काठमाडौँ — निर्माणाधीन ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको काम झन्डै ८० प्रतिशत सकिएपछि करिब ४ सय परिवारले छुट जमिनको मुआब्जा पाउने भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले पुस ११ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाले २०७९ चैत २३ मा प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार एक महिनाभित्र भुक्तानी दिनुपर्ने परमादेश जारी गरेको छ । त्यति बेला जिल्ला प्रशासनले छ्याङकुटीबाट विद्युत् गृह जाने २४ किलोमिटर प्रवेशमार्गको ५ सय २४ रोपनी जग्गाको मुआब्जाको दर प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजार तोकेको थियो । लगत्तै प्रशासनको धरौटी खातामा पीडितका लागि अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले ५३ करोड जम्मा गरिदिएको थियो ।
आयोजनाको प्रवेशमार्गमा झन्डै ४ सय धुरीको घरजग्गा परेको छ । सर्वोच्चको परमादेशपछि गृह प्रशासनमा पत्र पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्काले बताए । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०८१ जेठ २२ मा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु गरेर सुरुङमार्गको काम सकिएको घोषणा गरिसकेका छन् ।
