काठमाडौँ — वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलको भनाइ मान्ने हो भने गहना बजारमा ज्याला–जर्ती र गुणस्तरका नाममा मूल्यमा मनलाग्दी छ । गहना व्यवसायीले ज्याला–जर्तीका नाममा १५ प्रतिशतसम्म शुल्क लिने गरेका छन् । केहीले त जर्ती पनि नभनी ज्यालाका नाममा चर्को शुल्क असुल्ने गरेका छन् । मूल्यसँगै कम गुणस्तरको गहनालाई २४ क्यारेटको मूल्यमा बिक्री गरिरहेको पनि विभागले जनाएको छ ।

यतिका विकृति–विसंगति रहे पनि बजार अनुगमनमा सरकारको त्यति चासो छैन । बजारमा मूल्य हस्तक्षेप गर्ने दायित्व वाणिज्य विभागको हो । तर अनुगमनका लागि निर्देशिका नभएको भन्दै विभागले गहना व्यवसायीको पसलमा अनुगमन गरेको छैन । ‘गहना बजारलाई व्यवस्थित गर्न कारोबार निर्देशिका जरुरी छ । गहनामा राखिने जर्तीदेखि त्यसको ज्यालासम्ममा मनलाग्दी छ । केही व्यवसायीले ज्याला–जर्ती र केहीले ज्याला मात्रै भनेर सर्वसाधारणलाई झुक्याइरहेका छन्,’ महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘तर के आधारमा अनुगमन गर्ने, कुन कानुन र निर्देशिकालाई मानेर कारबाही गर्ने भन्ने नै निर्क्योल भएन । व्यवस्थित कारोबारका लागि निर्देशिका अति जरुरी छ ।’

यसअघि विभागले २०७० वैशाखमा न्युरोड क्षेत्रका गहना पसलमा अनुगमन गर्दा केही सुनचाँदी व्यवसायीले तोकिएभन्दा कम तौल तथा गुणस्तरको सुनचाँदी बिक्री गरेको भेटाएको थियो । निर्देशिकाबिना अनुगमन गरेको भन्दै व्यवसायी आन्दोलित भएका थिए । २०७० वैशाख १३ मा व्यवसायीले वाणिज्य मन्त्रालयमा सचिवस्तरीय वार्तासमेत गरेका थिए । वार्ताले व्यवस्थित निर्देशिका बनाउने सहमति गरेको थियो । 

विभागले पुनः अनुगमन गरेपछि देशभरका गहना व्यवसायी एक साता आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । त्यसपछि सरकार र व्यवसायीबीच १५ दिनभित्र मापदण्ड बनाएर अनुगमन गर्ने, निर्देशिकाभित्र नपरेका व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने सहमति जुटेको थियो । तर सहमति भएको ११ वर्ष बित्नै लाग्दा अझै निर्देशिका बन्न सकेको छैन । 

निर्देशिका नबन्दा बजार आफूखुसी चलेको छ । ज्याला–जर्ती र गुणस्तरमा मनपरी भइरहेको जानकार विभागले त्यही निर्देशिका नभएको बहानामा अनुगमन गर्न छाडेको छ, जसले गलत मनसाय राखी काम गर्ने गहना व्यवसायीको मनोबल बढेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना दाबी गर्छन् । 

‘सर्वसाधारण दिनदिनै ठगिएका छन् । तर एउटा निर्देशिकाको बहानामा अनुगमन रोक्नु गलत हो । यसले सरकार व्यवसायीको चंगुलमा फसेको पुष्टि हुन्छ,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘उपभोक्ता र व्यवसायीको पनि हित हुने गरी तत्काल गहनाको कारोबार निर्देशिका जारी गर्नुपर्छ । निर्देशिका नभएको बहाना बनाएर अनुगमन रोक्न हुँदैन । गलत मनसायले काम गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्छ ।’

उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारी (मार्सेली) ले पनि सुन व्यवसायीले ज्याला–जर्तीका नाममा सर्वसाधारणलाई लुटिरहेको दाबी गरे । निर्देशिकाबारे २०६९/७० तिरै उपभोक्ता संरक्षण परिषद्मा पटक–पटक छलफल भएको थियो । मस्यौदा पनि बनेको छ । कस्तो प्रकारको गहनामा कतिसम्म जर्ती (लस) हुन्छ भन्ने विषय मापदण्डले खुलाइदिनुपर्छ,’ भण्डारीले भने, ‘तर त्यस्तो भइरहेको छैन ।’

सरकारले निर्देशिका जारी गर्न ढिलाइ गरेपछि नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले निर्देशिका बनाएको छ । र, व्यवसायीलाई यसबारे सर्कुलरसमेत गरेको छ । निर्देशिकाअनुसार एकमुष्टमा १५ प्रतिशतसम्म ज्याला–जर्तीको शुल्क लिन पाइने व्यवस्था मिलेको छ । तर सरकारले भने निर्देशिका बनाउन सकेको छैन । ‘निर्देशिका जरुरी थियो, छ पनि । तर सरकारले जारी गरेन । सरकारबाट जारी नभएपछि व्यवसायीका तर्फबाट बनाइएको हो । व्यवसायीले यसैलाई पछ्याइरहेका छन्,’ महासंघका एक अधिकारीले भने, ‘तर जे भने पनि ज्याला–जर्तीमा व्यवसायीले मनोमानी गरेका छन् ।’ 

महासंघका पूर्वअध्यक्ष मणिरत्न शाक्यले पनि सरकारका तर्फबाट निर्देशिका जारी हुन नसकेकामा असन्तुष्टि जनाए । ‘२०७० सालतिर अनुगमन भएपछि बजार व्यवस्थित बनाउन कारोबार निर्देशिका बनाउने भनिएको थियो,’ उनले भने, ‘तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापा हुँदा निर्देशिकाको मस्यौदा बनेको थियो । तर त्यसबाट काम अघि बढ्न सकेन । निर्देशिका बने व्यवसायीलाई काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो । उपभोक्ता पनि ठगीबाट बच्थे ।’ 

महानिर्देशक पौडेलकै अनुसार न्युरोडमा रहेको रिद्धिसिद्धि सुनचाँदी पसलले ज्याला–जर्ती शुल्क नलिने घोषणा गरे पनि उसले ज्याला बढी लिएको भन्दै उजुरी परेको छ । २४ क्यारेटको गहनामा ९९.९ प्रतिशत सुन हुनुपर्छ । तर ९९.९ प्रतिशत सुनको गहना बनाउँदा नरम, चाँडै बिग्रनेजस्ता समस्या देखिन्छन् । त्यसैले त्यसमा केही मात्रामा रसायन मिसाइन्छ । ‘तर केही व्यवसायीले २४ क्यारेटकै सुनकै मूल्य लिने गरेको विभागमा उजुरी परेको छ,’ महानिर्देशक पौडेलले भने । 

सर्वसाधारणले आफूले प्रयोग गरेको गहना बिक्री गर्दा व्यवसायीले जर्ती भनेर पनि मूल्य काट्ने गरेका छन् । तयारी गहनाका हकमा व्यवसायीले के आधारमा किन्ने, यस विषयमा पनि केही स्पष्ट व्यवस्था छैन । ‘त्यति बेला बनेको निर्देशिकाको मस्यौदा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा समेत पेस गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट फर्किएको छ,’ पौडेलले भने, ‘अब त्यही मस्यौदामा छलफल गरेर अघि बढाउँछौं ।’ र, फेरि उद्योग मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा लगिने उनले जनाए । 

कोटा प्रणालीअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले दिनको २० किलो सुन आयात गरी बिक्री गर्न पाउँछन् । तर भन्सार विभागको आयातको तथ्यांक हेर्दा ४ महिनामा जम्मा १ सय ३२ किलो ५६४ ग्राम सुन आयात भएको छ । अर्थात् दिनको १.१० किलो मात्रै सुन वैध रूपमा भित्रिएको छ । तर बजार चलेकै छ ।