बैंकिङविरुद्ध अराजक गतिविधिप्रति वित्तीय संस्थाका संघहरुको आपत्ति

पुस २६, २०८१

कान्तिपुर संवाददाता

Objections of Financial Institutions Associations to Unlawful Activities Against Banking

काठमाडौँ — पछिल्ला महिनाहरुमा बैंकिङ विरुद्ध अराजक गतिविधिप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संघहरुले आपत्ति जनाएका छन् । जसअनुसार पछिल्लो समय कृषि विकास बैंकको सिराहा जिल्ला, लहानस्थित शाखालगायत विभिन्न बैंकका केही शाखाहरुमा गठित गतिविधिप्रति बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैकर्स संघ र वित्त संस्था संघले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् । 

'बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरुप्रति लक्षित गरी सामाजिक संजाल तथा संचारमाध्यमहरुमा कपोलकल्पित तथा भ्रमपूर्ण समाचार तथा अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत रहेको बैंकिङ सेवा नै ठप्प पारी दैनिक कामकाज गर्न बाधा पुग्ने गरी बैंकमा तालाबन्दी, ढुंगामुढा तथा होहल्ला गर्ने लगायतका गतिविधि प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यस कार्यले गर्दा ग्राहकहरु बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्ने अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पारदर्शी रुपमा नियामक निकायबाट जारी गरिएको नीति/निर्देशन तथा विभिन्न ऐनको अधिनमा रही निक्षेप संकलन, कर्जा प्रवाह तथा असुली जस्ता कार्यहरु गर्दै आइरहेका छन् । यी संस्थाहरुबाट गरिएको लिलामलगायत प्रक्रिया चित्त नबुझेको अवस्थामा ग्राहकहरु नियमानुसार कानुनी प्रक्रियामा जानसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै बैंकिङ जस्तो संवेदनशील सेवा नै अवरुद्ध हुने गरी बाधा सिर्जना गर्नु कदापी उचित नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कुनै पनि बैंक/वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएपछि नियमित रुपमा कर्जाको साँवा/किस्ता तिर्नु ऋणीको पहिलो दायित्व हुनेमा दुई मत छैन । विभिन्न सर्तहरुको अधिनमा रही बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएपछि नतिर्ने भन्नु अराजक हुनुका साथै यस प्रकारका क्रियाकलापहरु कसैको हितमा नहुने र यसले असहज वातावरण सृजना गर्ने र आर्थिक गतिविधिमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्ने हुनाले यस प्रति सजग रहन संघहरुले आग्रह गरेका छन् ।

यस्तै, सामाजिक संजालहरुमा देखिने गलत तथा भ्रामक टिप्पणीहरुमा कुनै ध्यान नदिनु हुन समस्त ग्राहकवर्ग तथा आमजनमानसमा अनुरोध गर्नुका साथै सम्बन्धित सरोकार निकायहरुले सम्प्रेषण गरेको सूचना/समाचारहरुलाई मात्र आधिकारिक रुपमा लिन पनि संघहरुले आग्रह गरेका छन् ।

आमसर्वसाधारणहरुलाई त्रसित पार्ने, समाज खलबलाउने, गलत र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिनेहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याई आवश्यक कारबाही गर्न समेत सरकारी निकायहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

कान्तिपुर

Link copied successfully