काठमाडौँ — सरकारले अबको साढे चार वर्षपछि एनसेललाई आफू मातहत ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । तर, त्यसो गर्दा नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको भविष्य के होला भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।

हालका दुई प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेल गाभिएर एउटै बन्छन्, दुई छुट्टाछुट्टै सरकारी कम्पनीका रूपमा रहन्छन्, सरकारी अक्षमताका कारण एनसेल स्मार्ट टेलिकमजस्तै निष्क्रिय भएर जान्छ वा के हुन्छ ? यिनै अनुत्तरित प्रश्नबीच सरकारले नयाँ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक भित्र्याउने सम्भावनाको खोजी थालेको छ । त्यसका लागि अध्ययन गर्न नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समिति बनाएको छ ।

प्राधिकरणको नियमन महाशाखाका निर्देशक अम्बर स्थापितको संयोजकत्वमा गठित समितिले अबको डेढ महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार गरिसक्नुपर्ने कार्यादेश पाएको छ । समितिमा प्राधिकरणकै कानुन तथा अनुमतिपत्र महाशाखाका निर्देशक सन्तोष पौडेल, उपनिर्देशकद्वय प्रदीप पौड्याल र सुन्दर प्याकुरेलसँगै सहायक निर्देशक सुनील खतिवडा सदस्य छन् ।

‘नेपाल टेलिकम र एनसेलसँगै तेस्रो अपरेटर हामीलाई आवश्यक हो कि होइन भनेर अध्ययन गर्न समिति बनाइएको हो,’ प्रवक्तासमेत रहेका समिति सदस्य सन्तोष पौडेलले भने, ‘तेस्रो सेवा प्रदायकको आवश्यकता महसुस गरेरै अध्ययन गरिएको हो, तर यसबारे अहिले थप केही भन्न सकिने अवस्था छैन, हामी नियमित छलफल र अध्ययन गरिरहेका छौं ।’ 

दूरसञ्चार बजारको अवस्था, नयाँ अपरेटर (मोबाइल सेवा प्रदायक) को आवश्यकता र पुराना अपरेटरले भोगिरहेका समस्याहरूको निरन्तर मूल्यांकन गर्नु नियामकका रूपमा प्राधिकरणको दायित्वभित्र पर्ने र सोहीअनुरूप अध्ययन गरिएको पौडेलले बताए ।

एनसेल र नेपाल टेलिकमजत्तिकै सशक्त सेवा प्रदायक आवश्यक रहेको बारे एक दशकदेखि चर्चा चलिरहेको भए पनि प्राधिकरणले नयाँ मोबाइल सेवा प्रदायकका लागि आवेदन माग गरेको छैन । अहिले फेरि यो विषय ब्युँतिनुको कारणचाहिँ ५ वर्षपछिको अन्योलपूर्ण अवस्थालाई मध्यनजर गरेर नयाँ सेवा प्रदायक भित्र्याउनुका साथै लाइसेन्स वितरणबापत हुने आर्थिक/राजनीतिक लाभलाई पनि विशेष कारण मानिएको छ ।

‘दूरसञ्चार बजारलाई टिकाइरहन पनि अब नयाँ अपरेटर (भ्वाइस सेवा प्रदायक) आवश्यक भइसकेको छ । पछिल्लो समय दूरसञ्चार क्षेत्रको आम्दानी घटिरहेका बेला नयाँ अपरेटर आउँछन् कि आउँदैनन् भन्नेमा संशय भएकाले आवेदन माग गरिएन,’ प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यसपालि कोही आउन तयार भएर नै सरकारले नयाँ अपरेटर भित्र्याउने सम्बन्धमा प्रस्ताव, टेन्डर र अन्य आवश्यक प्रक्रिया चाँडै सुरु गर्ने गरी प्रतिवेदन बनाउन प्राधिकरणलाई भनेको छ ।’ 

नयाँ सेवा प्रदायकको आवश्यकता, सम्भावना र चुनौतीसम्बन्धी विविध पक्ष विश्लेषण गर्दै आधा दर्जनभन्दा बढी विषयमा अध्ययन भइरहेको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ । हालका सेवा प्रदायकहरूको कार्यक्षमता र विगत ५ वर्षको आम्दानीको समेत समीक्षा भइरहेको छ । यो अध्ययनपछि नयाँ अपरेटरलाई कसरी, कहिले र कस्तो अवस्थामा भित्र्याउन सकिन्छ भन्नेबारे प्रस्ताव तयार गरिने भएको छ । नयाँ अपरेटरलाई आकर्षित गर्न प्राधिकरणले फाइभ–जी सेवाको व्यावसायिक प्रयोजनका लागि अनुमति दिने योजना बनाएको छ । 

यसअघि २०७८ मा नेपाल टेलिकमलाई फाइभ–जी सेवा परीक्षण अनुमति दिए पनि कम्पनीले अझैसम्म गतिलो परीक्षण गर्न सकेको छैन । एनसेलले भने यसमा अनुमति नै पाएको छैन । अब फाइभ–जी परीक्षण गरिरहनुभन्दा नयाँ सेवा प्रदायकमार्फत सिधै व्यावसायिक प्रयोग थाल्ने विषयमा पनि अध्ययनलाई अघि बढाएको जानकारहरू बताउँछन् ।

नेपालमा सबैभन्दा पछिल्लो पटक २०६० को दशकमा स्मार्ट टेलिकम, हेलो नेपाल, सीजी टेलिकमजस्ता दूरसञ्चार सेवा प्रदायक भित्रिएका थिए । दूरसञ्चार ऐनको दफा २२ (१) अनुसार २०६१ मा तत्कालीन ‘मेरो मोबाइल’ ले जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो । 

त्यसपछि २०६५ सालमा ऐनको दफा २३ (२) अनुसार स्मार्ट टेलिकम, हेलो नेपालजस्ता कम्पनीहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा उपलब्ध गराउने गरी अनुमतिपत्र पाएका थिए । ती कम्पनीहरूले पछि आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र लिए । यसको अर्थ, ऐनको दफा २२ (१) अनुसार आवेदन खुला गरेर एनसेल भित्रिएयता मोबाइल सेवाका लागि नयाँ आवेदन खुला गरिएको छैन न त दूरसञ्चार सेवाका लागि २०६५ सालपछि प्राधिकरणले आवदेन माग गरेको छ । 

नेपालमा कसैले पनि अनुमतिपत्र नलिई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न पाउँदैनन् । ऐनको दफा २२ (१) अनुसार प्राधिकरणले अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिने म्यादसहितको सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्छ  । दफा २२ (२) ले भने अनुमतिपत्र प्राप्त दूरसञ्चार सेवाको थप आवश्यकता छ भने प्राधिकरणले अन्य व्यक्तिलाई अनुमतिपत्र दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा २३ (२) मा सरकारले प्राधिकरणको सिफारिस लिई राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएबमोजिमको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्रका लागि जुनसुकै बेला निवेदन दिन सकिने उल्लेख छ । 

नेपालमा कुनै समय ६ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक सञ्चालनमा रहेकामा अहिले दुई वटा मात्र टिक्न सकेका छन् । यसले दूरसञ्चार क्षेत्रमा डुओपोली (दुई सेवा प्रदायकको अधिपत्य) को अवस्था सिर्जना गरेको प्राधिकरणकै अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीको राय छ ।

दुइटा अपरेटरले कार्टेलिङ गर्ने, एउटाको रणनीति हेरेर मात्रै अर्कोले कदम चाल्ने, एउटाले शुल्क घटायो भने मात्रै अर्कोले घटाउनेदेखि कतिपय विषयमा दुवै अपरेटरले प्राधिकरणविरुद्ध मुद्दा हालेको पृष्ठभूमिमा प्राधिकरणले यो डुओपोली अन्त्य गर्न चाहेको छ । 

अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्ता साझेदार कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँगै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पनि तेस्रो सेवा प्रदायकका लागि सकारात्मक रहेकाले यो विषयलाई राजनीतिक र आर्थिक लाभसँग पनि जोडेर हेरिएको छ ।

तर, सीजी कम्युनिकेसन्स, स्मार्ट सेल, हेलो नेपाल, यूटीएलजस्ता कम्पनीहरूको असफलता, टेलिकम क्षेत्रको घट्दो आम्दानीसँगै चर्को अनुमतिपत्र एवं नवीकरण शुल्कजस्ता विषयले नयाँ सेवा प्रदायक आउलान् त भन्नेमा विज्ञहरू प्रश्न गर्छन् । तथापि, सेवा प्रदायकहरूको आम्दानी भ्वाइस सेवामा घट्दै गए पनि डेटा सेवामा वृद्धि हुनुले नयाँ सम्भावना देखाइरहेको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

दूरसञ्चार कम्पनीहरूको आय घटेको नभई भ्वासबाट डेटामा सरेको विश्लेषण पनि हुने गरेको छ । प्रतिस्पर्धी बजारलाई आधार मानेर प्राधिकरणले अँगालेका ऐन/नियमसम्बन्धी व्यवस्था निष्प्रभावी भएकाले मात्रै तेस्रो सेवा प्रदायक टिकिरहन नसकेको भन्दै यसमा सुधार गर्ने प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारीले यसअघि कान्तिपुरलाई बताएका थिए । 

केही वर्षयता वर्ल्डलिंकजस्ता इन्टरनेट सेवा प्रदायक मोबाइल सेवा विस्तार गर्न इच्छुक देखिएका छन् । वर्ल्डलिंकले मंसिर १३ मा फिनफन्डबाट १ करोड युरो विदेशी लगानी भित्र्याउन सम्झौता गरेको दिन काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक दिलीप अग्रवालले आफूहरू तेस्रो टेलिकम अपरेटरका रूपमा आउन तयार रहेको बताएका थिए । ‘हामी पनि मोबाइल सेवा दिन तयार छौं, पाउँछौं/पाउँदैनौं, त्यो हाम्रो हातमा छैन,’ उनले भने ।

ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स जोगाउने प्रत्यत्न उच्च अदालत पाटनले खारेज गरिदिए पनि सीजी टेलिकम अझै पनि आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स पाए देशभर एकै पटक रोलआउट (सेवा विस्तार) गर्ने पक्षमा छ । आफूहरूको यो योजना कायमै रहेको कम्पनीका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताए । ‘इन्टरनेट सेवाजस्तै हामी सुलभ मूल्यमा दूरसञ्चार सेवा दिन तयार छौं,’ उनले भने, ‘तर, फाइभजीजस्ता नवीनतम प्रविधिमा सरकारले नयाँ अपरेटरलाई अवसर दिनुपर्छ ।’