रौतहट — मेची–महाकाली विद्युतीय रेल्वे आयोजनाको रौतहटतर्फ वाग्मतीदेखि पश्चिमको धन्सार नदी सम्मको रेलवे ट्र्याक निर्माण अन्तिम चरणमा छ । तर, बीचका तीन स्थानमा ऐलानी र एकमा निजी जग्गाको मुआब्जा विवाद २ वर्षदेखि सुल्झिन नसक्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

आयोजनाको सर्लाही कार्यालयका प्रमुख किरण कार्कीले वाग्मतीदेखि पश्चिम चांदी नदीछेउको ऐलानी जग्गाका स्थानीयले मुआब्जा मागेको बताए । ‘ऐलानी जग्गामा बस्नेहरूको कागजपत्र हुँदैन । बिना लालपुर्जा उनीहरूलाई मुआब्जा दिने नियम छैन,’ उनले भने, ‘तर, उनीहरूले मुआब्जा मागेर काममा अवरोध गरेका छन् । हामी माथिको निर्देशन कुरेर बसेका छौं ।’ 

लमाहा खोला नजिक झन्डै सय मिटर ऐलानी जग्गामा पनि मुआब्जाको विवाद रहेको प्रमुख कार्कीले जानकारी दिए । यस्तै, सन्तपुर क्षेत्रका एक स्थानीयले पनि चलनचल्तीभन्दा कम मुआब्जा दिने निर्णय भएको भन्दै लिन अस्वीकार गरेका छन्, जसका कारण उक्त क्षेत्रमा पनि काम अघि बढ्न नसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।

चांदी क्षेत्रका स्थानीय सरोज चौधरीले लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको मुआब्जा पाउनुपर्ने बताए । सुकुम्बासीको उठीबास लगाउने गरी रेलवेको नामका जग्गा हडप्ने काम हुन लागेको उनको आरोप छ । ‘सरकारले केही न केही राहत दिनैपर्छ,’ उनले भने, ‘नभए काम अघि बढ्न दिँदैनौं ।’

आयोजना र ठेकेदारले स्थानीयसँग पटकपटक वार्ता गरेका थिए । तर स्थानीयले मुआब्दा नदिएसम्म काम गर्न नदिने अडान राखेपछि ठेकेदारले पनि यी क्षेत्रमा काम अघि बढाएका छैनन् । आयोजनाअन्तर्गत रौतहट खण्डमा ५ वटा प्याकेजको ट्र्याक निर्माण र कल्भर्टको काम भइरहेको छ । रोशनकुमार श्रेष्ठ जेभी, सन्तोषी कन्टेक्ट, लुम्बिनी एपेक्स, खानी, हिन्दुङ थोकर र गोल्डेन बिरुवाले निर्माणको ठेक्का लिएका छन् । सबै प्याकेजहरू २०७८ माघ १४ मा सक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर विभिन्न कारण देखाउँदै ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम सकेका छैनन् ।