काठमाडौँ — नेपाल र चीनबीच राँगाभैंसीको मासु निर्यातसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल र चीनका दुई कम्पनीबीच उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
नेपालको हिमालय फुड इन्टरनेसनल र चीनको सांघाई फुड कम्पनी लिमिटेडबीच मासु निर्यातसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । २०६८ सालमा स्थापित हिमालयन फुड इन्टरनेसनलले विभिन्न मुलुकमा प्रशोधित मासु निर्यात गर्दै आइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच भैंसीको तयारी मासु निर्यातसम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री रामनाथ अधिकारीले नेपाल र चीनबीच भएको मासुको निर्यातसम्बन्धी सम्झौताले नेपाली किसानलाई रागाँ भैसीपालनका लागि थप प्रोत्साहित गरेको बताए । 'नेपालको हावापानी र विविध भौगोलिक बनोट पशुपालनका लागि उत्कृष्ट रहेको छ। हामीले यो हावापानीमा उत्पादन गर्ने नेपालको मौलिक उत्पादनको मात्रा थेरै नहुने भए तापनि यसको महत्त्व अत्यन्त ठूलो छ।
नेपालको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पाइने जडीबुटी तथा औषधिजन्य घाँसपात खाएर हुर्किएका पशुवस्तुको दूध तथा मासुबाट पौष्टिक तथा औषधिजन्य फाइदा पाइने धेरैको विश्वास रहेको छ,' मन्त्री अधिकारीले भने । किसानले उत्पादन गरेका राँगाको मासुको गुणस्तर सुनिश्चित गरेपश्चात आम नेपाली उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने तथा चीन सरकारको मापदण्ड अनुसारको मासु निर्यात गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि मन्त्री अधिकारीले बताए ।
चीनको भन्सार सामान्य प्रशासन (जीएसीसी) ले मासुसहित १८ खाद्य वस्तु आयातसम्बन्धी नीतिनियम छ । जीएसीसीले मासु आयातका लागि भैँसी रोगमुक्त हुनुपर्ने, खाद्य, स्वच्छतासहित नेपाली हावापानीमा उत्पादन हुनुपर्ने, ३० महिनामुनिको भैँसी हुनुपर्ने, ‘बध’ गर्दा सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना गरेको हुनुपर्नेलगायत नियम बनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नियम पालना गरी नेपालले मासु निर्यात गर्नुपर्नेछ ।
मन्त्रालयले मासु निर्यात गर्न मधेश प्रदेश, वाग्मती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका केही जिल्लालाई भैँसीको मासुका लागि पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । मन्त्रालयले त्यस क्षेत्रमा मासुका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न पूर्वाधार विकास गर्ने तथा केही उद्यमीलाई भैँसीपालनको अनुमति प्रदान गरेको छ । उक्त सम्झौताअनुसार मासु निर्यात भएपछि चीनसँग व्यापारघाटा न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
