तिहारलगत्तै सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीसहितको टोली स्थलगत निरीक्षणमा गएर समाधानको उपाय खोजिने बताइएको थियो तर अहिलेसम्म कुनै टोली खोकना पुग्न सकेको छैन, जसले गर्दा फास्ट ट्र्याकमा पर्ने खोकना क्षेत्रको ६.५ किलोमिटरमा केही काम हुन सकेको छैन
काठमाडौँ — तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को खोकना विवाद अझै सुल्झिन सकेको छैन । तिहारलगत्तै सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीसहितको टोली स्थलगत निरीक्षणमा गएर समाधानको उपाय खोजिने बताइएको थियो । तर अहिलेसम्म समस्या समाधानका लागि टोली खोकना पुग्न सकेको छैन ।
जसले गर्दा फास्ट ट्र्याकमा पर्ने खोकना क्षेत्रको ६.५ किलोमिटरमा केही काम हुन सकेको छैन । यस खण्डबारे मन्त्रालय तहबाट केही निर्णय नहुँदा समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न समस्या हुने देखिएको छ ।
नेपाली सेनालाई निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको ७ वर्ष भयो । ६.५ किलोमिटर दूरी रहेको खोकना–बुङ्मती खण्डको २ सय ११ रोपनी जग्गा पनि अधिग्रहण हुन सकेको छैन । तिहारअघि संघ, प्रदेशका सांसद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र मन्त्रीको उपस्थितिमा पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्राध्यापकले तयार पारेको अध्ययन रिपोर्टबारे रक्षा मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो ।
अध्ययनअनुसार उपयुक्त ठाउँका रूपमा पहिलो नम्बरमा खोकनालाई राखिएको छ । अर्को विकल्प सिकालीघाट क्षेत्रमा नपर्ने गरी वाग्मती नदीमाथि भियाडक्ट (पुल) बनाएर काम गर्न सकिने उल्लेख छ । तर यसबाट सामाजिक र सांस्कृतिक समस्या आउन सक्ने अध्ययनले औंल्याएको छ । अर्को विकल्प सुरु बिन्दु बुङ्मतीलाई बनाएर चार लेन करिडोर सडक बनाउने र त्यसका लागि नयाँ जग्गा अधिग्रहण गर्नॅपर्नेछ ।
खोकनाबाटै निर्माण थाल्ने वा यसको विकल्प खोज्ने भन्नेबारे सम्बद्ध सरोकारवाला निकाय फिल्डमै पुगेर स्थानीयसँग कुरा गरेपछि निकास निकाल्ने तयारी रहेको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसअनुसार अहिलेसम्म केही भएको छैन । सम्बन्धित निकाय अहिलेसम्म फिल्डमा नपुग्दा अन्योल बढेको छ । रक्षा सचिव रामेश्वर दंगाल कार्यक्रमको सिलसिलामा अमेरिकामा छन् । अन्य मन्त्रालयसँग पनि पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी विषय जोडिएकाले सबै जानुपर्ने हुँदा केही ढिलाइ भएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मनोजकुमार आचार्यले बताए ।
‘सहरी विकास मन्त्रालयसँग जोडिएका स्मार्ट सिटी र बाहिरी चक्रपथ निर्माणका कुरा पनि छन्,’ आचार्यले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेना यससँग जोडिएका मुख्य निकाय भए । त्यसैले छिट्टै त्यसतर्फ जानेबारे गृहकार्य भइरहेको छ ।’ सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिरहे पनि जाने दिनको टुंगो लागिनसकेको उनको भनाइ छ । ‘अब धेरै ढिला गर्ने पक्षमा छैनौं,’ उनले भने, ‘त्यहाँ पुगेर विकल्पहरूबारे हेर्ने र स्थानीयको कुरा प्रत्यक्ष सुन्छौं ।’
कुल ७०.९७७ किमि दूरीमध्ये अहिले ६४.४७७ किमिमा मात्र ठेक्का व्यवस्थापन भएर काम भइरहेको छ । खोकना इलाकामा विभिन्न प्रकृतिका गुठी र केही व्यक्तिगत जग्गाको कागजात जुटाउन कठिनाइ हुँदा जग्गा अधिग्रहण हुन नसकेको आयोजनाले जनाएको छ । स्थानीयले सबै आयोजना एकै ठाउँमा बनाउन नहुने, धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक सम्पदा मास्न नहुने विषय अघि सार्दै आएका छन् । छिटो विवाद टुंग्याउन सके काम गर्न सजिलो हुने सैनिक प्रवक्ता एवं सहायक रथी गौरवकुमार केसीले बताए । ‘उक्त क्षेत्रको जे समस्या हो, त्यसबारे समयमै निर्णय गर्न नसक्दा तोकिएकै मितिमा आयोजना सम्पन्न गर्न गाह्रो हुन्छ ,’ उनले भने । अहिले फास्ट ट्र्याकमा मुख्य त सुरुङ र पुल निर्माणको काम भइरहेको छ । समग्र आयोजनाको भौतिक प्रगति ३६.४२ प्रतिशत छ । प्रतिनिधिसभाको विभिन्न संसदीय समितिहरूमा फास्ट ट्र्याक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका विषयमा बेलाबेलामा छलफल हुने गरेको छ । तर खोकना खण्डको समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन ।
प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समय लिएर खोकना क्षेत्रको छलफल गर्ने योजना रहेको प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले बताए । ‘रक्षामन्त्री, त्यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, जनप्रतिनिधि र दलका प्रतिनिधिलाई पनि छलफलमा बोलाउँछौं,’ उनले भने, ‘सरकारले छिटो निकास निकालेर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ फास्ट ट्र्याकमा रुख कटानको समस्या आएपछि तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासहित सरोकारवाला निकायलाई समितिमा बोलाएर छलफल गरिएको र पछि समस्या समाधान भएर काम छिटो भएको उनको दाबी छ ।
