छुट्टिएर बसेका, सम्बन्धविच्छेद भएका र ३५ वर्ष वा त्यसभन्दा माथिका अविवाहित महिलाको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक सूचक भने सन्तोषजनक
काठमाडौँ — नेपालमा विधवा महिलाको अवस्था आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिकलगायत सूचकमा कमजोर रहेको देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले सोमबार सार्वजनिक गरेको एकल महिलासम्बन्धी विषयगत प्रतिवेदनले प्रायः सबै पक्षमा विधवाको अवस्था कमजोर देखाएको हो ।
विधवाबाहेक अरू एकल महिला (छुट्टिएर बसेका, सम्बन्धविच्छेद भएका र ३५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका अविवाहित महिला) को आर्थिक सामाजिक, शैक्षिकलगायत सूचक भने निकै राम्रो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले विधवा, छुट्टिएर बसेका, सम्बन्धविच्छेद भएका र ३५ वर्ष वा त्यसभन्दा माथिका अविवाहित महिलालाई ‘एकल महिला’ भनेर परिभाषित गरेको छ । नेपालमा जनसंख्याको करिब ८ प्रतिशत (९ लाख ९७ हजार ६ सय ६२ जना) एकल महिला छन् । तीमध्ये विधवा ८ लाख २६ हजार १ सय ४७, पारपाचुके भएका २१ हजार २ सय ८७, छुट्टिएका ५९ हजार ५ सय २५ र ३५ वर्ष माथिका अविवाहित ९० हजार ७ सय ३ जना छन् ।
विधवाबाहेक अरू कारणले एकल रहेका महिलाको साक्षरता, आर्थिक अवस्था, रोजगारलगायतको अवस्था भने उच्च रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । विधवा महिलाको साक्षरता दर न्यून अथवा १८.९ प्रतिशत मात्र छ । यसको अनुपात २०६८ मा ११ र २०५८ मा ६.९ प्रतिशत थियो । ३५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका अविवाहित महिलामध्ये ५६.५ प्रतिशत साक्षर छन् । यसको अनुपात २०६८ मा ४०.९ र २०५८ मा २३.४ प्रतिशत थियो ।
श्रीमान्सँग छुट्टिएर बसेका मध्ये ५०.९ प्रतिशत महिला साक्षर छन् । यसको अनुपात २०६८ मा ३२.३ र २०५८ मा २३.३ प्रतिशत थियो । श्रीमान्सँग पारपाचुके भएका महिलामध्ये ६९.९ प्रतिशत साक्षर रहेको उल्लेख छ । यसको अनुपात २०६८ मा ४४.६ र २०५८ मा २३.१ प्रतिशत थियो ।
नेपालको कुल ६६ लाख ६० हजार ८ सय ४१ परिवारमध्ये झन्डै एकतिहाइ परिवार अथवा ३१.५ प्रतिशतमा महिला नै परिवारमा मूली छन् । ‘महिला मूली हुने ३१.५ प्रतिशत परिवारमध्ये २२.३ प्रतिशत परिवारको मूली एकल महिला र १९.२ प्रतिशत परिवारको मूली विधवा महिला रहेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘समग्रमा ७ प्रतिशत परिवारमा एकल महिला तथा ६ प्रतिशत परिवारमा विधवा महिला घरमूली देखिन्छ ।’
प्रदेशअनुसार कोशीमा सबैभन्दा बढी अथवा २५ प्रतिशत एकल महिला मूली भएका परिवार छन् भने मधेसमा १८.६ प्रतिशत र कर्णालीमा १९ प्रतिशत एकल महिला घरमूली रहेको देखिन्छ । गण्डकीमा २०.६ प्रतिशत परिवारमा विधवा महिला र कर्णालीमा १७ प्रतिशत परिवारमा विधवा महिला मूली रहेको देखिन्छ ।
आर्थिक अवस्थाको हिसाबले विधवा महिला पछि परेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार विधवामध्ये २४.६ महिला प्रायः बेरोजगार छन् ।
उल्लिखित तथ्यांकले तुलनात्मक रूपमा विधवा महिलाको आर्थिक अवस्था केही कमजोर देखाए पनि बाँकी कारणले एकल भएकाको अवस्था राम्रो रहेको देखिन्छ । ३५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका अविवाहित महिलामध्ये ४१.७ प्रतिशत अक्सर रोजगार छन् । छुट्टिएका मध्ये ५१.९, पारपाचुके भएका मध्ये ५३.६ र विधवामध्ये २४.६ प्रतिशत महिला अक्सर बेरोजगार रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
जनगणना २०७८ को नतिजाका आधारमा परिवारलाई सम्पन्नताको पाँच वर्गमा (न्यूनतम, निम्न, मध्यम, उच्च र उच्चतम) मा वर्गीकरण गरिएको छ । ‘विधवा महिलाको कुल जनसंख्यामध्ये ठूलो हिस्सा २२.५ प्रतिशत सबैभन्दा कम सम्पन्नता भएको वर्गमा रहेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धविच्छेद भएका महिलामध्ये १४ प्रतिशत मात्र सबैभन्दा न्यून सम्पन्नताको वर्गमा र २७ प्रतिशतभन्दा बढी उच्च सम्पन्नताको वर्गमा छन् । ३५ वर्ष वा त्यसभन्दा माथिका विवाह नगरेका अविवाहित महिलाको उच्च अनुपात ३१.३ प्रतिशत उच्च सम्पन्नताको वर्गमा देखिएको छ ।’
घरको संरचनाअनुसार सबै प्रकारका एकल महिला बस्ने घरको अवस्था राम्रो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । घरको संरचनालाई पक्की, अर्धपक्की र कच्ची गरी तीन प्रकारमा विभाजन गरिएको छ । यसअनुसार नेपालका कुल एकल महिलामध्ये ७६.४ प्रतिशतको घर पक्की, १५.१ प्रतिशतको अर्धपक्की र ७.५ प्रतिशतको कच्ची छ । घरको वर्गीकरणमा टिनको छाना भएको घरलाई पक्की भनेर विश्लेषण गरिएकाले ७६.४ प्रतिशत एकल महिलाको पक्की घर देखिएको तथ्यांक कार्यालयले प्रस्ट्याएको छ ।
१० वर्ष वा सोभन्दा माथिका कुल महिला जनसंख्यामध्ये ८.२ प्रतिशत एकल महिला छन् । विधुरको संख्या २.२ प्रतिशत र विधवाको ६.६ प्रतिशत रहेको छ । ‘सन् २००१ को जनगणनामा एकल महिला ३.७ प्रतिशत मात्र रहेकामा सन् २०२१ मा झन्डै दोब्बरले वृद्धि भएको छ । सन् २००१ मा १० वर्ष र त्यसमाथिका विधवा महिला ३.९ प्रतिशत रहेकामा २०२१ मा करिब ३ प्रतिशतले बढी हुन गई २०२१ मा ६.६ प्रतिशत पुग्यो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘३५ वर्ष र त्यसमाथिका अविवाहित महिलाको अनुपात सन् २००१ मा ०.५ प्रतिशत मात्र थियो भने २०२१ मा ०.७ प्रतिशत पुगेको छ ।’ विगत दुई दशकमा सम्बन्धविच्छेद र छुट्टिने दर पनि बढेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
