अरविन्दकुमार मिश्र संयोजकत्वको समितिलाई तलबभत्ता, कार्यालय सञ्चालन सामग्रीदेखि सवारीसाधनसम्म प्राधिकरणले बेहोर्नुपर्ने प्रस्तावमा घिसिङको असहमति
काठमाडौँ — ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको अरविन्दकुमार मिश्र संयोजकत्वको समितिलाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्तावमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् । सञ्चालक समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेका घिसिङले यही पुस ४ को बैठकमा छलफल भएको उक्त प्रस्तावमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका हुन् ।
मिश्र संयोजकत्वको समिति डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवादमा टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर अध्ययन गर्न गठन गरिएको हो । तर, प्राधिकरणले अदालत वा विद्युत् नियमन आयोगमार्फत यस्तो समिति गठन हुनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले भने समितिको तलबभत्ता, कार्यालय सञ्चालन सामग्रीदेखि सवारीसाधनसम्म प्राधिकरणले बेहोर्नुपर्ने जनाउँदै आएका छन् ।
त्यसका लागि मन्त्रालयले समितिलाई आवश्यक तथ्यांकदेखि सेवासुविधासमेत उपलब्ध गराउन भन्दै प्राधिकरणलाई पत्र काटेको थियो । तर प्राधिकरणले समितिलाई अवैध बताउँदै तलबभत्तादेखि तथ्यांक उपलब्ध नगराउने जानकारी गराएको थियो ।
यसबीच, पुस ३ मा नियुक्त भएका बोर्डका नयाँ सदस्यद्वय बलबहादुर पराजुली र लक्ष्मण केसीको स्वागतका लागि ४ गते बैठक राखिएको थियो । तर, मन्त्री खड्काले समितिका सदस्यलाई सेवासुविधादेखि तथ्यांक उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव राखेका थिए । प्रस्तावमाथि छलफल भए पनि पारित हुन सकेन ।
मन्त्री खड्का ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यसहित सोही प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न/गराउन मंगलबार साढे १ बजेतिर प्राधिकरण पुगेका थिए । उनीहरूले हस्ताक्षर गरे पनि घिसिङले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका हुन् । ‘कुलमानजीले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभयो, अरू बहुसंख्यक सदस्यले माइन्युटमा हस्ताक्षर गरिसके, मैले पनि गरें,’ ऊर्जा सचिव आचार्यले भने ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री खड्का, सदस्यहरू ऊर्जा सचिव आचार्य, पराजुली र केसीले हस्ताक्षर गरेका छन् । समिति सदस्य रहेका राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे बैठकमा अनुपस्थित थिए । अन्य सदस्यहरू भरतराज आचार्य, रतनबहादुर ऐरले पनि हस्ताक्षर गरेका छैनन् । ‘ऐर मंगलबार प्राधिकरणमै उपस्थित थिए, तर हस्ताक्षर गरेनन् । ऐर र आचार्यले अनौपचारिक रूपमा कुलमानलाई नै समर्थन गरेको देखिन्छ,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘कार्यान्वयन गर्ने सदस्य सचिवले नै फरक मत राखेपछि के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।’
ऊर्जा मन्त्रालयले अवैध रूपमा समिति बनाएर प्राधिकरणबाट वैधता दिन खोजेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिका एक सदस्यले आरोप लगाए । ‘अवैध समितिलाई प्राधिकरणले किन खर्च गर्ने ?’ उनले भने । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा मन्त्री खड्का र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीच मत बाझिँदै आएको छ । मन्त्री खड्काले घिसिङलाई मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर १५ बुँदे र सचिवस्तरीय निर्णय गरेर ६ बुँदे स्पष्टीकरण पनि सोधिसकेका छन् । उनले प्राधिकरणमै आफ्नो कार्यालयसमेत खोलेका छन् ।
मिश्र संयोजकत्वको समिति खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत दायर भएको छ । अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले गत मंसिर १३ मा ऊर्जा मन्त्रालय, मन्त्री र समितिका संयोजक लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलाशले मंसिर १४ मा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । मंसिर २५ मा न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले यो रिटलाई अग्राधिकार दिए पनि त्यसयता हेर्न नभ्याइनेमा पर्दा पेसी सर्दै आएको छ ।
