काठमाडौँ — मुलुक लोडसेडिङमा रहेका बेला डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने उद्योगीहरूले बिल तिर्न भने आनाकानी गरिरहेका छन् । विद्युत् उपभोग गरेको रकम नतिरेर बक्यौता रहेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ती उद्योगको लाइन काटेको छ । बक्यौता महसुल नबुझाएका ३२ उद्योगको लाइन काटिएको हो । 

प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्नुअघि महसुल बुझाउन ९० दिनको समयसीमा दिएको थियो । तर, उद्योगीहरूले समय अवधिमा महसुल नतिरेपछि लाइन काटेको हो । प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा महसुल बुझाउनका लागि समय दिएको छ । सो सुविधाअनुसार ८ वटा उद्योगले विद्युत् महसुल बुझाएका छन् ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगीमाथि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले गलत आशयले कारबाही गरिरहेको भन्दै बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेका उद्योग सञ्चालक भने ऊर्जा मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय र संसदीय समितिसम्म पुगिरहेका छन् । केही उद्योगी अदालत पनि पुगेका थिए, जहाँ ९० मुद्दा हारेका थिए । उक्त विषयमा न्यूज एजेन्सी नेपालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

उद्योगले प्रयोग गरेको विद्युत् महसुल उठाउन लागेका हौँ 

नेपाली जनतालाई १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा राखेर उद्योग चलाएबापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता रकम उठाउन खाजेको राज्यको राजस्व हो । प्राधिकरणले राजस्व उठाउन खोज्दा कसरी फिरौती मागेको हुन्छ ? हामी सबै बाँकी बक्यौता रकम उठाउनुपर्छ भनेर लाग्नुपर्ने होइन ? सबै निकाय जिम्मेवार छैनौं ? विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय र सरकार सबै निकाय जिम्मेवार छौँ ।

उद्योगहरूसँग डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम उठाउनुपर्छ भनेर पटक-पटक लागेका छौं । उद्योगको लाइन काट्दा मन्त्रिपरिषद्बाट पटक–पटक लाइन जोड्न निर्देशन आयो । त्यसपछि प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन जोड्दै आएको हो । त्यसपछि अहिले अन्तिम पटक उद्योगहरूको लाइन काटेका छौं । १८ घण्टा लोडसेडिङमा जनतालाई राखेर उद्योगले प्रयोग गरेको विद्युत् महसुल उठाउन खाजेको हो । फिरौती उठाउन होइन ।

प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम उठाउन निर्देशन छ 

अब कति समयको लागि रोक्ने हो ? ५/६ वर्ष भइसक्यो । प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई पटक–पटक समय दिएका छौँ । व्यवसायीहरूलाई विभिन्न निकायमा जाने अवसर पनि दिएका छौँ । उद्योगी व्यवसायीहरू अदालत, मन्त्रिपरिषद्, संसदीय समितिदेखि सबै निकायमा जानुभएको छ । तर सबैतिरबाट प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम उठाउन निर्देशन भएको छ ।

प्राधिकरणले अन्तिम पटक तीन महिनाको लागि प्रधानमन्त्रीको अनुरोध र नियमन आयोगले विद्युत् लाइन नकाट्नु भनेकाले हामीले जोडेका थियौँ । प्राधिकरणले लाइन काटेको चौथो पटक हो । तीन महिना समय दिँदा पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले केही पनि गर्नुभएन । व्यवसायीहरूलाई समय थप गर्न माग गर्नुभयो । न त सरकारका कुनै निकायले समय थप गर्न निर्देशन दिनुभयो । कतैबाट पनि केही नभएकाले विद्युत् प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय दायित्वअनुसार प्राधिकरणको बोर्डले तत्काल विद्युत्को‌ महशुल उठाउनु भनेकाले प्राधिकरणले लाइन काटेर विद्युत वक्यौता उठाउन खोजिएको हो । 

प्राधिकरणले उद्योग व्यवसायीहरूसँग राजनीतिकरण गरेको छैन 

प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीहरूसँग राजस्व उठाउन खोज्दा कसरी राजनीतिकरण हुन्छ ? मैले किन राजनीति गर्ने ? प्राधिकरणको बक्यौता उठाउने विषय व्यावसायिक हो । उद्योगीहरूले उद्योगमा खपत गरेको विद्युतको प्राधिकरणले महसुल उठाउन खाजेको विषय कसरी राजनीतिक हुन्छ ? मन्त्रिपरिषद्बाटलगायत राजनीतिक नेतृत्वबाट तत्कालको लागि विद्युत् जोड्न निर्देशन भएकाले जोडिएको हो । अहिले प्राधिकरणले विद्युत् महसुल बुझाउन अन्तिम पटक तीन महिनाको समय दिएका थियौँ । तीन महिन समय सकिएपछि पनि बक्यौता रकम नआएपछि प्राधिकरण लाइन काट्न बाध्य भएको हो । राजनीतिकरण उद्योगी साथीहरूले गर्नुभएको छ ।

उद्योगीहरू विधिप्रक्रियालाई मिचेर सिधा संसद्, मन्त्रिपरिषद्, राजनीतिक दलहरूका पुगेर विभिन्न किसिमका दबाब सिर्जना गर्ने काम उद्योगीहरूले गरेका छन् । विधि, प्रक्रियामा उद्योगीहरू नआएर सिधै अदालत जाँदा सबै मुद्दा अदालतले खारेज गरेको छ । प्राधिकरणले राजनीतिकरण किन गर्ने ? प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयमा राजनीतिकरण गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छैन । गरेका पनि छैनौं ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको पालामा उद्योगहरूको विद्युत लाइन काटेका छौं । प्रचण्ड सरकारको पालामा २४ दिनसम्म लाइन काटेका थियौं । अहिलेमात्रै लाइन काटेको भए राजनीतिकरण गरेको हुन्थ्यो । संसद्को लेखा समितिमा बक्यौता रकम किन नउठाएको भन्दै प्रश्न उठेको हो । 

२८ महिनाको बाँकी बक्यौता रकम नतिरेसम्म विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूमा लाइन जोड्दैनौँ 

बक्यौता रकम नउठाएकाले निर्देशकलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने समेतको आरोप लागेको छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बाँकी बक्यौता रकम नउठाउने भनेका छैनौं । प्राधिकरणले उठाउन खोज्दा पटक–पटक माथिल्लो निकायबाट निर्देशन भएको अवस्था हो । अन्तिम पटक लाइन जोडेर सबैसँग छलफल गरौँ । तर उद्योगीहरू प्राधिकरणमा आउन भएन ।

प्राधिकरणको अन्तिम विकल्प भनेको उद्योगको लाइन काट्ने हो । लाइन काटेका छौं । यसको समाधान नभएसम्म र उद्योगी व्यवसायीहरूले अर्थात् उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको २८ महिनाको बाँकी बक्यौता रकम नतिरेसम्म विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूमा लाइन जोड्दैनौँ । 

सरकारको निर्देशन मानेको छ 

सरकारको निर्देशन नमानेको भए विगत तीन पटकसम्म उद्योगको लाइन काटेर जोडेका छौँ । सरकारको निर्देशन पालना गरेर प्राधिकरणले तीन महिनासम्मको लागि म्याद दिएर लाइन जोडेको हो । सरकारको निर्देशन मैले नमानेको भन्ने कसरी भन्नुहुन्छ । विद्युत् प्राधिकरण ऐनअन्तर्गत नेपाल सरकारको निर्देशन विद्युत् प्राधिकरणले मान्नुपर्छ । हामीले मानेका छौँ । नियमसम्मत हुने सरकार, मन्त्रिपरिषद्, मन्त्री सबैको निर्देशन पालना गरेका छौं । तर विधिभन्दा बाहेक भयो भने माथिल्लो निकायको लिखित निर्देशन माग्ने गरेका छौँ ।

प्राधिकरण पारदर्शी र व्यावसायिक निकायको रुपमा चल्नुपर्छ भनेर सञ्चालन भइरहेको छ । गलत निर्देशन भए कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन भनेर सम्झाउने काम गरेको छ । प्राधिकरणका हरेक क्रियाकलाप सरकार र विभागीय मन्त्रीको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणको बोर्डले गरेको हुन्छ । कानुनीरुपमा वैधानिक आधारमा काम गर्छौं ।

विद्युत् प्राधिकरणले गरेका हरेक कुरामा जिम्मेवार भएर काम गरेका छौं । प्राधिकरणले गरेका कामलाई सबै निकायले मान्नुपर्छ । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकले नभएर बोर्डले गरेको निर्णय हो । कार्यकारी निर्देशकले निर्णय गरेको आधारमा निर्णय भएको होइन । विगत लामो समयदेखि चार जना मन्त्रीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम उठाउने गरेको निर्णय हो । 

प्राधिकरणले उद्योगको लाइन सधैँका लागि काटेको होइन 

अब उद्योगको विद्युत् जोड्ने र काट्ने किन गर्ने ? विद्युत जोड्ने र काट्ने विषयले समाधान ल्याउँदैन । जबसम्म समाधान हुँदैन । तबसम्म उद्योगहरूको विद्युत् जोड्ने, काट्ने भन्ने दोहोरिँदैन । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् बक्यौता रकमको समाधान हुनुपर्छ । विद्युत् लाइन काटेपछि ८ वटा उद्योगले बक्यौता रकम तिर्नुभएको छ ।

प्राधिकरणले उद्योगको लाइन सधैँका लागि काटेको होइन । प्राधिकरणले २८ किस्ता दिएको छ । पहिलो किस्ताको रकम प्राधिकरणलाई आज तिर्नुभयो भने एक घण्टाभित्र लाइन जोडि दिन्छौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् बक्यौता रकम बुझाउनको लागि उद्योगी व्यवसायीहरूलाई किस्तामा तिर्न सुविधा दिएका छौँ । सबै पैसा एकमुस्ट रुपमा दिनु पनि भनेका छैनौं । केही उद्योगहरू रकम बुझाउन आइरहेका छन् ।

उद्योगहरूले पैसा तिर्दैनौं भने त्यसको समाधान हुँदैन । यसको समाधान सरकारलाई लाग्यो उद्योगलाई समस्या वा देशको अर्थतन्त्रमा समस्या छ भन्ने विद्युत् प्राधिकरणको लिनुपर्ने दायित्वमा समायोजन गर्न पनि सकिन्छ । त्यो सरकारले निर्णय गर्ने हो । अब हामीले उद्योगहरूमा लाइन जोडरमात्रै समाधान हुँदैन ।

विवाद ल्याउने काम गरेको छैन  

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता मेरो कार्यकालमा सिर्जित भएको विषय होइन । म भन्दा पहिलाको कार्यकालमा सिर्जित समस्या हो । त्यो बेला डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल तोकेर बिल नगरेको अवस्था हो । म आएपछि बिल गरेको अवस्था हो । बिल नगरेको अवस्थामा बिल गरेर अगाडि ल्याएको हो ।

उद्योगहरूले प्रयोग गरेको विद्युत्को‌ अर्बौं बक्यौता रकम उठाउन लाग्दा विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले के कुरामा नराम्रो गर्‍यो भन्ने कुरा बुझ्न सकिएको छैन । मैले कुनै पनि विवाद ल्याउने काम गरेको छैन । विद्युत्को‌ महसुल रकम जसरी भए पनि उठाउनु पर्छ । विद्युत् प्राधिकरणका सबै कर्मचारी महसुल उठाउनु पर्छ भन्ने कुरामा एक छौं ।