काठमाडौँ — संयुक्त राष्ट्रसंघले दुई वर्षको अन्तरालमा सार्वजनिक गर्ने विद्युतीय सुशासन विकास सूचकांकमा यो वर्ष नेपालको अवस्था सुधार भएको छ । कुल १ सय ९३ देशमध्ये सन् २०२४ मा नेपालले विद्युतीय सुशासनमा ०.५७८१ अंकसहित ११९ औं स्थान हासिल गरेको छ ।

 यसअघि सन् २०२२ मा १२५ औं स्थानमा रहेको नेपालले ६ अंकको सुधार गरेको हो ।

दक्षिण एसियाली देशमध्ये विद्युतीय सेवा प्रवाहमा नेपाल कमजोर अवस्थामै रहेको देखिन्छ । यो क्षेत्रमा अफगानिस्तान र पाकिस्तानबाहेक अन्य देशको भन्दा नेपालको विद्युतीय सेवा प्रवाह फितलो भएको राष्ट्रसंघको अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

विद्युतीय सुशासनको सूचकांकमा भारतको स्थान ६२ औं, माल्दिभ्सको ९४ औं, श्रीलंकाको ९८ औं, बंगलादेशको १०० औं, भुटानको १०३ औं, नेपालको ११९ औं, पाकिस्तानको १३६ औं र अफगानिस्तानको स्थान १८८ औं छ ।

विद्युतीय सुशासन विकास सूचकांकमा राष्ट्रसंघले विश्वभरका देशहरूको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगको अवस्था मूल्यांकन गर्ने गरेको छ । यसका तीन मुख्य आधार छन् । सरकारी कार्यालयले अनलाइनमार्फत दिने सेवा, दूरसञ्चार पूर्वाधार र दक्ष जनशक्तिको अवस्था विश्लेषण गरेर डिजिटल सुशासन मापन गर्ने गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रसंघले हालै मात्र ‘ई–गभर्मेन्ट सर्भे २०२४’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सन् २०२२ यता कम विकसित देशमध्ये बंगलादेश, भुटान, रुवान्डा, नेपाल, कम्बोडिया र जाम्बियाले डिजिटल विकासमा अग्रता कायम गरिरहेको जनाएको छ । भूपरिवेष्टित देश भएकाले डिजिटल सेवा विस्तारमा नेपाल, रुवान्डा र जाम्बियाले अतिरिक्त चुनौती झेल्ने गरेको पनि उल्लेख छ ।

सूचकांकमा नेपालको स्थान माथि उठे पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रविधिको पर्याप्त लाभ उठाउने सन्दर्भमा भने नेपाल पछाडि नै देखिन्छ । नागरिकलाई अनलाइनमार्फत सेवा दिने सन्दर्भको मूल्यांकन गरिने ‘ई–पार्टिसिपेसन इन्डेक्स’ मा नेपालको स्थान १५२ औं रहनुले चुनौती अझै कायम रहेको देखाउँछ । 

ई–गभर्मेन्ट डेभलप्मेन्ट इन्डेक्समा नेपालले हालसम्मै सबैभन्दा धेरै अंक र उच्च स्थान पाएको भनेको सन् २०१८ मा हो । त्यो बेला नेपालको स्थान ११७ औं थियो ।

भूकम्पका बेला ड्रोनलगायत डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरी क्षति मूल्यांकन गरिएको जस्ता कारणले त्यो बेला विद्युतीय सुशासनको अवस्था सुधारोन्मुख देखिएको थियो । त्यसपछि सन् २०२० मा १५ अंक तल झरेर १३२ औं स्थानमा पुगेको नेपाल सन् २०२२ भने पुन: अवस्था सुधार गर्दै १२५ औं स्थानमा आएको थियो । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, नागरिक एपजस्ता डिजिटल पहललाई त्यो बेला प्रतिवेदनमा औंल्याइएको थियो ।

यस वर्ष नेपालको स्थान सुधार भए पनि विद्युतीय सुशासनको विश्वव्यापी औसत अंक (०.६३८२) भन्दा कम अंक हुनुले थप पहल आवश्यक रहेको देखाउँछ । राष्ट्रसंघको अध्ययनअनुसार विद्युतीय सेवा प्रवाहमा सबैभन्दा उदाहरणीय र विश्वमै अग्रस्थान हासिल गर्ने देश डेनमार्क छ । यो सूचकांकको पुछारमा भने सोमालिया  छ ।