीमा रेमिट्यान्सको पैसा उतै (देशबाहिर) भुक्तानी भएको हुन सक्ने जानकार बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा रेमिट्यान्समार्फत ६ खर्ब ४० अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स मुलुक भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही महिनाको तुलनामा यो ४.४ प्रतिशतले बढी भएको राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मंसिर महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षको ५ महिनासम्ममा रेमिट्यान्स आप्रवाह २४.२ प्रतिशतले बढेको थियो ।

अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह २.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ अर्ब ७३ करोड पुगेको छ । गत वर्ष यस्तो आप्रवाह २१.१ प्रतिशतले बढेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनासम्ममा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या १ लाख ९० हजार ३ सय ८४ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १ लाख ३५ हजार ४ सय २५ रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः १ लाख ७१ हजार ९ सय ७५ र १ लाख २ हजार ५ सय ४२ थियो । उल्लिखित तथ्यांकले गत आर्थिक वर्षको ५ महिनाको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा रोजगारीका लागि बिदेसिने नेपालीको संख्या बढेको पुष्टि हुन्छ । 

यद्यपि ५ महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले रेमिट्यान्स वृद्धिदर घटे पनि विदेशी विनिमय सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति, चालु खातालगायत सूचक निरन्तर बलियो बनेको देखाएको छ । वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता कायमै रहेको, ब्याजदर न्यून र अझै घट्दो दरमा छ । यस्तो अवस्थामा सरकार र निजी क्षेत्रलाई लगानी विस्तारको उपयुक्त अवसर प्राप्त भएको छ ।

यद्यपि सरकार र निजी क्षेत्रले त्यो अवसरको लाभ लिन सकिरहेका छैनन् । पछिल्ला महिनाहरूमा आयात बढ्दै गएको छ भने रेमिट्यान्सको वृद्धिदरमा पनि कमी आएको छ । पछिल्ला महिनामा देखिएको यस्ता प्रवृत्तिले वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलताको अवस्था लामो समयसम्म रहने सम्भावना नदेखिएको जानकार बताउँछन् ।

पछिल्ला महिनामा बढ्दो आयात र घट्दो रेमिट्यान्स आप्रवाहले वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता लामो समयसम्म नरहने संकेत देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख गुणाकर भट्टले जनाए । ‘आयात र रेमिट्यान्स आप्रवाहको पछिल्लो प्रवृत्तिले अहिले बैंकिङ प्रणालीमा जुन अधिक तरलताको अवस्था छ, त्यो धेरै दीर्घकालसम्म नजानसक्ने संकेत गर्छ,’ उनले भने, ‘ब्याजदर न्यून र घट्दो छ । यसले सरकार र निजी क्षेत्रलाई लगानी विस्तारको उपयुक्त अवसर दिएको छ । यो अवस्था सधैं उपलब्ध नहुन सक्छ । यसकारण यो अवस्थाको अधिकतम लाभ लिन सक्नुपर्छ ।’

बजार भाउ उकालो लाग्ने क्रमले गत मंसिरमा पनि निरन्तरता पाएको छ । सोही क्रममा गत मंसिरमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्यवृद्धिदर (मुद्रास्फीति) ६.०५ प्रतिशत पुगेको छ । गत वर्षको सोही महिनामा यो ४.९५ प्रतिशत थियो ।

गत मंसिरको औसत मूल्यवृद्धि पछिल्लो १४ महिनायताकै उच्च हो । यसअघि २०८० असोजमा औसत उपभोक्ता मूल्यवृद्धि दर ७.५० प्रतिशत थियो । त्यसयता न्यून दरमै भए पनि लगातार रूपमा बजार भाउ उकालो लागिरहेको छ । सोही क्रममा गत मंसिरमा ६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको हो । पछिल्ला महिनामा मूल्यवृद्धि उकालो लाग्नुको कारण भारतीय मूल्यवृद्धिमा आएको वृद्धि हो ।

गत असोजमा ६.२१ प्रतिशत रहेको भारतको औसत मूल्यवृद्धि कात्तिकमा केही घटेर ५.४८ प्रतिशत कायम भएको छ । गत असोजमा भारतबाट आयात गर्ने वस्तु तथा सेवासँगै मूल्यवृद्धि पनि नेपाल भित्रिएको जानकार बताउँछन् । नेपालमा आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधार नगरेसम्म मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न अप्ठ्यारो हुने उनीहरूको भनाइ छ । 

पछिल्ला महिनामा लगातार उकालो लागिरहेको मूल्यवृद्धिको तथ्यांकले वृद्धिकै संकेत देखाएको नेपाल राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले जनाए । ‘मुख्य गरी खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि चापमा परेको देखिन्छ । आपूर्ति व्यवस्था व्यवस्थित र प्रभावकारी नबनाएसम्म यस्तो प्रकारको मूल्यवृद्धिमा तीव्र उतारचढाव आइरहने देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘भारतीय मूल्यवृद्धिको सिधै प्रभाव नेपालको मूल्यवृद्धिमा परेको छ ।’

गत मंसिरमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धिदर ९.९९ र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको ३.९२ प्रतिशत छ । गत वर्ष सोही अवधिमा यी समूहहरूको मुद्रास्फीति क्रमशः ५ र ४.९२ प्रतिशतले बढेका थिए । यस आर्थिक वर्षको ५ महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत तरकारी उप–समूहको मूल्य सबैभन्दा धेरै ४३.०५, दाल तथा गेडागुडीको १०.६६, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ९.७० र घ्यू तथा तेलको ९.३९ प्रतिशतले बढेको छ । तर सोही अवधिमा मरमसला उप–समूहको मूल्यवृद्धि १.१८ र चिनी तथा चिनीजन्य पदार्थको ०.८३ प्रतिशतले घटेको छ ।

गैर–खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उपसमूहको मूल्यवृद्धि ७.९८, मदिराजन्य पेय पदार्थको ७.०१, कपडाजन्य तथा जुत्ताचप्पलको ६.७५ र फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणको ५.२९ प्रतिशतले बढेको थियो ।

गत मंसिरमा पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिले फेरि नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । गत असारको तुलनामा करिब साढे ११ प्रतिशतले बढेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति २२ खर्ब ७३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो हालसम्मकै उच्च हो । पछिल्ला हरेक महिना विदेशी मुद्रा सञ्चितिले नयाँ रेकर्ड बनाउँदै आएको हो ।

गत असारमा मुलुकको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड थियो । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १५ अर्ब २७ करोड रहेकोमा २०८१ मंसिर मसान्तमा ९.७ प्रतिशतले वृद्धि भई १६ अर्ब ७६ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।