काठमाडौँ — सरकारले पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको छ । विधेयकमा जलमार्ग रुट निर्धारण, अनुमति र प्रयोगसम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ । पानीजहाज कार्यालयको व्यवस्था, सेवा सञ्चालन, पानीजहाजको दर्ता, स्वामित्व, पानीजहाजलाई राष्ट्रियताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने, नेपालको झन्डा प्रयोग गर्नेलगायत विषयहरू विधेयकमा समेटिएको छ ।
२०२७ सालमा बनेको पानीजहाजसम्बन्धी तीन वटा कानुनहरू नेपालको व्यापारिक पानीजहाजको झन्डासम्बन्धी ऐन, पानीजहाज दर्ता ऐन र नेपाल पानीजहाज (प्रमाणपत्र र रोजनामचा) ऐनलाई प्रस्तावित नयाँ ऐनले विस्थापन गर्नेछ ।
नयाँ कानुन आएपछि आन्तरिक जलमार्गमा पानीजहाज सञ्चालन व्यवस्थित हुने तथा समुद्रमा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन सम्भव हुने अपेक्षा छ ।
पुरानो कानुन आएयता दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू लागू भइसकेको र ती प्रावधान पुरानो ऐनले नसमेटेकाले नयाँ ऐनको प्रस्ताव गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विधेयकमा उल्लेख गरेको छ ।
नेपालभित्रकै विभिन्न नदी तथा तालमा विभिन्न क्षमताका जलयानहरू सञ्चालनमा आइरहेकाले त्यसको नियमन र व्यवस्थापनका लागि पनि नयाँ कानुन आवश्यक रहेको विधेयकमा भनिएको छ ।
अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला केपी शर्मा ओलीले नेपालमा पानीजहाज चलाउने योजना सार्वजनिक गरेका थिए । ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०७५ फागुन २ मो ललितपुरको एकान्तकुनामा पानीजहाज कार्यालय स्थापना नै गरिएको थियो ।
समुद्रसँग नजोडिएको भूपरिवेष्टित देशमा पानीजहाजको चर्चालाई एक थरीले व्यंग्य पनि गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भने त्यसलाई देशको विकास र समृद्धिसँग जोडेर व्याख्या गर्दै आएका छन् ।
