काठमाडौँ — चीन र रुसतर्फ निर्यात हुने सेमिकन्डक्टरजस्ता उन्नत प्रविधिमा अमेरिकाले केही वर्षयता खुला र कठोर रूपमै प्रतिबन्ध लगाए पनि यी देशले सेमिकन्डक्टरहरू प्राप्त गरिरहेको खुलासा भएको छ । सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित रिपोर्ट र अमेरिकी सरकारको आफ्नै छानबिनले पनि यस्ता प्रतिबन्धहरूको प्रभावकारितामा चासो उत्पन्न गरेको उल्लेख गरेका छन् । 

ब्लुमबर्गमा हालै प्रकाशित यस रिपोर्टमा रूसले २०२३ को पहिलो नौ महिनामा अमेरिकी र युरोपेली कम्पनीहरूबाट १ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको उन्नत चिप प्राप्त गर्न सफल भएको विश्लेषण गरिएको छ । सैन्य र अन्य उन्नत प्राविधिक मिशनहरूका लागि यी चिप अत्यन्तै आवश्यक मानिन्छन् ।

चीन, टर्की र संयुक्त अरब इमिरेट्सजस्ता देशका मध्यस्थकर्ताहरूमार्फत रूसमा अमेरिकी र युरोपेली कम्पनीका चिप प्रवेश गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । आफूविरूद्धको सैन्य प्रविधिमा प्रयोग हुने, बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी विषयको उल्लंघन हुने र साइबर जोखिमको कारण देखाउँदै अमेरिकाले रूस र चीनमा सेमीकन्डक्टरजस्ता उन्नत चिपको निर्यातमा रोक लगाउँदै आएको छ ।

तथापी, झन्डै तीन वर्षको अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयको प्रयासहरूलाई अमेरिकी संसद सिनेटको एक रिपोर्टले 'अपर्याप्त' भएको ठहर गरेको छ । यसमा थप वित्तीय परिचालन र कडा कार्यान्वयनको आवश्यकता औंल्याएको छ । यस्ता प्रतिबन्ध र नियन्त्रणहरू कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पाएको  अमेरिकी ब्युरो अफ इन्डस्ट्री एन्ड सेक्युरिटी (बीआईएस) ले सन् २०१० यता घट्दो र कम प्राथमिकतामा पर्ने बजेट र अपर्याप्त स्रोतका कारण संघर्ष गरिरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, चीनले पनि घुमाउरो बाटोबाट उन्नत अमेरिकी प्रविधिका चिप र अन्य सामाग्रीहरू प्राप्त गरिरहेको अमेरिकी सञ्चार माध्यम र अध्ययनहरूको ठहर छ । आफ्ना आयात-निर्यातका विवरण पारदर्शी नगर्ने चीन अमेरिकासँगको चिप युद्धअघि अमेरिकी उन्नत चिप र प्रविधिको सबैभन्दा ठूलो आयातकर्ता थियो ।

सन् २०२० मा मात्रै चीनले झन्डै ३५० अर्ब अमेरिकी डलर आसपासको अमेरिकी उन्नत प्रविधि आयात गरेको अनुमान गरिएको छ । यसमा ठूलो हिस्सा उन्नत चिप र प्रविधिसँग सम्बन्धित थिए । 

आफ्ना पूर्वाधारहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षा केन्द्रित हिसाबले आधुनिकीकरण गर्ने प्रयासमा रहेको चीनले अमेरिकाको निर्यात प्रतिबन्धपछि पनि चलाखीपूर्ण शैलीमा ती प्रविधिहरू भित्र्याइरहेको समाचार संस्था एपीले सिनेटको रिपोर्ट उदृत गर्दै लेखेको समाचारमा उल्लेख छ ।

ताइवानमा रहेको विश्वकै ठूलोमध्ये एक चिप निर्माता, टीएसएमसीलाई अमेरिकाले हालै मात्र चिनियाँ क्रेताहरूलाई निर्यात नगर्न निर्देशन दिएको थियो । टीएसएमसीको उन्नत प्रविधि हुवावेको पछिल्लो एआई प्रोसेसरमा  प्रयोग भएको भेटिएको थियो । यसमा आफ्नो निर्यात प्रतिबन्ध उल्लंघन भएको अमेरिकाको शंका छ ।    

चीनले अमेरिकी प्रतिबन्धपछि आफ्नो सेमिकन्डक्टर क्षमता वृद्धि गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ । चीनको सेमिकन्डक्टर क्षेत्रले 'मेड इन चाइना २०२५' जस्ता राष्ट्रिय अभियानसँगै एआई, फाइभ जी र स्वचालित सवारी साधनहरूमा लगानी वृद्धि र नीतिगत अग्रसरता लिएको छ ।

सन् २०१० देखि २०२२ को अवधिमै चिनियाँ सेमिकन्डक्टर डिजाइन फर्महरूको संख्या लगभग ६ गुणाले बढेर ३ हजार २ सय ४३ वटा पुगिसकेका थिए । राष्ट्रपति सीले नै सेमिकन्डक्टर क्षेत्रको विकासका लागि झन्डै १४४ अर्ब अमेरिकी डलर दिने घोषणा गरिसकेका छन् । यद्यपि, चिनियाँ फर्महरू अझै पनि उन्नत मानिने चिप्सको उच्च-भोल्युम निर्माणमा विश्वका अग्रणी संस्थाहरू भन्दा पछाडी छन् । उनीहरूको लिथोग्राफी उपकरणहरू सबैभन्दा उन्नत प्रविधिभन्दा पुस्तौँ पछि रहेको मानिन्छ ।

चीनलाई रोक्ने र निर्माण तथा आपूर्ती बजारमा आफ्नो वा आफ्ना मित्रराष्ट्रहरूको नियन्त्रण चाहेको अमेरिकाले चिप्स ऐनमार्फत घरेलु सेमिकन्डक्टर उद्योगलाई बलियो बनाउन ठूलो लगानी गरेको छ । अमेरिकाले माइक्रोन टेक्नोलोजी र एसके हाइनिक्स जस्ता कम्पनीहरूलाई अर्बौं डलर प्रदान गरेको छ ।

माइक्रोनले आफ्नो डीर्‍याम उत्पादन विस्तार गर्न झन्डै ७ अर्ब अमेरिकी डलर अनुदान प्राप्त गरेको छ । सन् २०२२ मा झन्डै ५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी राज्यतहको अनुदान र लगानी घोषणा गरेको अमेरिकाले यी लगानीहरूले अमेरिकी आपूर्तिकर्ताहरूमा निर्भरता घटाउन र राष्ट्रिय सुरक्षालाई बढावा दिने लक्ष्य राखेको छ । चिप्स ऐनअन्तर्गत विभिन्न कम्पनीहरूले पनि ३५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको लगानीका योजना सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

यस्तै, अमेरिकाले जी-७ देशहरूको बैठक, नाटोजस्ता बहुदेशीय प्लाटफर्मलाई पनि उन्नत चिप्स र प्रविधिको पहुँचमा चीनलाई निषेध गर्ने कामका लागि प्रयोग गर्दै आएको छ ।

सेमिकन्डक्टर चिपको यो दौडमा रूस भने अलि पछाडि छ तर उसले उन्नत चिप्सको विकासमा लगभग ३ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ ।

रुसले अमेरिकी प्रविधि र उपकरणहरू तेस्रो बजारबाट भए पनि भित्र्याउनेमै जोड दिएको छ । अमेरिका र चीनबीच साइबर, चिप्स र कनेक्टिभिटीसम्बन्धी तनाव बढ्दै जाँदा जापान, युरोपेली संघ, बेलायत, दक्षिण कोरियाजस्ता देशले पनि तनाब बढेको खण्डमा विकल्प के हुने भन्ने सोच्न शुरू गरेका छन् ।

अमेरिकाले घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै गरेका प्रयत्नपश्चात पनि चीन र रूसमा उन्नत चिप्सको अवैध प्रवाहले अमेरिकी प्रशासनसमक्ष ठूलो चुनौती थपेको छ । अमेरिकी वाणिज्य मन्त्री जीना रमान्डोले पछिल्लो राष्ट्रिय सुरक्षा खतराहरूलाई सम्बोधन गर्न अमेरिकी संसदबाट थप आर्थिक र प्राविधिक स्रोतहरूको तत्काल आवश्यकता रहेको बताएकी छिन् ।