काठमाडौँ — बजेट निर्माणका क्रममा विस्तृत अध्ययन र सम्भाव्यताबिनै आयोजनामा रकम विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति रहेकाले स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या भएको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका छन् । संघीय संसद्को अर्थ समिति बैठकमा बुधबार अर्थमन्त्री पौडेलले ठूलो संख्यामा खल्तीका आयोजना रहेको दाबी गरे । 

‘विस्तृत अध्ययन र सम्भाव्यताबिनै त्यस्ता आयोजनामा बजेट परेको छ । संघ सरकारको बजेटमा ७५ हजार रुपैयाँ लागतको योजना पनि परेको देखियो । यसरी हजार र लाखका योजना केन्द्र सरकारले राख्यो भने प्रदेश, स्थानीय तह, वडाले कस्ता योजना बनाउलान् र कार्यान्वयन गर्लान् ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘विनियोजन कौशल भएन भने स्रोतको सदुपयोग हुन सक्दैन । यसकारण योजनाको वर्गीकरण चाहियो ।’ 

विकास आयोजना कार्यान्वयनमा लागि तीन तहका सरकारबीच क्षेत्राधिकार परिभाषित हुन नसक्दा र आयोजना वर्गीकरण नहुँदा समस्या देखिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । यो समस्या समाधानका लागि आयोजनाको वर्गीकरणसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड बनाएर कुन तहका सरकारले कस्तो आयोजना कार्यान्वयन गर्ने भनेर स्पष्ट पारिनुपर्ने उनले बताए । 

निर्माण व्यवसायीको दायित्व सरकारले नरोकेको स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘विधि र प्रक्रिया पुर्‍याएर आए सरकारले कुनै पनि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोक्दैन ।’ मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था विस्तारै सुधारोन्मुख देखिए पनि त्यसको गतिबाट आफू सन्तुष्ट नरहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्रमा रहेका समस्या र दबाबबाट विस्तारै बाहिर निस्कन खोज्दै छौं । लामो समयदेखि थुप्रिँदै गएका समस्या भएकाले आजको भोलि नै समाधान हुन सक्दैनन्,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो छ । पर्याप्त तरलता र ब्याजदर घेटेको छ । मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमाभित्र छ । तर यो प्रगतिसँग हामी सन्तुष्ट छैनौं । यसमा थप सुधार आवश्यक छ । अहिलेको सुधारमा मात्रै चित्त बुझाएर हुँदैन ।’

गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधिमा सरकारी राजस्व बढेको देखिए पनि लक्ष्यअनुसार भने अझै संकलन हुन नसकेको अर्थमन्त्री पौडेलले जनाए । 

राजस्व प्रशासनमा रहेका समस्यामाथि गम्भीर निगरानी बढाइए पनि सरकारका प्रयास सम्पूर्ण रूपमा सफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले राखेको राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न गत आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ३० प्रतिशत बढी राजस्व उठाउनुपर्ने गरी महत्त्वाकांक्षी भएर अर्थ मन्त्रालयले काम गरिरहेको अर्थमन्त्री पौडेलको दाबी छ । 

अहिले बजारमा तरलता पर्याप्त हुँदा र ब्याजदर घट्दा पनि लगानी बढ्न नसक्नुको कारणबारे आफूले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग कुरा गरेको पनि अर्थमन्त्री पौडलले बताए । ‘सेयर भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) र कर्नरिङ जस्ता समस्या देखिएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पहल भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालले इतिहासमै पहिलो पटक मुलुकको सार्वभौम साख मूल्यांकन गरिएको छ । यसको नतिजा सन्तोषजनक अवस्था देखिएकाले अब विस्तारै लगानी बढ्दै जानेछ ।’

बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले घटेको बजार माग र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको बताए । ‘हाम्रो अर्थतन्त्रका समस्या विस्तारै कम हुँदै गए पनि कायमै छन् । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने चुनौती हाम्रासामु छ । बजारमा माग पनि घेटेको छ,’ महतले भने, ‘सेयर बजारमा सुधार भए पनि स्वस्थकर रूपमा विकास हुन सकेको छैन । निकामक निकायहरूले समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि समस्या बढाउने काम गरेका छन् ।’

नेपालको सार्वजनिक ऋणको दायित्व निकै बढी भइसकेकाले अब विचार पुर्‍याएर मात्र ऋण लिनुपर्ने र द्विपक्षीय वैदेशिक ऋणलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने बेला आइसकेको महतको भनाइ छ । 

मुलुकमा नयाँ चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक रहेको पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताए । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि प्रक्रिया थाल्ने उल्लेख गरेको र त्यसका लागि सरकारले उच्चस्तरीय सुझाव कार्यदल पनि गठन गरिसकेको पुनको भनाइ छ । लक्षित राजस्व पुर्‍याउन सरकारका अहिलेका प्रयास पर्याप्त नरहेको पनि पुनको भनाइ छ । सहकारी क्षेत्र नियमनका लागि सक्दो चाँडो छुट्टै निकाय गठन गर्न पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरे ।