काठमाडौँ — चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तारको चर्चा चलेको वर्षौं बितिसक्यो । तर कामले अझै गति लिन सकेको छैन । निर्माण कहिलेबाट सुरु हुने हो, निश्चित हुन सकेको छैन । नेपाल र चीन सरकारका प्रतिनिधिबीच चक्रपथ विस्तारमा सहयोग गर्नेसम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको दुई महिना बित्न लाग्दा पनि थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

गत भदौ ६ मा नेपाल र चीन सरकारका प्रतिनिधिबीच विस्तारमा सहयोग गर्नेसम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । 

त्यसो त पहिलो खण्ड निर्माणताका नै चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा दोस्रो खण्ड विस्तार गर्ने तयारी थियो । कोटेश्वर–कलंकी पहिलो खण्डको काम ०६९ मा सुरु भई ०७५ सालमा सकिएको थियो । सुरुको अवस्थामा दोस्रो खण्ड विस्तारमा नेपाल सरकारले पूर्वतयारीको काम नगर्दा र पछि चीन सरकारका कारण थप काम अघि बढ्न सकेको थिएन । 

चीनको अनुदानमा दोस्रो खण्ड कलंकीदेखि वसुन्धरा कल्भर्टसम्म ८.२ किलोमिटर सडक विस्तार गर्न लागिएको हो । विस्तारमा सहयोग गर्नेबारे दुई देशका अधिकारीले हस्ताक्षर गरेको सुनेको भए पनि त्यसबारे आधिकारिक कागजात आइनसकेको काठमाडौं चक्रपथ सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख कृष्णनाथ ओझाले बताए । 

‘सबै पूर्वतयारीको काम सकिइसकेको छ,’ ओझाले भने, ‘सर्भिस ट्र्याकलगायत काम गर्न निर्माण सामग्री अभावका कारण केही ढिलाइ भएको छ ।’ उक्त काम नेपाल सरकारको बजेटबाट भइरहेको उनले जनाए । चीनसँग सन् २०१८ मा यो सडक खण्ड विस्तारका लागि जीटूजी सम्झौता भएको थियो । चीन सरकारले पूर्वतयारीका काम नटुंग्याई आफूहरू नआउने अडान लिँदै आए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । सहयोग गर्ने पत्रमा हस्ताक्षर भएको जानकारी भए पनि त्यसपछि थप अपडेट नभएको सडक विभागअन्तर्गत विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका उपमहानिर्देशक विजय जैसीको भनाइ छ । ‘अर्थ मन्त्रालय र चिनियाँ उच्च अधिकारीको उपस्थितिमा हस्ताक्षर भएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि थप केही अपडेट भएको जानकारी छैन, अब धेरै ढिला नहोला ।’ यसबारे के भइरहेको छ भन्नेबारे चिनियाँ अधिकारीहरूसँग जानकारी लिने उनको भनाइ छ । कोटेश्वरदेखि कलंकीसम्म १०.३९ किमि सडक बनाउन ६ वर्ष लागेको थियो । 

चीनले नेपाललाई दिने अनुदानको साइज सानो भएकाले पनि चक्रपथ विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको हुन सक्ने पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले बताए । 

‘नेपालका लागि चीनले दिने अनुदानको साइज सानो छ, चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तारमा चीनको अनुदानबाट बनाउन यही समस्या भएको होला,’ सिटौलाले भने, ‘तर ऋण मागेर काम गर्न सहज छ, तर अनुदानबाट काम गर्न धेरै समय लाग्ने हुँदा निर्माणमा पनि ढिला हुने गरेको छ ।’ काठमाडौंबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १० जना सांसदले चक्रपथ विस्तारबारे गत असारमा संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । विस्तार अलपत्र परेकाले प्रस्ताव दर्ता गराउनुपरेको उनीहरूको भनाइ थियो ।