काठमाडौँ — मुआब्जा माग्दै स्थानीयले १० दिनदेखि ठप्प पारेको नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको काम मंगलबारदेखि सुरु भएको छ । सुरुङमार्गमाथिको घर र जग्गाको मुआब्जा माग्दै चन्द्रागिरि नगरपालिका–१ र २ का स्थानीयले गत मंसिर ९ देखि काममा अवरोध गरेका थिए ।

आयोजनाले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न मन्त्रिपरिष्दमा पठाएको जानकारी आएकाले पुस ५ सम्मका लागि बन्दको निर्णय फिर्ता लिइएको चन्द्रागिरि–१ स्थित दहचोक बस्नेत छापका ताराबहादुर खत्रीले बताए ।

‘घर चर्किएका छन्, त्यसको क्षतिपूर्ति मात्र दिने कुरा आएको छ,’ उनले भने, ‘अब यही ठाउँमा घर बनाउन सक्ने अवस्था छैन, त्यसैले घडेरी किनेर घर बनाउने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने माग हो ।’ गत ०८० असोज १९ मा सुरुङ निर्माणस्थल नजिकै भ्वाङ

परेको थियो । पछि गिटी, सिमेन्ट, बालुवा हालेर टालिए पनि जोखिम कायम रहेको उनले दाबी गरे । 

करिब ६ महिनाअघि सडक विभागको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाले परामर्श दाता खटाएर सुरुङमाथि र आसपासका घरहरूको क्षतिको विवरण संकलन गरेको थियो । जसअनुसार सुरुङमाथिका ७ सहित १८ घरको पूर्ण क्षतिपूर्ति र ७५ घरको आंशिक क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरिएको थियो ।

सुरुङमार्ग निर्माणका क्रममा कृषि उपजको क्षतिपूर्ति दिनसमेत सिफारिस गरिएको थियो । त्यसअनुसार क्षतिपूर्ति दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सञ्जय पन्थीले बताए । तर अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन ।

०७६ कात्तिक ४ देखि निर्माण थालिएको सुरुङको प्रगति ८२ प्रतिशत छ । अहिले सुरुङभित्र लाइनिङको काम भइरहेको छ । 

फ्लाइओभर निर्माणको काम भने ९० प्रतिशत सकिसकेको आयोजनाले जनायो । पटकपटक काम रोकिँदा तोकिएकै समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न गाह्रो हुने सडक विभागले जनाएको छ । नागढुंगा–सुरुङ मार्ग निर्माण आयोजनाका प्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार झाले दैनिक काम रोकिँदा घाटा भइरहेको बताए । ‘निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नपाएको दिनको क्षतिपूर्ति दाबी गरे ठूलो रकम दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । 

आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उक्त सुरुङ निर्माणका सबै काम सकेर यातायात सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख थियो । तर पटक–पटकको अवरोधले चालु आर्थिक वर्षमा काम नसकिने भएको छ । सुरु सम्झौताअनुसार आयोजनाको समयावधि ०८० वैशाखसम्म थियो ।

उक्त समयभित्र काम नसकिएपछि ०८१ वैशाख १३ सम्म म्याद थपिएको हो । ०८२ असोजसम्म म्याद थपिएको छ । यसअघि गत फागुन र चैतमा खानेपानी, मुआब्जालगायत विभिन्न माग राख्दै एक महिनासम्म स्थानीयले काम ठप्प पार्दा निर्माणले गति लिन सकेको थिएन ।