अछाम — सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका १० बजारलाई व्यवस्थित नयाँ शहरका रुपमा विकास गर्न सुरु गरेको एकीकृत विकास योजना निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७ /०६८ मा यहाँको साफेबगरसहित पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बाग्लुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली र बैतडीको पाटनलाई व्यवस्थित शहरका रुपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको थियो । तर ११ वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ शहर विकासको काम भने अपुरै छ ।
आयोजना लागु भएको एघार वर्षसम्म पनि काम गर्नका लागि कानुनी आधारहरू तय नहुँदा काममा ढिलासुस्ती भएको नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयका आयोजना निर्देशक एकराज अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार तत्कालीन विकास क्षेत्रका दुई शहरलाई व्यवस्थित बनाउन, २० वर्षमा एक लाख जनसंख्या अत्यावश्यक सुविधासहित बस्न सक्ने गरी पूर्वाधार विकासको काम गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ ।
नगर विकास ऐन २०४५ अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख अध्यक्ष हुने गरी समिति गठन हुने र सोही ऐन मात्रै नयाँ शहर आयोजनाको कानुनी आधार भएको आयोजना निर्देशक अधिकारीले बताए ।
‘आयोजना सुरु भएको एघार वर्ष भइसक्दा पनि कानुनी आधार छैन । नगर विकास ऐन २०४५ मा टेकेर काम भइरहेको छ । सरकारी स्रोत र लगानीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । तर बजेट सदासर्वदा निकै न्यून छ,’ उनले भने ,‘२० वर्षमा १० वटा नयाँ शहर निर्माणको लागि साढे ३ खर्ब बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अहिलेसम्म जम्मा बजेटको २ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।’
गत आर्थिक वर्षसम्म नयाँ शहरको काम भइरहेका ठाउँमा लाख र करोडका स-साना टुक्रे योजनाको काम भएपनि चालु आर्थिक वर्षबाट भने काम गर्दा देखिने खालका ठूला योजना अगाडि बढिरहेको उनले बताए ।
नयाँ शहरको काम भइरहेको ठाउँमा कार्यालय प्रमुख जान नमान्दा निमित्त कार्यालय प्रमुखबाट काम गराउनु पर्ने स्थिति रहेको उनले बताए । ‘लामो समयसम्म आयोजनाको कार्यलयमा कर्मचारी नजाने, अभाव हुने भइरहेको थियो । अहिले त्यस्तै अवस्था त छैन । तर प्राविधिक कर्मचारीको अभाव भने उस्तै छ,’ उनले भने ।
२०९० सालभित्र अर्थात् अबको १० वर्षपछि १ लाख जनसंख्या पुर्याउने लक्ष्य राखेर काम सुरु भएको आयोजना समयमै सम्पन्न हुनेमा आयोजना निर्देशक अधिकारी नै अन्योल छन्। उनका अनुसार पहाडबाट तराईमा बसाइँसराइ बढ्दै गएपछि बसाइँसराइ रोक्न सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गले छुने ठाउँमा नयाँ शहर बनाउने योजना अगाडि बढाएको हो ।
हाल नयाँ शहर विकासको काम सुस्त भएकोले बसाइँसराइ पनि रोकिन सकेको छैन । ‘ आयोजना सुरु भएको ११ वर्षमा २ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । बसाइँसराइ झन् धेरै बढिरहेको छ । शहर विस्तारको कुरा निरन्तर प्रक्रिया हो । अबको ९ वर्षमा नै पुरा भइसक्छ भन्ने अवस्था छैन, ’ आयोजना निर्देशक अधिकारीले भने ,‘स्वास्थ्य, शिक्षा , स्थानीय रोजगार वृद्धि, औद्योगिक कलकारखानाको तालमेल बनाउन सक्नुपर्छ । भौतिक पूर्वाधारमात्रै सबै होइन । तर पनि नयाँ शहरलाई आशाको केन्द्र बनाएर लैजान सकिन्छ ।’
नयाँ शहर स्थापनाको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि बसाइँसराइ रोक्नुपर्ने, राजनीतिक, सामाजिक असरहरुको बारेमा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने उनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, सिर्जनशीलता, सुरक्षा र समावेशीकरण, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार, अनलाइन सेवा, पारदर्शी र खुला सरकार, पहिचान, नवीन उद्यमशीलता, उत्पादनशीलता र हरित व्यवसाय भौतिक पूर्वाधार, शहरी सेवा सुविधा तथा सामाजिक पूर्वाधार उपलब्ध भएको क्षेत्रलाई नया शहरका रुपमा लिइन्छ ।
आयोजना निर्देशक अधिकारीका अनुसार प्रत्येक शहरमा बसपार्क, मनोरञ्जन पार्क, तरकारी बजार, सडक, खानेपानी, खेलकुद मैदान, आधुनिक बस्ती, विद्यालय, कलेज, अस्पताल, तरकारी बजार, औद्योगिक क्षेत्रलगायत पूर्वाधारको विकासका कामहरू भइरहेको छ ।
