काठमाडौँ — वाग्मती प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्थापनलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने भन्दै आफू मातहतका करिब २३ लाख सवारीचालक अनुमतिपत्र र सवारी साधनसम्बन्धी अन्य दस्तावेज डिजिटाइज गर्ने भएको छ ।

 प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले यसका लागि १ सय जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्नुका साथै कम्प्युटर, स्क्यानरलगायत हार्डवेयर र सफ्टवेयर व्यवस्थापन गरिसकेको जानकारी दिएको छ ।

डिजिटाइजेसन प्रक्रियाका लागि आवश्यक हार्डवेयर, सफ्टवेयर र कर्मचारीको व्यवस्था भइसकेको प्रदेश सचिव बाबुराम निरौलाले बताए ।

‘हामीले गुर्जुधारा र एकान्तकुनाका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा रहेका झन्डै २२/२३ लाख अभिलेख डिजिटाइज गर्न लागेका छौं,’ उनले भने, ‘गुर्जुधारामा मोटरसाइकलसम्बन्धी करिब १४/१५ लाख र एकान्तकुनामा साना–ठूला सवारीका ७ लाख अभिलेख ढड्डामा छन् । ती सबैलाई डिजिटाइज गर्न २ वर्ष जति लाग्छ ।’ ढड्डाका कतिपय रेकर्ड ‘क्लिन’ नभएकाले विवरणमा त्रुटि आउन सक्ने र त्यसलाई क्रमशः सच्याउँदै र सुधार गर्दै लैजाने उनले जनाए । 

डिजिटाइजेसन कार्यका लागि १ सय जना डेटा इन्ट्री गर्ने कर्मचारी करारमा नियुक्त गरिएको छ । ‘पुस १ बाट काम अघि बढ्नेछ,’ निरौलाले भने, ‘सबै सवारी साधनको विवरण डिजिटाइज गरेपछि ब्लुबुक पनि डिजिटल फर्म्याटमा आउँछ र सवारी व्यवस्थापनसम्बन्धी सबै प्रक्रिया अटोमेसनमा जान्छ ।’

उनका अनुसार क्यूआर कोडमा आधारित ब्लुबुकमा सवारी साधनको नम्बर र स्वामित्वसम्बन्धी आधारभूत विवरण समावेश गरिनेछन् । ब्लुबुक नै क्यूआर कोड हुने भएकाले यसलाई प्रिन्ट गरेर कागजमा बोक्न वा मोबाइलबाटै देखाउन मिल्नेछ । चालकले ब्लुबुक बोकेर हिँड्नु नपर्ने भएपछि यो सुरक्षित रहनुका साथै सवारी चालकलाई पनि कागजपत्र बोक्ने झन्झट नहुने अपेक्षा गरिएको छ ।

वाग्मती सरकारले यसअघि गत कात्तिक ४ मा सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई भने डिजिटल भर्सनमा लागू गरिसकेको छ । कार्ड छपाइको समस्यालाई समाधान गर्नुका साथै सवारी नियम उल्लंघनमा जरिवाना तिर्ने झन्झटसमेत अन्त्य हुने भन्दै सरकारले नागरिक एपमार्फत डिजिटल लाइसेन्सको व्यवस्था लागू गरेको थियो ।

नयाँ व्यवस्थामा, ट्राफिक प्रहरीले सवारी नियम उल्लंघन गर्नेलाई नागरिक एपभित्र रहेको क्यूआर कोड स्क्यान गरेर डिजिट चिट (ई–चलानी) जारी गर्न सक्छन् । चिट काटेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले तुरुन्तै जरिवाना तिर्न डिजिटल पेमेन्ट सिस्टमको प्रयोग गर्न सक्छन् ।

डिजिटल लाइसेन्स र ई–चलान प्रणाली लागू भएयता ट्राफिक नियम उल्लंघनको कारबाही दरमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) रविन कार्कीले जानकारी दिए । ‘पहिले दिनको २०० देखि ३०० मात्रै ट्राफिक कारबाही हुन्थ्यो अहिले भने नागरिक एपमार्फत दैनिक औसत ९०० देखि १ हजार जनालाई कारबाही गरिरहेका छौं,’ कार्कीले भने, ‘यो भनेको औसत १८ सयदेखि १९ सयवटा सवारीको चेकजाँचमा झन्डै आधाजसो कारबाही डिजिटल चिटमार्फत भइरहेको छ ।’ 

डिजिटल चिट प्रणालीले ट्राफिक कारबाही प्रक्रियालाई कागजविहीन बनाउँदै सहज र पारदर्शी बनाएको कार्कीले बताए । ट्राफिक प्रहरीको ट्राफिक भायोलेसन रेकर्ड सिस्टम (टीभीआरएस) लाई नागरिक एपसँग आबद्ध गराएपछि ट्राफिक उल्लंघनको रेकर्ड राख्न, जरिवाना लिन र लाइसेन्स फिर्ता गर्नुपर्ने झन्झट कम भएको ट्राफिक प्रहरीहरूको भनाइ छ ।

डिजिटल चिट प्रणालीअन्तर्गत रातो बत्ती उल्लंघन, लेन अनुशासन तोड्ने, तीव्र गतिमा सवारी चलाउने, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने जस्ता कसुरमा कारबाही भइरहेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए ।

डिजिटल लाइसेन्स र ई–चलानबारे जानकारी दिन कात्तिक ४ मा आयोजित कार्यक्रममा वाग्मती प्रदेशका यातायातमन्त्री प्रेमभक्त महर्जनले डिजिटाइजेसन प्रक्रियामार्फत यातायात क्षेत्रमा सुधार ल्याउन आफूहरूले पहल थालेको बताएका थिए ।

उनले इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स (ईडीएल) प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन बिमा, मेडिकल जाँच जस्ता सेवाहरूलाई पनि प्रणालीमा जोड्ने योजना रहेको उल्लेख गरे । ‘हाम्रो ईडीएल प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोडिएको हुँदा घरमै बसेर सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘लिखित परीक्षा ट्याबबाट दिन मिल्नेदेखि स्मार्ट ट्र्याल सेन्टरको अवधारणामा हामी काम गरिरहेका छौं । डिजिटल लाइसेन्स त सुरु गरियो अब ब्लुबुक बोक्नु नपर्ने बनाउँछौं ।’