बजेट कार्यान्वयन बर्सेनि सुस्त, सधैं असारे विकासको चटारो
सुर्खेत — चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले मुस्किलले १० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । उसले मंसिर मसान्तसम्म बजेटको १०.४४ प्रतिशत रकम खर्च गर्न सकेको हो ।
यो वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजारको बजेट ल्याएको सरकारले चालुतर्फ १९ र पुँजीगततर्फ ५.५७ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गर्न सकेको छ । मंसिर मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको ३ अर्ब ४३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यो वर्ष कर्णाली सरकारले विकास बजेट (पुँजीगत) तर्फ १८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये १ अर्ब ४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार गत वर्ष मंसिर मसान्तसम्म झण्डै १६ प्रतिशत रकम खर्च भइसकेको थियो । चालुतर्फ भने विकास खर्चभन्दा झण्डै २ गुणा बढी खर्च भइसकेको छ ।
यो वर्षका लागि चालुतर्फको लागि १२ अर्ब ४० करोड ४८ लाख रुपैयाँ छुट्याएको सरकारले मंसिर मसान्तसम्म तलबभत्ता, मर्मतसम्भार र घरभाडामा मात्रै २ अर्ब ३९ करोड ११ लाख रुपैयाँ सकेको हो । ‘विकास बजेटतर्फ ५ प्रतिशत पनि योजना कार्यान्वयनमा गएका छैनन्, पुँजीगततर्फ फर्निचर र मेसिनरी औजार खरिदको रकम पनि खर्च भएकाले त्यो बजेट खर्च बढी देखिएको हो,’ निमित्त प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपेन्द्र मगरातीले भने, ‘योजनाहरूको बजेट मातहतका कार्यालयहरूमा जान अख्तियारी दिनै ढिला भयो ।’
सरकारको कामकाज सधैं सुस्त हुँदा प्रदेश सरकारप्रति जनताको निराशा बढेको समाजशास्त्री गणेश ओलीले बताए । ‘प्रदेश सरकार स्थापना भएयता अहिलेसम्म फागुनअघि कुनै विकास योजना सुरु भएका छैनन्, यो वर्ष झन् बजेट खर्च कमजोर छ,’ उनले भने, ‘विकासका हिसाबले अगाडि रहेका प्रदेशमा धमाधम विकास योजना चलिरहेका छन्, यहाँ भने प्रदेशका सबैजसो निकायका विकासका काम ठप्प छन्, २/३ महिनाको विकासले कर्णालीले कहिले समृद्धि हासिल गर्छ ?’
कर्णालीमा यो वर्ष झण्डै १४ सय विकास योजनामा बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसमध्ये मंसिर महिनामा मात्र प्रदेश सरकारले विकास बजेटको १४ करोड १० लाख रुपैयाँ कार्यान्वयनमा गएको हो । अब प्रदेश सरकारसँग विकास बजेटतर्फ १७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ मौज्दात छ ।
हचुवाका भरमा योजनामा बजेट विनियोजन, कर्मचारी अभाव, नीति–निर्णयको कार्यान्वयनमा ढिलाइ, ठेक्का प्रक्रिया तथा उपभोक्ता समिति गठनमा ढिलाइलगायत कारण कर्णालीमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर भएको पूर्वउपसचिव खम्बप्रसाद थानीले बताए ।
‘अरूबेला बजेट च्यापेर मन्त्रीहरू बस्छन्, जब वैशाख/जेठ लाग्छ अनि कार्यकर्ता पोस्न रकमान्तर गरेर धमाधम योजना निर्माणको काम सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘अनि हामीले कसरी गुणस्तरीय विकास र सुशासनको अनुभूति गर्ने ?’ प्रदेश मन्त्रीहरू जनताको मागभन्दा कार्यकर्ता पालनपोषणमा केन्द्रित हुँदा जनताले प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न नसकेको उनको आरोप छ ।
कर्णालीमा सबैभन्दा बढी विकास बजेट १० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले मंसिर मसान्तसम्म ५५ करोड ५० लाख र २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ५ महिनामा ९ करोड ६४ लाख मात्र खर्च गर्न सकेको छ । ६ करोड ५ लाख ३८ हजार पुँजीगत बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबैभन्दा कम ३६ लाख ५४ हजार मात्र बजेट खर्च गरेको निमित्त कोष नियन्त्रक मगरातीले बताए ।
चालु आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य रहेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले बताए । ‘बजेटलाई तीव्रता दिने गरी कार्ययोजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ, मंसिरदेखि केही सकारात्मक सन्देश पनि देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘अब हाम्रो ध्यान जतिसक्दो छिटो बजेट कार्यान्वयन गर्ने र राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्टाउने नै हुनेछ ।’
