काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले नेतृत्व सम्हालेपछि अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार हुँदै आएको दाबी गरेका छन् । एमाले केन्द्रीय कमिटीको आठौं बैठकमा अध्यक्ष ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश र बलियो सरकार गठनसँगै निजी क्षेत्रमा विश्वास अभिवृद्धि भएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रलाई ओरालो लाग्नबाट रोकेर क्रमशः सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाएको छ । पुँजीबजारमा सकारात्मक सुधार हुँदै आएको छ । गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा राजस्वमा वृद्धि भएको छ, निर्यात तथा आयातमा सुधार भएको छ र पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् । यद्यपि उनले अर्थतन्त्रमा सुधार भएको दाबी गरे पनि तथ्यांकले त्यस्तो देखाउँदैन । 

ब्याजदर निरन्तर घटिरहे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा माग बढेको छैन । बैंकहरूको खराब कर्जा बढिरहेको छ । उद्योगहरू अहिले पनि आधाभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन् । बजार माग निरन्तर घट्दो छ । कर्जा माग नहुनु र लगानी बढ्न नसक्नुले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्न नसकेको पुष्टि हुन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनासम्ममा सरकारले ४० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ११.५८ प्रतिशत मात्र हो । गत वर्षको पाँच महिनामा सरकारले ३७ अर्ब ७ करोड अथवा वार्षिक लक्ष्यको ११.९४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो । पाँच महिनासम्मको पुँजीगत खर्च सरकारको मासिक लक्ष्यभन्दा करिब साढे २७ अर्बले कम हो । सरकारले मंसिर मसान्तसम्म ६८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यस वर्ष सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनासम्ममा सरकारको राजस्व संकलन पनि निकै कमजोर देखिएको छ । मंसिर मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको २८.१५ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ९९ अर्ब ५९ करोड राजस्व उठेको छ । यो सरकारको मासिक राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा करिब एक खर्ब रुपैयाँ कम हो । यस वर्षको पाँच महिनामा सरकारले ४ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि भने सरकारले १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

गत असार १६ मा दुई हजार अंकमा रहेको नेप्से साउन ३१ मा तीन हजार अंकमा पुगेको थियो । लामो समयसम्म बढ्न नसकेको सेयर बजार उक्त अवधिमा करिब एक हजार अंकले बढेको थियो । तर त्यो वृद्धि लामो समय टिक्न सकेन र बजार घट्न थाल्यो । र, गत असोज १३ मा नेप्से घटेर दुई हजार ४ सय ६४ विन्दुसम्म ओर्लियो । त्यसयता नेप्सेमा सामान्य सुधार भए पनि लामो समयदेखि २५ सयदेखि २६ सय अंकमा झुलिरहेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले सेयर बजारमा सुधार भइरहेको दाबी गरेका छन् । 

‘पहिलोपल्ट नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गरिएको छ । र, नेपालले दक्षिण एसियामा भारतपछि दोस्रो स्थान सुरक्षित गरेको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘विश्वव्यापी रूपमा नेपाल लगानीका लागि अनुकूल मुलुक हो भन्ने सन्देश गएको छ ।’ 

रेटिङले विदेशी लगानीका लागि विश्वबजारमा राम्रो सन्देश गएको दाबी प्रधानमन्त्रीले गरे पनि न प्रतिबद्धता बढेको छ, न त यसअघिका प्रतिबद्धताअनुसार धेरै लगानी भित्रिएको छ । 

 ‘मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिएको छ । गत वर्षदेखि सिर्जित भुक्तानी दायित्व लगभग पूरा गरिएको छ । करिब एक दर्जन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिकालगायत पारित भई कार्यान्वयनमा आएका छन्,’ प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बिनाअध्ययन साना आयोजनामा छरिएको बजेटलाई राष्ट्रिय गौरवका रणनीतिक आयोजनामा केन्द्रित गर्न, अनुशासित कार्यप्रणाली कार्यान्वयन गर्न मितव्ययितामा जोड दिइएको छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुने आधार तयार भएको छ ।’ प्रधानमन्त्रीको भनाइअनुसार यो समितिले काम गरिरहेको छ, अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्र तथा सरोकारवालासँग नियमित छलफल गरिरहेको छ । तर हालसम्म अर्थतन्त्रका सुधारका लागि कुनै उपाय पेस गरिसकेको छैन । 

‘अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्था तुलनात्मक रूपमा अनुकूल अवस्थामा छ । बैंकमा लगानीयोग्य पुँजीको दायरा र रेमिट्यान्स आप्रवाह विस्तार भएको छ । ब्याजदर एकल बिन्दुमा झरेको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् । तर कर्जा प्रवाहको वृद्धि दर निकै कम छ । गत कात्तिकसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप १ खर्ब ४९ अर्ब ८४ करोड (२.३ प्रतिशत) ले बढेको छ ।

गत वर्षको सोही अवधिमा निक्षेप १ खर्ब ५४ अर्ब ६१ करोड (२.७ प्रतिशत) ले बढेको थियो । सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १ खर्ब २८ अर्ब ४७ करोड (२.५ प्रतिशत) ले बढेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ९९ अर्ब ४० करोड (२.१ प्रतिशत) ले बढेको थियो ।

आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित सुधार नभइरहेका बेला गत साउनमा राष्ट्र बैंकले साढे १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित मौद्रिक नीति ल्याएको थियो । निर्माण क्षेत्रलाई दिइएको सुविधा, असल कर्जामा गर्नुपर्ने नोक्सानीसम्बन्धी व्यवस्थाको सीमामा कमी, पुँजी कोषमा गणना हुने गरी नयाँ व्यवस्था, संस्थागत सेयर कर्जाको सीमा खारेजी, कालोसूचीमा लचक नीति, वैदेशिक रोजगारीमा जाने बिनाधितो कर्जासम्बन्धी व्यवस्था र क्षेत्रगत रूपमा जाने कर्जामा प्रोत्साहन गर्ने नीतिले यो वर्ष कर्जा विस्तार उल्लेख्य हुने दाबी राष्ट्र बैंकको थियो । तर पछिल्ला महिनाको तथ्यांकले कर्जा विस्तार झिनो रहेको देखाएका छन् । राष्ट्र बैंकको लक्ष्य पूरा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो वर्ष थप ६ खर्ब ५४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ कर्जा विस्तार गर्नुपर्छ । गत वर्ष साढे ११ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएकामा ७ प्रतिशत हाराहारी अर्थात् ३ खर्ब ४४ अर्ब ७२ करोड मात्र प्रवाह भएको थियो ।